नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर (स्प्रेडदर) मा कडाइ गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडदर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक) लाई शेयर सदस्यलाई नगद लाभांश दिन रोक लगाउँदै स्प्रेडदरमा कडाइ गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै २०७५ को असोजपछि यस्तो व्यवस्था लागू हुने जनाएको छ। स्प्रेडदर धेरै हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद लाभांश दिन रोक लगाउनुका साथै बाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालय नभएका स्थानीय तहबाहेकका स्थानमा शाखा खोल्न नदिने, भूकम्पपीडितलाई प्रदान गरिने बाहेकका पुनर्कर्जा सुविधा नदिने र सो आर्थिक वर्षको बोनस शेयरको कर प्रयोजन बाहेकका नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न रोक लगाउनेसमेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर अनियन्त्रित हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्नका निम्ति यस्तो कदम चालेको हो।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि निर्णय भइसकेको स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंकहरूले आगामी असार मसान्तभित्रमै शाखा स्थापना गरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले तय भइसकेका स्थानमा बाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम पूर्वाधार पुगेका स्थानमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै शाखा कार्यालय स्थापना गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ। २०७४ पुस मसान्तसम्ममा शाखा कार्यालय खोल्ने प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त हुन बाँकी रहेका स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई तहमा शाखा कार्यालय खोलेमा मात्र बाणिज्य बैंकलाई काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा शाखा कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ।
यसैगरी केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) दैनिक अनुगमन गर्ने भएको छ। निक्षेप र कर्जाको परिचालन दैनिक अनुगमन गर्दै औसत अनुपात नाघेमा कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंकले हरेक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्म सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेकको कार्य दिनका आधारमा सीसीडी रेसियोको औसत निर्धारण हुनेछ। सीसीडी रेसियो गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीको हकमा अघिल्लो त्रैमासमा कायम भएको प्राथमिक पुँजीलाई कर्जा तथा सापट र स्वदेशी निक्षेपको हकमा सोही दिनको रकमलाई लिनुपर्नेछ। त्रैमास सकिएपछि शेयर बाँडफाँड भई त्यसको पैसा आएर पुँजी बढेमा भने प्राथमिक पुँजी गणना प्रयोजनको लागि सो समेत समावेश हुनेछ।तोकिएको सीमा नाघेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जना लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।