राष्ट्रपतिको शपथ वैधानिक कि अवैधानिक



जुनसुकै क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि मुलुक कुन दिशातर्फ जाँदै छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हिजो राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणअघि देखिएको गाईजात्रे घटनाले पुष्टि गरेको छ। उक्त गाईजात्रे घटनाले गर्दा राष्ट्रपतिजस्तो देशका सर्वोच्च व्यक्तिको शपथग्रहण नै वैधानिक कि अवैधानिक भन्ने प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।

राष्ट्रपतिले शपथ लिनुअघि नै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली पदमुक्त भएको न्यायपरिषद्को पत्र सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेको थियो। यसरी न्यायपरिषद्को औपचारिक पत्रमै पदमुक्त भइसकेका भनिएका व्यक्तिबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिनुभएको शपथलाई वैधानिकता मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा स्वयम् कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाइसकेका छन्।

यहाँनिर सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न स्वयम् न्यायपरिषद्माथि पनि उठेको देखिन्छ। किनभने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीको शपथग्रहणको कुरा मंगलबार बिहानै तय भएको थियो। फेरि संविधानमै राष्ट्रपतिको शपथ प्रधानन्यायाधीशबाट हुने कुरा स्पष्ट लेखिएको बारे सर्वसाधारणलाई समेत थाहा छ भने कानुनका ज्ञाताहरू भएको न्यायपरिषद्लाई थाहा नहुने कुरै हुँदैन। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न उठेको पनि आज मात्र होइन। यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रको यति गम्भीर समारोह हुनुअघि लामो समयसम्म न्यायपरिषद् के हेरेर बसेको थियो भन्ने प्रश्न चारैतिर आउनु अस्वाभाविक पनि होइन।

न्यायपरिषद्को बुधबार सार्वजनिक भएको पत्रमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको ६५ वर्षको उमेर २०७४।४।२१ मा नै पूरा भइसकेका कारण परिषद्को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार पराजुली पदमा नरहनुभएको भनी जानकारी गराइएको छ। त्यसो हो भने उमेरका कारण साउन २१ गते नै अवकाश पाइसकेका पराजुलीले हिजोसम्म गरेका फैसलाहरू वैध हुन्छन् कि अवैध भन्नेबारे पनि जनता अन्योलमा परेका छन्। फेरि जो न्यायपरिषद्का अध्यक्ष छन् उनकै अनुपस्थितिमा सचिवले अध्यक्षलाई गरेको पदमुक्तिको घोषणा बर्खास्त हो कि ‘कू’ भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ।

यसबारे पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले न्यायपरिषद्को अध्यक्ष नै प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले अध्यक्षविना सचिवले मात्रै उक्त निर्णय गर्नै नमिल्ने बताउनुभएको समाचार बुधबार सार्वजनिक भएको छ। फेरि न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री पनि न्यायपरिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था छ।

अहिले कानुनमन्त्री नभएको अवस्थामा स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कानुन मन्त्रालय आफ्नो मातहतमा राख्नुभएका कारण उहाँ पनि न्यायपरिषद्का एक सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँ स्वयम् हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शपथग्रहण समारोहमा पनि सरिक हुनुहुन्थ्यो।

त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली आफैं सदस्य रहेको न्यायपरिषद्ले आफ्नो अध्यक्षलाई बर्खास्त गरिसकेको कुराबारे उहाँ स्वयम् अनभिज्ञ रहनुभएको कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने उहाँ राष्ट्रपतिको शपथग्रहण समारोहको साक्षी बनेर उपस्थित हुनु भनेको प्रधानमन्त्री तथा कानुनमन्त्रीको हैंसियतले प्रधानन्यायाधीशलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार्नु हो कि होइन भन्ने अर्को प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

जुन संविधानमा टेकेर राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनुभयो, उनै प्रधानन्यायाधीश बारेमा न्यायपरिषद् सचिवालयले काटेको पत्रअनुसार उहाँलाई कारबाही गर्नुहुन्छ कि संविधानका रक्षक भएको नाताले कस्तो कदम उठाउनुहुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

हिजोसम्म न्यायालय भनेको कतैबाट न्याय नपाएर भौंतारिएका निरीह जनता न्यायका लागि पुग्ने अन्तिम स्वतन्त्र पवित्र स्थल हो भन्ने मान्यता थियो। तर केही वर्षयता राजनीतिक भागवण्डा र राजनीतिक नियुक्तिले गर्दा जनताको नजरमा पूरै विश्वशनीयता गुमाइसकेका नेपालको न्यायालय त्यसमाथि पनि केही दिन यता देशको सर्वोच्च अदालत र न्यायमूर्तिहरूको नौटंकी र क्रियाकलापले गर्दा नेपाली जनता पूरै निराश मात्र होइन शिर निहुर्याउँदै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
संविधान तथा कानुनविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भन्नुभएजस्तै नेपालका न्यायालयहरू साँच्चीकै ट्रेड युनियन जस्तो बनिसकेको छ। २ तिहाइ बहुमतले बनेको वाम सरकार आएपछि देशले अब स्थिरताको बाटो समाउने कुरामा ढुक्क नेपाली जनता प्रधानन्यायाधीशको विवादले फेरि कति समय देशलाई अलमल्याउने हुन् भन्ने चिन्ताले ग्रस्त भएका छन्। वामपन्थी सरकार आएपछि देशका सबै अंगलाई कब्जामा लिन्छन् भन्ने सुनिरहेका नेपाली जनतालाई हिजो न्यायालयमाथि भएको घटनाले झनै सशंकित बनाइदिएको छ। तसर्थ न्यायालयभित्र देखिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर देशलाई आर्थिक रूपमा सम्बृद्ध बनाउने महान लक्ष्य लिनु भएका ओली सरकारले राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि जतिसक्दो चाँडो उठेर न्यायालयको साख फर्काउन पहल गर्दै जनताको शंकालाई गलत सावित गरिदिनेछ भन्ने अपेक्षासहित शुभकामना।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्