सुरेश तामाङ, काठमाडौं
जब सवारीसाधन तीव्र गतिमा गुड्छ तब धूलो र धूँवाले सास फेर्न नै सकस पर्छ। त्यसैबेला सबैलाई मुख छोप्न हतार हुन्छ। अधिकांशको मुखमा मास्क भएर पनि ढुक्कले मुख नछोपी नहुने भइसकेको छ। हिजोआज मुखमा मास्क लगाउने, रुमालले मुख छोपेर हिँड्ने दैनिकी नै बनिसकेको छ काठमाडौंमा। प्रायः महिलाले त आँखा मात्रै देखिने गरी मुख, नाख र कपाल स्कार्फले छोप्छन्। मुस्लिम समुदायकी महिलाले बुर्का लगाएकी जस्तो। यो उपत्यका पहिचान हो।
बाटो धुलाम्मे छ। कतै हिलो त कतै धूलोका कारण बाटोमा पैदल गर्ने नसक्ने अवस्था पनि छ। धूलोकै कारण मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर गरिरहेको छ। जसले गर्दा बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धामा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या निम्त्याएको छ। प्रायःको दैनिकीलाई समेत प्रभावित बनाइदिएको छ।
बिहान सफा नयाँ लुगा लगाएर घरबाट निस्किएका घर फर्कंदा घरका सदस्यले नचिन्ने अवस्थासमेत आइरहेको छ। यस्ता दृश्यहरू उपत्यकाबासीले विगत १० वर्षअघिदेखि खेप्दै र भोग्दै आएका छन्। काठमाडौंमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा ढिलासुस्तीका कारणले यस्ता दृश्यहरू पाइलैपिच्छे देखिन्छ।
मेलम्ची खानेपानीको पाइपलाइन बिछ्याउन सडक खन्ने, चक्रपथलगायत विभिन्न सडक विस्तार गर्ने क्रममा धूलो–धूँवाले सर्वसाधरणले सास्ती खेपिरहनुपरेको छ।
विकास पूर्वाधारका क्षेत्रमा ढिलासुस्तीले गर्दा सर्वसाधरणमा देखिने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बेला बखत राज्यका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने कोशिस नगरेको भने होइन। सरकारले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको निकायलाई पटक–पटक निर्देशन पनि दिएको हुन्छ। तर, निर्देशक सरकारी निकाय र निर्माणको जिम्मेवारी लिएको निकायले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै आएको छ।
सरकार प्रमुख फेरिएपिच्छे यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्ने निर्देशन दिने मात्रै भइरहेको छ। वास्तवमा व्यवहारमा नआउँदा कार्यान्वयन पक्ष फितलो भइरहेको छ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको संसदीय समितिहरूले पनि समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै विभिन्न समय सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर निर्देशनसमेत दिइयो। तर, निर्देशन कार्यान्वयनमा आउँन नपाउँदै विभिन्न समस्या देखिन थाल्यो। पछिल्लो समय जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि आगामी एक वर्षभित्र काठमाडौंलाई धूलोमुक्त पार्ने संकेत गर्दै विभिन्न कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै आइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भए पनि बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि निर्देशन दिने क्रम शुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले विकास निर्माणका कामहरू तोकेकै समयमा सम्पन्न गर्न विभिन्न आयोजनाका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। विशेष चासो राख्दै बेला बखत यस्ता खाले निर्देशन त दिइन्छ। तर, कार्यान्वयनमा नआउँदा भने सर्वसाधरणले सास्ती खेपिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले विकास निर्माणका काम तोकिएको मितिमा सम्पन्न गर्न र निर्माणस्थलमा अनिवार्यरूपमा ‘वर्किङ डिटेल्स बोर्ड’ राख्न आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल, विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी कुलमान घिसिङ, ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन, दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका क्षेत्रीय निर्देशक शिवहरि सापकोटा, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय प्रमुख तिरेशप्रसाद खत्री, उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी, उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसी, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत धनीराम शर्मालगायत विकास निर्माणमा आबद्ध कार्यालय प्रमुखहरूको उपस्थित थियो। प्रमुख सल्लाहकार रिमालले तोकिएको समयमा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने दिएको निर्देशनलाई पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानमा विकास निर्माणका काममा ठेकेदारहरूको मनपरी रहेकाले उनीहरूलाई तोकेको समयमा काम सम्पन्न गराउन आयोजना प्रमुखहरूले पनि सक्रियता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विकास निर्माणका नाममा यस्ता किसिमका समस्या सर्वसाधारणलाई थोपर्न नहुने बताउँदै रिमालले भने– ‘बजेटले एक किमि सडक मर्मत मात्र भ्याउँछ भने किन ५ किमि सडक उधार्ने ? ठेकेदारहरूको यस्तो मनोमानी रोक्नुहोस्।’
कार्यक्रममा प्रमुखहरूले आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा समस्या पनि राखेका थिए। उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीले घर, टहरा हटाउनका लागि घरधनीलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नै मुख्य चुनौती रहेको बताए। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले ललितपुरका विभिन्न स्थानका सडक स्तरोन्नति गरिरहेका निर्माण कम्पनीहरूलाई बजेट अभावकै कारण समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा ठेकेदारहरू कामबाट पछि हट्ने गरेको बताए।
‘योजना कार्यान्वयमा प्रभावकारी भूमिका खै ?’
सूर्यराज आचार्य
पूर्वाधार विज्ञ
समस्याको कानुनी, नीतिगत जटिलता रहेकोमा पहँुचमा बसेकाले पनि जिम्मेवार ढंगले लागिरहेको छैन। निर्देशन दिने र कार्यान्वयनमा नआउने भन्ने समस्या होइन। हाम्रोमा पूर्वाधार विकास गर्ने पद्धति नै छैन। ठूलो अनिश्चिततामा आयोजना प्रमुखहरू कार्यान्वययन तहमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। प्रजातन्त्र आएपछि विकास निर्माणमा दाताहरू हाबी भयो। राजनीतिले विकास निर्माणका कामहरू गन्जागोल बनायो। यस्तो अवस्थामा निर्देशन दिनुलाई असान्दर्भिक निर्देशन भन्छु। किनकि नीति निर्माण गर्ने तहमा बसेपछि नीतिगत संशोधन गरेर भए पनि समस्याको समाधान गर्ने हो नि ? छिटो र समयमै समाधान गर भनेर हुन्छ ?