विजय ज्ञवाली
भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार हो। व्यक्तिगतरूपमा गरिने आर्थिक भ्रष्टाचार मात्र नभएर भ्रष्टाचारका अनेकन आयामहरू छन्। नीति नियममै छिद्रता कायम राखी उक्त छिद्रताको माध्यम आर्थिक चलखेल गर्ने नियतले ल्याइएका नीति नियमहरू नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् भने सार्वजनिक ओहदामा बसेका हरकोही व्यक्ति वा व्यक्तिका सञ्जालहरूद्वारा राज्यको आर्थिक तथा भौतिक सम्पत्ति संयुक्त मिलेमतोमा झ्वाम पार्ने खेल संस्थागत भ्रष्टाचार हो।
हालैका दिनमा प्रदेश नं. ३ का माननीयज्यूहरूलाई सरकारी घर तथा जग्गाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने या सरकारी दररेटकै आधारमा वितरण गर्ने जुन चलखेल सार्वजनिक भयो त्यो संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यसाथ प्रस्तावित भएको थियो। पछिल्लो समयमा बहुचर्चित नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण पनि संस्थागत भ्रष्टाचारभित्रै पर्दछ। यस भ्रष्टाचार काण्डमा देखिने रूपमै निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का बाहिर आए तापनि उनीपछाडिको लहरो विकराल छ। त्यस्तै न्यायसम्पादनका क्रममा अदालतबाट आर्थिक प्रलोभनमा परि अर्बपती र खर्बपतिकै पक्षमा बारम्बार फैसला आइरहनु न्यायिक भ्रष्टाचार हो। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालकै उदाहरण दिने हो भने पनि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतबाट निरन्तररूपमा राज्यलाई घाटा पार्ने गरी अर्बपति, खर्बपति र शक्तिकेन्द्रकै पक्षमा अधिकांश फैसलाहरू आएका छन्।
प्रत्यक्षरूपमा नदेखिने तर भित्रभित्रै डढेलो जसरी प्रशासनतन्त्रमा सल्किएको घूसको आगोले आमउपभोक्ता त सोझै मारमा परेका छन् नै, साथमा राज्यले पनि बर्सेनि अर्बौं राजस्व गुमाउनुपरेको अवस्था छ। यस्तो विकराल अवस्था बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके भोलिका दिनमा भ्रष्टहरूकै कारण देशको अर्थतन्त्र बर्बाद नहोला
भन्न सकिन्न।
पछिल्ला केही उदाहरणहरू हेरौं, आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का आफैंमा एक शक्तिकेन्द्रजस्तै भएर बसेका छन्। निगमको देशैभरि जग्गा खरिद प्रकरणमा अर्बौं चलखेल भएका समाचार सप्रमाण सार्वजनिक भए र तत्कालीन सरकारले उनलाई छानबिन प्रक्रिया नटुंगिउन्जेलसम्म पदमा नबसीरहन आदेश दियो र उनी पदमुक्त भए। तर, सर्वोच्चकै आदेशका कारण सर्वत्र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका विवादास्पद पात्र खड्कालाई पुनर्वहाली मात्र गरेन कि खड्काको भ्रष्ट मानसिकको हकमा पुनर्जीवन पनि दिएर गयो।
त्यस्तै अर्को प्रसंग हो, बहुचर्चित राजस्व अनियमितताको आरोपमा बर्खास्तमा परेका राजस्व विभागका सहसचिव चूडामणि शर्माको उन्मुक्ति। करिब ३२ अर्ब राजस्व अनियमितताको काण्डमा मुछिएर बर्खास्तमा परेका शर्मालाई अदालतले जम्मा १ करोड रुपियाँ मात्र धरौटी लिएर छाडिदिएको छ। अझै अर्को चर्चित काण्ड छ, एनसेलको लाभांश कर। एनसेल खरिद–बिक्रीबापतको करिब ६० अर्ब लाभांश करमध्ये एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको करिब ३० अर्ब लाभांश कर चुक्ता नहोउन्जेलसम्म एनसेलले कुनै पनि रकम बाहिर्याउन नपाउने सरकारी निर्देशनलाई लत्याउँदै गोपाल पराजुली नेतृत्वकै सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णय उल्ट्याइदिएको मात्र छैन एनसेलद्वारा सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा नहुने जोखिम पनि उत्तिकै बढेर गएको छ भने यता एनसेलको माध्यम ठूलो रकम पलायन हुनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।
माथि प्रस्तुत तिन उदाहरणबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, नेपालको गरिमामय न्यायपालिकाभित्र पनि गम्भीररूपमा न्यायिक भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गइरहेको हुनसक्छ। सर्वोच्चद्वारा निरन्तररूपमा शक्तिकेन्द्र, अर्बपति र खर्बपतिका पक्षमा फैसला आउनु तर सर्वोच्चका हरेक फैसलाले राज्यचाहिँ मरिचझैँ चाम्रिन बाध्य हुनु, यो कस्तो न्यायिक कार्यशैली हो ? खड्काको पुनर्वहाली, शर्मा साधारण तारेखमा रिहा हुनु, एनसेलले मुनाफा बाहिर्याउन पाउनुका पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छैन भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? यस चलखेलमा प्रधानन्यायाधीश एक्लै सामेल त पक्कै छैनन्, उनका पछाडि अन्य पनि सामेल होलान्। के यसलाई संस्थागत न्यायिक भ्रष्टाचार भन्न नमिल्ला र ? यसका अलावा नेपालमा दशकौंदेखि स्थापित राजनीतिक भ्रष्टाचार झनै कहाली लाग्दो छ।
राजनीतिक भ्रष्टाचार र पूँजीवाद ः
भ्रष्टाचार पूँजीवादी प्रणालीको लागि गम्भीर विषय हो। यो विषय नेपालको हकमा मात्र नभएर भ्रष्टाचारयुक्त अधिकांश देशको साझा समस्या हो। संसारका कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार हुनै सक्तैन भन्ने होइन। भ्रष्टाचार अमेरिकामा पनि छ, भ्रष्टाचारका विरुद्ध अत्यन्तै कठोर निर्णय अपनाएको उत्तरी छिमेकी देश चीनमा अझै पनि व्याप्त छ। तर चीनमा भ्रष्टाचार प्रमाणित व्यक्तिको इहलीला नै समाप्त पारिन्छ र पनि अझै त्यहाँ साना–ठूला भ्रष्टाचार हुन रोकिएको छैन। फरक यत्ति हो, भ्रष्टाचारको मामिलामा अन्य देशमा स्थापित मान्यताको ठीक विपरीत हाम्रोमा भने न्यायालयबाटै भ्रष्टाचारीहरू चोखिने क्रम निरन्तर बढ्दो छ। न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षणकै कारण न्यायपालिकामाथिको विश्वास खस्कँदो छ। लोकतन्त्रको लागि न्यायिक भ्रष्टाचार साह्रै खतरनाक हो। यसले समग्र लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई मात्र तहसनहस बनाउँदैन, अपितु न्यायपालिकाकै भविष्यसमेत जोखिमपूर्ण बनाउँदै लगेको छ।
दैनिकजसो सञ्चारमाध्यमहरूमा राजनीतिक भ्रष्टाचारका रिपोर्टिङहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। सरकारी नोकरशाह, स्थानीय तहदेखि लिएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्मका भ्रष्टाचारका रिपोर्टहरू दिनहुँका सञ्चारमाध्यहरूमा सार्वजनिक हुने गरेका छन्। यस्ता भ्रष्टाचारका रिपोर्टहरूमा विशेष गरेर व्यक्तिगत लाभका रिपोर्टहरू अत्यधिक मात्रामा पाइन्छन्। नीतिगत, संस्थागत, न्यायिक, राजनीतिक जे–जस्ता भ्रष्टाचारका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भए तापनि आखिरमा व्यक्तिगत लाभकै विषयसँग जोडिएर आउने यस्ता किसिमका भ्रष्टाचार उन्मूलनका निम्ति न सशक्त आवाज उठ्न सकेको छ, न नियमनकारी निकायहरूले प्रभावशालीरूपमा कार्यसम्पादन गर्ने गरेका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भनेर स्थापित अख्तियार र भ्रष्टाचारीलाई सजायको भागिदार बनाउने निकाय अदालत नै पछिल्ला समयमा विवादमा तानिने गरेको छ। सरकार तथा राजनीतिक दल किंकर्तव्यविमूढ हुँदै आएका छन्। कारण हरेक सरकारमा आसीन माननीयज्यूहरू चोखोरूपमा फर्किन नसक्नु।
व्यक्तिगत लाभको स्वार्थपूर्ण खेलमा सरकारी तवरबाट गरिने आधिकारिक निर्णयहरूमा भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारको गन्ध भेटिन्छ। यसको अर्थ हो– सरकारी नीतिगत निर्णयसँगै जोडिएर आउने व्यक्तिगत व्यापारिक फर्म, उद्योग तथा कम्पनीलाई सामाजिक वा सार्वजनिक उद्देश्यको साटो राज्यकोषबाट अत्यधिक आर्थिक लाभ प्रवाहित गराई निजी तवरबाटै मोटो रकम असुल्ने परिपाटी। यस्तो परिपाटीले अप्रत्यक्षरूपमा संस्थागत हुँदै गैराखेको व्यक्तिगतदेखि लिएर राजनीतिक, संस्थागत, न्यायिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको कहाली लाग्दो तथ्य उजागर गरेको मात्र छैन, सरकारी ठेक्कापट्टाको नाममा कसरी राज्यकोषलाई रित्तो पारिँदो रहेछ भन्ने अर्को डरलाग्दो तथ्य पनि उजागर भएको छ।
राजनीतिक भ्रष्टाचारको पाटो ः
राजनीतिकरूपमा देखा परेको राजनीतिक भ्रष्टाचार पूँजीवादी संरचनासँग जोडिएर आउँछ। नेपालमा स्थापित भएका र स्थापित हुने प्रयत्नमा रहेका उद्यमहरूले बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता उद्यम सञ्चालन गर्ने सञ्चालनकर्ताले सस्तो उत्पादनसँगै सस्तो श्रमशक्तिको प्रयोग गरेर अधिकतम उत्पादनको अपेक्षा गरिराखेका हुन्छन्। यसरी सस्तो लागतमा उत्पादित सामानलाई बजारमा सकेसम्म उच्च मूल्यमा स्थापित गराई अत्यधिक मुनाफा कमाउने ती सञ्चालनकर्ताहरूको मुख्य ध्येय रहेको हुन्छ।
साथै उच्च आर्थिक लाभका लागि लगानी र क्यारियर सुरक्षाका निम्ति त्यस्ता सञ्चालक समूहहरूले राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता तथा सरकारी ओहदाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिराखेका हुन्छन्। राजनीतिक नेता तथा सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँगको सीधा सम्पर्क त्यस्ता व्यापारी तथा उद्यम सञ्चालनकर्ताहरूको हुने गर्दछ, जसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने न्यूनतम राजस्वको दायित्वबाट पनि पन्छिन खोज्ने मानसिकता बनाइराखेका हुन्छन्। नेपालमा अधिकांश व्यापारी तथा उद्यमीहरूको नेता तथा उच्च प्रशासकहरूसँग घनिष्ट सम्बन्ध रहिआएको छ। अझ कतिपय उद्यमी तथा व्यापारी सोझै राजनीतिक आवरणमा देखा पर्ने गरेका पनि छन्। समानुपातिक, समावेशी तथा आरक्षणको बहानामा अधिकांश व्यापारी, ठेकेदार, गुन्डा नाइके, उद्यमी राजनीतिक आवरणमा देखिनु विडम्बना त छँदै छ, साथमा त्यसरी राजनीतिमा होमिएकाहरूले राजनीतिक दबाब सृजना गरी आफ्नो स्वार्थपूर्तिका खातिर जुनसुकै हतकण्डा अपनाउन पनि पछि पर्दैनन्।
व्यक्तिगत पूँजीवादीहरूले सरकारी अधिकारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाई सहजै प्रभावमा पार्ने गरेका छन। यसरी प्रभावमा पारिएका अधिकारी र सञ्चालनकर्ताहरूको एउटा समूह नै तयार पारी विभिन्न कानुनी छिद्रताको आडमा कमसल स्तरको सामान बजारमा पठाउनेदेखि लिएर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करको दायित्वबाट समेत पन्छिन र पन्छाउन खोज्ने गिरोह नै सक्रिय छ। यसबापत त्यस्ता बिकाउ अधिकारीहरूले मोटै रकम हात पारिराखेका हुन्छन्। नेपाल खाद्य गुणस्तर तथा नापतौल विभागको हरेकपटकको लाचारीको प्रमुख कारण ठूलो आर्थिक चलखेल नै हो।
बजारमा गुणस्तरहीन सामान भेटिएका समाचार सार्वजनिक भैसक्दा पनि विभागले आँखा चिम्लिदिनु या अनुगमनको बहानामा मात्र झारा टराइको चुरो कुरा आर्थिक चलखेल नै हो। यसरी व्यक्तिगत पूँजीवादी हुँदै सरकारी उच्च अधिकारीहरूका कारण नै आमजनता ठगिएका मात्र छैनन्, राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने राजस्वसमेत गुम्न पुगेको छ भने प्रशासनिक क्षेत्रमा भित्रभित्रै फैलिएको भ्रष्टाचार, घूस र कमिसनको डढेलो भयानक छ। यसरी लेनदेन गर्ने गरी गरिएका भ्रष्टाचार, कमिसन तथा घूसको गुन सम्बन्धित कम्पनीद्वारा उत्पादित गुणस्तरहीन तथा अवैध सामानलाई गुणस्तरीय तथा वैध बनाउन तिनै सरकारी अधिकारी लागिपरेका हुन्छन्।
प्रत्यक्षरूपमा नदेखिने तर भित्रभित्रै डढेलो जसरी प्रशासनतन्त्रमा सल्किएको घूसको आगोले आमउपभोक्ता त सोझै मारमा परेका छन् नै, साथमा राज्यले पनि बर्सेनि अर्बौं राजस्व गुमाउनुपरेको अवस्था छ। यस्तो विकराल अवस्था बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके भोलिका दिनमा भ्रष्टहरूकै कारण देशको अर्थतन्त्र बर्बाद नहोला भन्न सकिन्न।
सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार र त्यसको निराकरणका खातिर कानुन भने नभएका होइनन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि भनेर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता सरकारी निकाय कानुनतः निकै शक्तिशाली एवं अधिकारसम्पन्न छन्। तर विडम्बनाको कुरा के छ भने, यी सबै निकायहरू राजनीतिक दलको भर्तीकेन्द्रका रूपमा चित्रित छन्। त्यसमाथि कतिपय कानुनी जटिलता, राजनीतिक हस्तक्षेप र अदालती प्रक्रियाले गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा झनै जटिलता उत्पन्न हुने गरेको छ। मूलतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैभन्दा समस्याको रूपमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्यसँगै कानुनी सहजता पनि उत्तिकै जरुरी रहेको हुन्छ। यसका लागि आमजनदबाब राजनैतिक हस्तक्षेपका विरुद्ध हुनु जरुरी छ।