नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले आजदेखि देशभर २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ।यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो चरणमा कालो नम्बर प्लेटका २० वर्ष पुराना सवारी साधनमा रोक लगाएको हो।
विभागले यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा त्यस्ता सवारी साधनको सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। विभागले चैत १ गतेपछि त्यस्ता सवारी सञ्चालन गरेको भेटिए जफत गर्ने तथा जरीवाना समेत तिराउने जनाएको छ। पुराना सवारी साधनको प्रयोगका कारण दुर्घटना बढेको र वातावरण प्रदुषणमा पनि त्यस्ता सवारी साधनले प्रभाव पार्ने भएकाले सञ्चालनमा रोक लगाइएको विभागका निर्देशक तुल्सीराम अर्यालले बताउनुभयो।
नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै अर्यालले भन्नुभयो–‘पुराना सवारी साधनमा इन्जिनलगायत अन्य मेसिनरी सामान खिइएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको हुन्छ।जसले गर्दा दुर्घटना बढ्ने र प्रदुषण फैलाउने भएकाले बन्द गर्न लागिएको हो।’ विभागले २० वर्ष पुराना सवारी प्रयोग गरेको फेला परेमा जफत गर्ने तथा त्यसको पत्रु (स्क्र्याप) गर्न लाग्ने पैसासमेत सवारी धनीबाट असुल्ने जनाएको छ।
विभागले २०७३ फागुनदेखि काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। व्यवसायीले त्यस्ता सवारी साधन उपत्यका बाहिर लगेर चलाउँदै आएको गुनासो सुनिँदै आएको थियो। उपत्यकामा पुराना सवारी प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यवसायीले उपत्यका बाहिरको ग्रामीण सडकमा पुराना सवारी प्रयोगमा ल्याएको गुनासा विगागमा आएको निर्देशक अर्यालको भनाइ छ।
विभागले त्यस्ता सवारी साधनको संख्या कति छ भनेर तथ्यांक संकलनको काम गरिरहेको जनाएको छ। २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीधनीलाई स्वयम् यातायात कार्यालयमा उपस्थित भई त्यस्ता सवारी साधन हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ। कुनै व्यवसायीले त्यस्ता सवारी चलाएको भेटिए ट्राफिक प्रहरी, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहले ठाउँको ठाउँ जफत गर्न सक्नेछन्।
विभागले बढ्दो प्रदूषण, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण एवम् सवारी मालिकको लागत कम गर्न पुराना सवारी साधनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। तर, निजी तथा सरकारीको सवारी साधनको हकमा भने यो नियम लागू नहुने विभागले जनाएको छ।
यातायातसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका आउँदै
काठमाडौं, नेस
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, अनुगमन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एकैपटक आठ वटा निर्देशिका तयार पारेको छ।
विभागले वर्कसक सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, स्कुल बस सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, भारबहन नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशिका, बसको बडी बिल्डिङसम्बन्धी निर्देशिका, सवारी निरीक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, सवारी परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, ड्राईभिङ स्कुल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न लागको हो।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुल्सीराम अर्यालले संगठित र प्रभावकारी ढंगबाट यातायात सेवा संचालन गराउन तथा यातायातको सु–व्यवस्था र विकासका लागि यातायात सेवासँग सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, वा संस्थालाई नियमन गर्नका लागि निर्देशिका जारी गर्न लागेको बताउनुभयो। विभागले ती निर्देशिका पारित गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाई सकेको छ।
सवारी साधनको यान्त्रिक स्थिति तथा स्वरूपको जाँचबुझका लागि सवारी निरीक्षण र सवारी परीक्षणसम्बन्धी निर्देशिका तया पारिएको हो। यसअघि विभागले सो विषयमा सामान्य मापदण्ड बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका हुन सकेको छैन। सवारी साधनको यान्त्रिक स्थितिका बारेमा निरन्तर अनुगमन तथा उचित व्यवस्थापनको प्रभावकारिताका लागि निर्देशिका ल्याउन लागिएको अर्यालको भनाइ छ।
विभागले सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र, बस ट्रकको बडी निर्माण गर्ने कारखाना तथा अटोमोबाइल वर्कसप सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ। त्यस्ता प्रशिक्षण केन्द्रको वर्गीकरण र नवीकरणका लागि ड्राईभिङ स्कुल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका तथा निर्देशिका तथा वर्कसक सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको अर्यालको उहाँको भनाइ छ। सवारीको प्रदूषण जाँच प्रकृयालाई थप प्रविधिमैत्री र छिटो छरितो बनाउन,यातायात व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउन र उक्त सेवालाई सरल र सुलभ बनाउन यी निर्देशिका आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ।
स्कुल बसले क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी बोक्ने गरेको तथा त्यस्ता बस निकै पुराना रहेको भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न स्कुल बस सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो। निर्देशिकामा गरिएको प्रावधान बमोजिम अब स्कुल बसले विद्यार्थी उभ्याएर ओसार्न पाउने छैनन्।