प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले पटक–पटक सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिए पनि अझै २० हजार कर्मचारीले उक्त विवरण बुझाएका छैनन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७३⁄०७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरेको थियो। ४ लाख कर्मचारीमध्ये १९ हजार १ सय ३४ ले अझै त्यस्तो विवरण दिन अटेरी गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार खरिदारदेखि सचिवस्तरका कर्मचारीले सो विवरण बुझाएका छैनन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रका अनुसार आव २०७३⁄०७४ सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्रसेवकमा सबैभन्दा धेरै शिक्षक छन्। ११ हजार ४ सय ५५ शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ। हाल देशभर कार्यरत शिक्षक संख्या ८२ हजार ७ सय २२ शिक्षकको १४ दशमलव २० प्रतिशत हो। यस्तै, ४ हजार ५ सय २५ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
२०७३⁄०७४ मा १ हजार ४ सय ४५ सैनिक, १ सय १३ प्रहरी र १ हजार ५ सय ९६ अन्य कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७२⁄०७३ मा कुल कर्मचारीको ४ दशमलव ५६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएकोमा उक्त हिस्सा घटेर गतवर्ष ४ दशमलव २६ पुगेको केन्द्रले जनाएको छ। सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई ५ हजार रुपियाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारका नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र कार्य सञ्चालन नियमावली ६५ मा सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेस नगरे त्यस्ता व्यक्तिउपर कारबाहीका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेरी गर्ने ती कर्मचारीलाई अख्तियारले छानविनको दायरमा ल्याएको केन्द्रले बताएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना तोक्ने प्रावधान छ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले अख्तियारलाई कर्मचारीको नामावली पठाइएको केन्द्रले बताएको छ। सार्वजनिक पदमा वहाल हुने हरेक व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक पारदर्शिता तथा पेसागत सुशासनका लागि आफूसँग भएको सम्पत्तिको विवरण बुझाउने व्यवस्था छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५५ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ अनुसार पनि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ। केही गरी बुझाउन नसक्ने मनासिव कारण रहेमा थप गरिएको ३० दिने म्यादभित्र पेस गर्नुपर्ने। ३० दिनभित्र नबुझाएमा आयोगले ५ हजार जरिवाना गर्ने प्रावधान छ।