खेमराज निरौला
भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेत गराउने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बर्सैपिच्छे नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थाका बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यसपटक जारी गरेको प्रतिवेदन पनि अघिल्ला वर्षहरूको जस्तै निरासाजनक नै देखियो। यस्ता खालका सूचक समय–समयमा सार्वजनिक हुनुले मुलुकको छवि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सदाचार र सुशासनयुक्त मुलुकको श्रेणीमा उभ्याउने सुवर्ण अवसर हो भने अर्काेतर्फ मुलुकभित्र भइरहेका हरेक गतिविधिहरू कति स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले सञ्चालित भएका छन् भनेर नागरिक सूसुचित हुने अवसर पनि हो। भ्रष्टाचार कम हुने मुलुकको नागरिक हुन पाउँदाको क्षण भने बेग्लै हुने तर भ्रष्ट मुलुकको नागरिक हुँदा भने राज्यसञ्चालक, नीति–निर्माता एवं राजनीतिको बागडोर सम्हालेका दल तथा प्रशासकका काम र प्रवृत्तिप्रति घृणाको भावना उर्लेर आउँछ। ट्रान्सपरेन्सीले केही हप्ताअगाडि सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी विश्वव्यापी सूचकले नेपालमा भ्रष्टाचार घट्न नसकेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। संसारभरका १८० देशलाई सामेल गराइएको उक्त सर्वेक्षणका अनुसार नेपालले सय अङ्कमा ३१ प्राप्त गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा २ अङ्कको मात्र सुधार देखिएको छ। सामान्यतया ५० भन्दा बढी अङ्क ल्याउने मुलुकलाई कम भ्रष्टको सूचीमा राखिन्छ।
यसरी हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने, ५० अङ्क कटाउन नेपालले अझै धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। गतवर्षजस्तै यसपटक पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भूटान सदाचारयुक्त मुलुकको सूचीमा ६७ अङ्क का साथ ६२ औं स्थानमा रहेको छ। त्यसै गरी भारत ४० अङ्कका साथ ८१ औं स्थानमा, श्रीलंका ३८ अङ्कसहित ९१ औं स्थानमा, माल्दिभ्स ३३ अङ्कका साथ ११२ औं स्थानमा, पाकिस्तान ३२ अङ्कका साथ ११७ औं स्थानमा, बंगलादेश २८ अङ्कका साथ १४३ औ स्थान, अफगानिस्तान १५ अङ्क प्राप्त गरी १७७ औं स्थान र उत्तरी छिमेकी चीन ४१ अङ्कका साथ ७७ औं स्थानमा रहेका छन्। सार्वजनिक उक्त सूचकले के देखाउँछ भने विश्वमा भ्रष्टाचार एउटा चुनौतीपूर्ण समस्याका रुपमा चित्रित भएको छ। भ्रष्टाचार भए व नभएको मापन गर्ने क्षेत्रहरूमा सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायमा संलग्न व्यक्तिहरूले आचरणविरुद्ध काम गरे÷नगरेको अध्ययन हुने गरेको छ। यसका अतिरिक्त राजनीति, व्यापार व्यवसाय, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भए÷नभएको हेर्ने गरिएको छ। तर हाम्रो मुलुकमा यी सबै निकायहरू चरम भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको कुरा बेलाबखत सार्वजनिक हुने विकृतिहरूले देखाएको छ। न्यायालयलाई आफ्नो पक्षमा पार्न चरम घूसखोरीदेखि लिएर प्रहरी प्रशासनको उपल्लो तहमा पदोन्नतिका लागि समेत ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेका दृष्टान्त कसैबाट लुकेको छैन।
यो कहाली लाग्दो अवस्थाबाट मुलुकलाई उठाई सुशासनको बाटोमा लगाउने कुरामा वर्तमान सरकारको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्दछ। यस सवालमा राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको प्रेसजगत्लाई नीति निर्माण र पदीय हैसियतमा जिम्मेवार तहमा बसेका अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरूमाथि निरन्तर निगरानी बढाउन ‘वाच डग’को भूमिकामा अझ बढी क्रियाशील बनाउनुपर्दछ। प्रेसले निडर र निर्भयका साथ कुनै पनि प्रलोभन र डर–धम्कीमा नपरी निष्पक्षका साथ वास्तविकतालाई सार्वजनिक गरिदिने हो भने भ्रष्टाचार घटाउन अवश्य सकिन्छ। तर हाम्रो मुलुकमा कतिपय घटनामा प्रेसको दोहोरो भूमिकाले भ्रष्टाचारीको मनोबल बढ्ने गरेको छ। मुलुकमा भएका विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् विकास निर्माण कार्यले गतिशीलता पाई समुन्नत नेपालको नागरिक भएर सरल एवं समृद्ध जीवनयापन गर्ने अभिलाषा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकमा थियो। त्यही उत्साह र उमंग बोकेर परिवर्तनका लागि विभिन्न आन्दोलनमा जनता सहभागी भएका हुन् तर भइदियो यसको विपरीत। मुलुकमा फैलिएको भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लोले आमनागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउन त सकेन, सकेन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत देशको छवि धमिलो हुन पुग्यो। जुन उत्साह जनतामा थियो, त्यो अहिले आएर निराशा र अविश्वासमा परिणत भएको छ। शासकहरूप्रति आमजनताको विश्वास र भरोसा घट्दै गएको छ। जनता र देशप्रतिको उत्तरदायित्व गौण बन्दै गएको छ। जनतालाई सेवा दिन र उनीहरूको काम गर्न बसेका सरोकारवालाहरू सुविधाभोगी प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भइदिँदा जनसरोकारका विषयप्रति उदासीन देखिएका छन्। यसले गर्दा जनताले सुशासनको सुखानुभूति गर्न पाएका छैनन्।
मुलुकमा भएका चरम भ्रष्टाचारका शृङ्खलाले विदेशी लगानीसमेत प्रभावित भएको अवस्थामा भ्रष्टाचारको माखेसाङ्लोलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। मुलुकमा हुने गरेका यस्ता चरम आर्थिक अनियमितताकाविरुद्ध कारबाही चलाउने एकमात्र स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका काम कारबाही पनि यदाकदा पूर्वाग्रही हुने गरेको आवाजले यो संस्थाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छ। तथापि अख्तियारले थालेको कारबाहीको प्रक्रियाले भ्रष्टाचारीलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। ठूला पदमा बसेकालाई कानुन नलाग्ने तर साना पदमा बसेकालाई मात्र कानुन लाग्ने भन्ने हुँदैन। कानुनको नजरमा सबै समान हुनुपर्छ र तोकिएको सजाय भोग्न तयार रहनुपर्छ, तब मात्र कानुनी शासनको मान्यता रहन्छ। आफ्नो पार्टी सत्तामा पुगेको बेला आफू निकटकालाई भगाउने अथवा कारबाही नै नगर्ने संस्कारले भ्रष्टाचार मौलाएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यदि राज्यको कानुन निष्पक्ष र पारदर्शिताका साथ सबै तह र तप्काका अख्तियारप्राप्त व्यक्तिका आर्थिक अनियमितताका विरुद्ध निर्देशित हुन्छ भने निश्चय नै त्यसले भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित गर्छ। कसुरको सजाय सबैले भोग्नुपर्दछ। तब मात्र देश समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्छ। चाहे सरकारमा बसेकाहरू हुन्, चाहे विपक्षी सबैका लागि कानुन समान हुन्छ र कसुरको सजाय सबैले भोग्नै पर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारले देखाएको सक्रियतालाई राजनीतिक दलको पनि त्यत्तिकै सक्रिय सहयोगको खाँचो छ।
राजनीतिक दलहरूका भाषण र चुनावी घोषणापत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताजस्ता सुन्दा राम्रा लाग्ने शब्दहरू प्रयोग भएका हुन्छन् तर व्यवहारमा ती शब्दहरू कहिल्यै प्रयोग भएका छैनन्। आजका दिनसम्म राजनीतिक दलहरूले तिनका सभा–समारोहमा गरिएका प्रतिबद्धता अक्षरशः लागू गरेको भए नेपाल कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्ने सम्भावना बढ्ने थियो। सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा ठोस प्रतिबद्धता देखाउँदैन र राज्यका सम्पूर्ण अंग भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लाग्दैनन् भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल भाषणमा मात्रै सीमित रहने निश्चित छ। विशेष गरी राजनीतिक तहमा हुने गरेका भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक दलहरू स्पस्टरुपमा बाहिर आउन नसक्नु नै शंकाको विषय बनेको छ। जबसम्म राजनीतिक दलहरूबाट स्पस्ट प्रतिबद्धता आउन सक्दैन तबसम्म नेपालको अवस्था यथास्थितिमा रहने निश्चित छ।
अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टीहरूबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि उल्लेख्य सफलता भने हासिल हुन सकेको छैन। हरेक सरकारी निकायमा हुने चरम भ्रष्टाचारका शृङ्खलाले नेपालको अवस्था लाजमर्दो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्याक्तिहरूबाट दिनदहाडै हुने भ्रष्टाचारले एकातर्फ देशको राजनीतिक अवस्था नै अस्तव्यस्त बनी माफियाहरूको चंगुलमा फसेको छ। विदेशी दातृ निकायहरूले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत अनुदान सहयोग दिँदै आएका छन् तर त्यस्ता सहयोगका रकम कतिपय त्यसै फ्रिज भएका छन् भने कतिपय काम अधुरै रहेका छन्। विदेशी सहयोगको पारदर्शी ढंगले खर्च भए÷नभएको अनुगमन गर्ने विश्वसनीय निकायको अभावले रकमको दुरुपयोग बढेको छ भने अर्कोतर्फ दाता राष्ट्रहरूको विश्वाससमेत हराउँदै गएको छ। सरकार र राजनीतिक दलहरू आफैंले स्थापना गरेको निकायलाई पनि पटक–पटक राज्यसत्ता सम्हालिसकेका उच्च तहका व्यक्तिहरूले नटेर्नुले ठूला व्यक्तिहरू अझै पनि कानुनभन्दा माथि नै रहन्छन् भन्ने बुझाइ आमजनमानसमा परेको छ, जुन अवस्था हाम्रो जस्तो मुलुकको हितका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयलाई कुनै पनि फोरममा प्राथमिकताका साथ उठाउन नसक्नुले नेपाली राजनीतिकर्मीहरू शंकाको घेरामा पर्दछन्। यदि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने हो भने अख्तियारको दायरा अझै फराकिलो बनाउनुपर्दछ। यो आँट र साहास राजनीतिक तहबाट आउने हो भने अवस्थामा सुधारका संकेत देख्न सकिन्छ।
उदासीन र बेखवर राजनीति नै भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्व बनेको छ। सामान्य जनताले अनुभूत गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याएर आमजनमानसमा सकारात्मक सन्देश दिन नसक्नु नै राजनीतिक दलहरूको कमजोरी देखिएको छ। देश सप्रिएला कि भन्ने आशामा रहेका जनताको विश्वासमा आघात पुग्ने खेलमा कसैले पनि लाग्नु कदाचित क्षम्य हुँदैन। जनस्तरसम्म भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने काममा आजैबाट लाग्न सकिएन भने मुलुकको अर्थतन्त्र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले थप मर्माहत बन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनै पर्छ।