पविता मुडभरी पुडासैनी
१०८ औँ नारी दिवसको उत्सवमा विश्व रमाउँदै गर्दा नेपाली महिलाहरू पनि सदन र सडकबाट महिला अधिकारका आवाज बुलन्द पारिरहेका छन्। महिला अधिकारका विषयमा वकालत गर्ने एकदिने उत्सव मात्र नभई आन्दोलनलाई उचाइ दिने स्वर्णिम अवसर हो अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस। नेपालको सन्दर्भमा श्रमिक र महिला पर्यायजस्तै मानिने भएकाले यो दिवसको महत्व अझ बढी छ।
श्रमिक महिला दिवस श्रमिक महिलाले भन्दा महिला अधिकारवादीको नाम भजाउँदै केही धनाढ्य र पहुँचवाला गैरश्रमिक महिलाले धुमधामसँग तारेहोटलहरूमा मनाउँदा श्रमिक महिलाको मानमर्दन भएको महसुस गरी केही वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रमिकलगायत आममहिलाले यो दिवस खुशीका साथ मनाऊन् भन्ने ध्येयले नारी दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे। तर प्रत्येक वर्ष मनाइने नारी दिवसकै दिन महिला हकहितका लागि विशेष नयाँ कार्यको शुरूवात कुनै प्रधानमन्त्रीबाट हुन सकेको छैन।
नेपालमा लैंगिक समानताको वकालत र बहस व्यापक चर्चामा रहे पनि हरेकका घरभित्रै देखिने विभेदमध्ये छोरी जन्मदा पनि छोरा जन्मिदाका जत्तिकै खुशी हुने पारिवारिक परिवेश र सामाजिक सम्मान प्रदान गर्ने कुन त्यस्तो नयाँ कार्यको थालनी सरकारले गरेको छ भनेर खोज्ने हो भने, छोराछोरी दुवै बराबरी भन्ने विज्ञापनमा केही रकम खर्च गर्नेबाहेक छोराछोरीबीच गर्भदेखि नै विभेद गर्ने सामाजिक मनोगत यथास्थितिमा कुनै परिवर्तनको आभास दिलाउन सकेको छैन। छोराको जन्मलाई अनिवार्य ठान्ने हाम्रो घर र समाजलाई बदलेर छोरी नै नभई हँुदैन भन्ने मनोभाव र सामाजिक परिवेश जन्माउन समाजलाई पूरै मोड्ने गरी सरकारबाट प्रभावकारी प्रयास आवश्यक भएको छ।
मदिरा सेवन गरी मात्तिएर हिँड्ने र हिंसा अपराधका घटनामा पुरुषहरूको संलग्नता बढी देखिएको भन्दै नेपालमा केही वर्षयता मदिरापान गर्न रोक्ने र निषेध क्षेत्र नै घोषित गर्ने कार्य भइरहेका छन्। मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण तथा सेवनमा महिलाको पनि संलग्नता भए पनि महिलाले मदिरा सेवन गरेर हत्या–हिंसा गरेका, समाजमा अराजगता फैलाएका घटना नगन्य सुनिन्छन्। मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई रोजगारीको पेसा बनाउने महिला पनि अनगिन्ती छन्। केही समयअघि मात्र श्रीलंकामा १८ वर्ष उमेर पुगेका महिलालाई मदिरा किन्न छुट दिने सरकारले निर्णय गर्न लाग्दा महिलाहरू न्याय पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए। पनि यसबाट महिलाहरूमा मदिराको लतले नराम्रो असर पर्ने भन्दै सो निर्णयको पुरुषहरूबाट निकै विरोध भएको थियो। विश्वमा मदिराको लतमा फस्दा महिलाको जीवन झन् कष्टकर बनेको अवस्थालाई समेत मनन गर्ने हो भने, नारी दिवस मदिराविरुद्धको अभियानमा केन्द्रित हुनु आवश्यक भएको छ। फ्रान्स, बेलायत, रुसलगायत अत्यधिक मदिरा सेवन गर्ने केही मुलुकका लागि मदिराविरुद्धको महिला दिवस अस्वाभाविक मानिए पनि नेपालमा विशेषतः महिलाहरूबाटै यसविरुद्ध बढी आवाज उठिरहेको छ। नेपालमा मदिरा सेवनकै कारण अकाल मृत्युवरण मात्र नभई अनेक रोग र शोकबाट प्रताडित मानिसको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ।
नेपालमा उत्पादन हुने केही घरेलु मदिरा स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै खतरनाक रहेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ। अखाद्य र कुखाद्य मिसाएर मदिरा बनाइरहेका घटना टेलिभिजनका पर्दामा बारम्बार देखिने गरेको छ। मदिरा पिएर समाजमा होहल्ला गर्ने, अशान्ति मच्चाउने, परिवारमा झगडा गर्ने, श्रीमती र सन्तानलाई कुट्ने, अंगभंग बनाउने, बाबुआमालाई समेत दुव्र्यवहार गर्ने, दुर्वाच्य बोल्ने मात्र नभई मदिरा सेवनले मात्तिएर आफ्नै छोरीबुहारी, आफन्त तथा छिमेकी बलात्कार गरेका अनेकन दुर्नियत घटना यत्रतत्र देखिन्छन्। आफ्नै छोरी उत्ताउली छ, हामीलाई केको दोष भन्दै उम्किनेहरूलाई समेत उछिन्दै मदिराका मातमा घरभित्र रहेका बालिका र वृद्धासमेत बलात्कार गर्न पुग्ने मदिराभोगीविरुद्ध अब आममहिला किन नउठ्ने ?
मदिराको मातमा नैतिकताहीन असभ्य, नकचरो, अस्थिर र बेहोसी बनिहिँडेका बेसुराहरू सडक, कार्यालय, परिवार, छिमेक जताततै देखिन्छन्। बाटाघाटामा यस्ता मान्छे हिँडेको देख्दा महिला सहजै बाटो बदलेर हिँड्छन् तर आफ्नै घरमा श्रीमान्, बाबु तथा दाजुभाइ मदिराले मात्तिएर आफूमाथि जाइलाग्दा न तिनले प्रतिकार गर्न सक्छन्, न त घर छाडेर बाटो बदल्दै भाग्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले जाँडरक्सीले घरपरिवार तथा समाज नै भाँड्न थालेको भन्दै जाँडरक्सी सेवन रोक्न आमा समूह, महिला समूह गाउँ–गाउँमा सक्रिय हुन थालेका छन्। केही दिनअघि मात्र सरकारले अब जथाभावी सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ, अब सरकार र विशेषतः स्थानीय निकायले समाजमा कडाइका साथ मदिरा सेवन तथा उत्पादनलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नुपर्छ।
गरिबी, अशिक्षा र अचेतनाले ग्रस्त नेपाली समाजको ठूलो समूह गाँस, बास र कपास नपाएर कष्टकर जीवन बिताइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर ठूलो मात्रामा अन्न तथा फलफूल मदिरा उत्पादनमा खर्चिएर जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अत्यन्त घातक मदिरा सेवनमा अर्बौं रुपियाँ खर्च भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ। प्रत्येक चामल पसलमा जाँड बनाउनकै लागि बेग्लै चामलको बिक्री हुन्छ। रक्सी नराखी चामल व्यापारसमेत नफस्टाउने बताउँछन् व्यापारीहरू। औषधि किन्न दुई–तीन घन्टा पैदल हिँड्नुपर्ने र नून–चामल किन्न घन्टौँको पैदल दूरी पार गर्नुपर्ने विकट ग्रामीण बस्तीमा समेत मदिराका पसल जताततै देखिन्छन्।
मदिराको मातमा मनपरि गर्ने र पछि माफी माग्ने तथा छुट पाउने प्रवृत्ति नै सबभन्दा खतरनाक हो। मदिरा कारोबार व्यवस्थित गर्ने नाउँमा बनेका यदाकदाका कानुन राजस्व बढाउने अस्त्र बन्नेबाहेक कुनै प्रभावकारिता छैन। एकातिर अवैध मदिरा भन्दै प्रहरीहरूबाट भट्टीहरू भत्काउने र मदिरा नष्ट गर्ने कार्य बेलाबखत भइरहेको छ भने अर्कातिर विदेशबाट महँगा मदिरा आयात गरी राज्य करोडौं रुपियाँ राजस्व उठाइरहेको छ।
पचास रुपियाँ केजी चामल किनेर खान नसक्ने विपन्नहरूसमेत हजारौं रुपियाँ खर्च गरी महँगा ब्रान्डका रक्सी पिउन थालेका देखिन्छन्।
मोटरबाटो नभएका ठाउँमा जहाजमा र जहाज सुविधा नभएका ठाउँमा घोडा, खच्चड वा मानिसले नै बोकेर पनि जतिसुकै दुर्गम क्षेत्रमा मदिरा बेचबिखनको र सेवनको बिगबिगी देख्न सकिन्छ। छिमेकी मुलुकबाट मात्र नभई तेस्रो मुलुकबाट महँगा ब्रान्डका अर्बौंका मदिरा मुलुकमा भित्रिन्छ। विशिष्ट व्यक्तिका भेटघाट, चियापान तथा मनोरञ्जनका लागि यस्ता मदिरा अत्यधिक माग हुने हुँदा हवाईजहाज, पानीजहाज, रेललगायतका मार्ग हुँदै आयात गरिन्छन्। हाम्रा केही भन्सारका राजस्वमा योगदान गर्ने विभिन्न वस्तुको सूचीमा मदिरा पनि पर्ने गरेको छ भने मदिराको कारोबार र सेवन कति उच्च छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
हाल सरकारले मुटु, मृगौला, क्यान्सरलगायतका केही जटिल र महँगा खालका उपचार खर्च लाग्ने बिरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ सेवा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ आयात–निर्यात तथा बिक्री वितरणबाट उठेको राजस्वबाट दिने बताएको छ। अब राज्यले मदिराबाट राजस्व उठाएर जटिल प्रकारका रोगी नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्नुभन्दा यस्ता पदार्थको सेवनबाट लाग्न सक्ने जटिल रोग नियन्त्रणका लागि मदिरा आयात तथा उत्पादन, बिक्री वितरण र सेवनमा कडा कानुन बनाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। मदिरा सेवनबाट उत्पन्न हुने हिंसा, अपराध र बर्बरता रोक्न मदिरा नियन्त्रणमा अनुगमन र कार्यान्वयन दुवै पक्ष उत्तिकै संवेदनशील बन्नु जरुरी छ। साथै मदिरा उत्पादन रोके राजस्व घट्ने गलत मनोवृत्ति त्यागेर अब सरकारले रक्सी र चुरोट कम्पनीहरूबाट उठाइने राजस्व दूध र जुसबाट उठाउने गरी नशाजन्य उत्पादन रोकेर कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई विस्तार गर्नु जरुरी छ।
संविधानले महिला र पुरुषबीचको भेद्भाव समाप्त गरिसकेको अवस्थामा आँखै अगाडि जुनसुकै निहुँमा हुने महिलामाथिका विभेद र उत्पीडन अब जो–कोहीले सहनुहँुदैन। अब महिलाले लैंगिक समानताको विषयलाई मात्र आन्दोलनको मुद्दा बनाउनुहुँदैन। मदिराका मातमा महिला अधिकार कुल्चनेविरुद्ध एकत्रित हुनुपर्छ। पुरुषसँगको समानताभन्दा अझ माथि उठेर महिलाको पृथक् अहम् अस्तित्व स्वीकार्दै महिला अधिकारका माग उठाउनुपर्छ। दाइजो नल्याए जलाएर मार्ने क्रूर हिंसा रोक्न दाइजोलाई सामाजिक भ्रष्टाचार भन्दै कसैले दाइजो मागे उजुरी गर्न तराई मधेसका नगरपालिकाका केही मेयर तथा उपमेयर दाइजोविरुद्ध उत्रिएको समाचार बाहिर आएको छ। महिलामाथि हुने यस्ता कुनै पनि अन्याय, उत्पीडन र हिंसाविरुद्ध अब तिनै तहका सरकार चनाखो रहनुपर्छ। महिलामाथिका दर्दनाक हिंसासँग मदिराको मातसमेत जोडिने र यसले थप जटिलता सिर्जना गर्ने हुन्छ। त्यसैले अब महिला जनप्रतिनिधि, महिला मन्त्री, महिला राष्ट्रपति सबैले आफू कुर्सीमा चढेपछि महिला आन्दोलनका सबै आयाम सकिएझैँ महिला उपलब्धिका भाषण छाँटेर भत्ता पचाई बस्ने मात्र होइन, आममहिलाका अधिकार रक्षा गर्दै सशक्तीकरण र समानताका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अनगिन्ती कार्यलाई यही दिवसबाटै अघि बढाउने प्रण गर्नु जरुरी छ।