बालकृष्ण मैनाली
केही समययता न्यायपालिका र सञ्चार जगत्बीच शीतयुद्ध शुरू भएको आङ्कलन गर्न थालिएको छ। यो शीतयुद्ध शुरू हुनुको पछाडि कुनै पनि निकायले सहनै नसक्ने र एक–अर्काको कार्यले एक–अर्काको अस्तित्वमै आँच आउने कार्य भएको भन्नेचाहिँ देखिँदैन न्यायपालिकाका केही व्यक्ति र स्वतन्त्र पक्षधर भन्ने केही व्यक्तिबीच सामान्यरूपमा उठेको सामान्य विवाद थियो तर यसले आस्वाभाविकरूपमा गति लिएर आजको अवस्थासम्म आइपुग्यो, जसलाई राम्रो पक्ष मान्न सकिँदैन।
एकातीर देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुक्त हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास राज्यले दिलाउन खोज्दै छ भने अर्कोतिर नजानिदो किसिमले फरक–फरक अंग र धारबीच फरक–फरक किसिमको द्वन्द्व पनि सिर्जित हुँदै गइरहेको छ। यसलाई शुभ संकेतका रूपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन। सबै क्षेत्र तथा निकायको निर्वाचन सम्पन्न र नयाँ सरकारको समेत गठन भैसकेको कारणले निरासाको उच्च विन्दुमा पुगेको जनमतले देशमा घटित यी विकासक्रमलाई जनताले आशाको त्यान्द्रोमा झुन्डिने सुअवसर प्राप्त गरेका छन्। वास्तवमा जनताले वाम गठबन्धनमार्पmत स्थापित हुने पाँच वर्षीय स्थिर सरकारलाई आफ्नो आशाको त्यान्द्रो मानेका छन्।
त्यो आशाको त्यान्द्रो कत्तिको मजबुत भएर जनताको इच्छा र आकांक्षा परिपूर्ति हुन जान्छ, त्यो भविष्यमा गरिने सरकारका काम–कारबाहीले देखाउला नै। संक्रमणकालीन अवस्थालाई ढाल बनाएर देशको सबै क्षेत्र भताभुङ्ग पारिएको, भ्रष्टाचार र विसंगतिले सीमा नाघेको, एक–अर्काप्रति अविश्वासको खुड्किलो चरम अवस्थामा पुगेको, अनेक बहाना र तर्कबाट एक–अर्कालाई खुइल्याउने प्रतिस्पर्धा चरमरूपमा हाबी भएको विषयलाई आजभन्दा अगाडिका जुन दलको सरकार बनेको भए पनि जनताको समस्यालाई सार्थक सम्बोधन गर्न नसकेको कुराबाट वर्तमान वाम गठबन्धनको सरकार पनि अनभिज्ञ छैन। यस कारणले पनि यी सबै कुराको स्पष्ट सम्बोधन हुन्छ भन्ने मान्यतामा जनता रहेका छन्।
एक–अर्कालाई खुइल्याउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा एउटा सामान्य विषयमा केन्द्रित रहेको वा देखिएको विषयवस्तुमा अनावश्यक बखेडाको कारणले डरलाग्दो विषयमा प्रवेश हुन पुग्यो। जुन सोह्रै आना गलत हो भन्ने कुरामा कसैको विमति देखिँदैन। सन्दर्भ अहिले चर्चामा रहिरहेको र देखिएको कसैको व्यक्तिगत जन्ममितिको विषयलाई लिएर चुलिँदै गएको न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रको द्वन्द्व।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको जन्ममितिबारेका चर्चा–परिचर्चा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा नै उठिसकेका थिए। उक्त विषयवस्तु न्यायपरिषद्ले करिब–करिब टुंगो लगाइसकेको अवस्था थियो। वास्तवमा नेपालीहरूको जन्ममितिको सन्दर्भमा त्यति बेला पञ्चायतकालीन अवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा सम्भवतः २०३२ सालभन्दा अगाडिसम्म नागरिकता प्रदान गरिँदा स्पष्टरूपमा नागरिकलाई साल, महिना र दिनसमेत उल्लेख गरी नागरिकता प्रदान गरिने चलन थिएन। मात्र साल उल्लेख गरी नागरिकता प्रदान गरिन्थ्यो। सम्भवतः २०३२ सालभन्दा अगाडि ज–जसले नागरिकता लिएका छन्, तिनीहरूको नागरिकतामा जन्मेको साल मात्र उल्लेख गरिएको हुन्छ, सबै तिथिमिति उल्लेख गरिएको हुँदैन। वास्तवमा यसो हुनुको दुई कारण हुन सक्छन्– पहिलो सबै आ–आफ्ना क्षेत्रमा इमानदार छन्, कसैले आफ्नो जन्ममिति ढाँट्दैनन् भन्ने अभिप्रायबाट प्रेरित भएर हुनसक्छ, दोस्रो पूरा जन्ममिति उल्लेख नगरी साल मात्र उल्लेख गरिदिँदा आवश्यकताअनुसार ११ महिना २९ दिनभित्र अवस्थाअनुसार जन्ममिति चलखेल गर्ने प्रयोजनका लागि नै यो नीतिलाई अवलम्बन गरिएको हुनुपर्छ।
नागरिकताबारे उपरोक्त प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु भनेको कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदै होइन। त्यसको जिम्मेवार त्यस बेलाका शासक–प्रशासक पक्कै हुन्। यस किसिमको सामान्य कुरामा हुन गएको गम्भीर त्रुटिको कारणले जन्ममितिको विषयलाई लिएर देशले आजको यो व्यथा भोग्नुपरिरहेको छ। विशेष गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका र राज्य वा दलले राज्यका विभिन्न अंगहरूमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो आवश्यकताअनुसार फाइदा उठाउने अवसरका रूपमा यसलाई उपयोग गर्न पुगे। उनीहरूले आफ्नो सेवा अवधि केही लम्ब्याउने वा आफ्नो अनुकूल आवश्यक परे उमेर घटाउने कार्यसम्म गर्नका लागि जानी–नजानी सहुलियत पुग्न गयो। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशदेखि नागरिक अभियन्ता भन्नेहरूले समेत यसलाई अवसर मानी फाइदा उठाए। यही विषयलाई लिएर भएको तँछाड–मछाडका बीचमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र नागरिक अभियन्ता कहलिएका प्रा.डा. गोविन्द के.सी.का उमेरसम्बन्धी विवाद सार्वजनिकरूपमा छताछुल्ल भएर एकले अर्कालाई कसरी हुन्छ दोषी देखाउने कार्यमा मरिहत्ते गरेर लागिपर्ने अवस्थामा पुग्यो।
प्रसंग हाल देखिइरहेको न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रमा विकसित हुँदै गइरहेको द्वन्द्वाभ्यासको विषय हो। दुवै निकायहरू न्यायपालिका र सञ्चार राष्ट्रका अन्य निकायहरूका दाँजोमा निकै सम्मानित मानिन्छन्। दुवै निकाय मानवअधिकारको संरक्षण र न्यायको सवालमा सशक्त भूमिका निभाउने अंगहरू हुन्। साँच्चै मनन गर्ने हो भने, न त स्वतन्त्र न्यायपालिकाविना सञ्चार क्षेत्र सुरक्षित हुनसक्छ, न त स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रविना न्यायपालिकाको गरिमा स्थापित हुनसक्छ। यस कारणले यी दुई क्षेत्रको द्वन्द्व भनेको देशको लागि हित हुने कार्यभित्र पर्दै पर्दैन। दुईजना व्यक्तिबीच भएको जन्ममितिको सवाललाई लिएर एकातिर न्यायपालिका बाङ्गिने अर्कोतिर सञ्चार क्षेत्र बाङ्गिने कार्य जुन भइरहेको छ, त्यो कदापि शोभनीय होइन। कस्ता–कस्ता जोखिम अवस्थामा पनि कडा जोखिम मोलेरै भए पनि मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न न्यायपालिका र सञ्चारजगत् दुवै मरिमेटेर लागेको हाम्रो सामु थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यी कुरालाई दुवै निकायहरूले कदापि भुल्न मिल्दैन। मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि दुवै निकायहरू पूर्ववत् अवस्थामा जसरी सँगै लागिपरेर अगाडि बढेका थिए, त्यसको निरन्तरता सदैव रहिरहनुपर्दछ।
न्यायपालिकाबाट हुने गरेका भूल र विसंगतिविरुद्ध प्रकाशित हुने समाचारले न्यायालयको मानहानि हुन जाने नभई न्यायपालिकालाई सक्षम र सुदृढ बनाउन नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरालाई न्यायालयले आत्मसात् गर्नै पर्छ। त्यस्तै असत्य तथा पूर्वाग्रह राखी गरिने समाचार प्रकाशनका लागि न्यायपालिकाले सञ्चारजगत्लाई सजग गराउनै पर्छ। पूर्वाग्रह प्रेरित भई प्रसारण हुने समाचारलाई यथास्थानमा ल्याउन न्यायपालिकाले खेलेको भूमिकालाई पनि अतिरञ्जित भई सञ्चारजगत्ले आफ्नो स्वतन्त्रताको हनन भयो भन्ने रूपमा लिनुहुँदैन। देश र जनताको हितको लागि दुवै निकायको संयम त्यत्तिकै आवश्यक र अपरिहार्य छ।
न्यायपालिकाको इतिहासमा तोकिएको निश्चित समयभित्र प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने भए देऊ होइन भने संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने विषयमा दबाब दिन आमरण अनशन बस्छु भन्ने भनाइ हालै सार्वजनिक भएको छ। के यो उचित हो ? भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउने जनमतको प्रतिशत धेरै नै छ। वर्तमान द्वन्द्वमा चार पात्र दुई पक्षहरूको भूमिका महत्वपूर्णरूपमा अगाडि देखा परेका छन्। पहिलो वर्तमान प्रधानन्यायाधीश र सिंगो एकपक्ष तथा प्रा.डा गोविन्द केसी र केही सञ्चारजगत् अर्को पक्ष अगाडि देखा परेका छन्। त्यसबाहेक केही दृश्य⁄अदृश्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति वरिपरि आ–आफ्नो रुचिअनुसार भूमिका निभाइरहेका देखिन्छन्। एकातिर हटाइएका डिनको म्याद समाप्ति हुन चार दिन बाँकी हुँदा सर्वोच्चले पुनर्वहालीको आदेश दिनुको कारणले दुई व्यक्तिबीच जुँगाको लडाइँ सिर्जना हुन पुग्यो भने आपूm विरुद्ध परेको मुद्दामा आफ्नै इजलासमा राखी आदेश जारी गर्नुको कारण सञ्चारजगत्सँग न्यायपालिकाको द्वन्द्व बढ्न गयो ।
पक्कै पनि केही समययता सर्वोच्च अदालतबाट आएका र भएका आदेशहरू न्यायको रोहवरमा आशा लाग्दा देखिएका छैनन्। वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले एक वरिष्ठ अधिवक्तामाथि ज्यान मार्ने धम्की दिएको र जीउ ज्यान सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदनसमेत दिइएको अनि यससँगसँगै प्रहरी कार्यालयबाट सुरक्षा बढाइएको र थप अनुसन्धान अगाडि बढेको भन्ने समाचार भाइरल भई सार्वजनिक भएको थियो। वकिलहरूको ठूलो जमात र सर्वसाधारणको ठूलो समूह यी यस्ता गलत आदेशहरूको विपरीत देखिन्छन्। यति मात्र होइन, देशको प्रधानमन्त्रीले समेत न्यायपालिकाको कार्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका समाचार सार्वजनिक भएका छन्, जसको कारणले कार्यपालिकासँग पनि न्यायपालिकाको भविष्यमा द्वन्द्व बढ्ने हो कि भन्ने संशयसमेत पैदा हुन गएको छ। जुन देशका लागि शुभ संकेत मानिदैन। यस्ता कुरालाई कुनै पनि हालतमा बढोत्तरी हुनबाट छुट दिइनुहँुदैन।
यसबीच देखिएका द्वन्द्वको विकासक्रमसँगसँगै पछिल्लो समयमा तोकिएको निश्चित समयभित्र ‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने भए देऊ, होइन भने संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने विषयमा दबाब दिन आमरण अनशन बस्छु भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ। यससम्बन्धमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग न्यायको दृष्टिकोणबाट कति उचित छ ? यो नजिर स्थापना हुन गएमा भोलि कसैले सानो वा ठूलो त्रुटि गरेको अवस्थामा त्यसलाई कानुनी कार्यवाहीका लागि दबाब दिनुको सट्टा राज्यका अंगहरूमा पदासीन प्रमुखहरूको राजीनामा नै माग्ने प्रथा विकसित हुँदै गएमा के गर्ने ? यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक हुनेछ। भोलि एउटा असन्तुष्ट पक्षले निश्चित समयभित्र फलानोले ‘आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने भए देऊ, होइन भने यो मितिदेखि आमरण अनशन बस्छु भनेर कुर्लिन थाल्यो र अनशन बस्यो भने त्यसको माग पूरा गर्नतिर लाग्ने कि लगाएको आरोप सही हो वा होइन भनेर अनुसन्धान गरी निक्र्योलमा पुग्ने हो ? सबै सरोकार पक्षहरूको काँधमा थपिन आएको जिम्मेवारी हो यो।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)