मुलुक नयाँ संरचना र नयाँ सरकारको नेतृत्वका साथ अघि बढिरहेको छ । देश र जनतालाई समृद्ध बनाउन वर्षौंअघिदेखि भएको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरूले वर्षौंअघि पटक–पटक गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएको अवस्थामा फेरि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले विगतको गल्ती नदोहोर्याउने भन्दै अब सुशासन र विकासको लागि ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसअघि पनि विगतको गल्ती, कमी–कमजोरी सच्चाएर अघि बढ्ने, दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्ने, देश र जनतालाई सर्वोपरि ठानेर अघि बढ्नेजस्ता प्रतिबद्धताहरू पटक–पटक आइरहेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले गरेका यी प्रतिबद्धता पूरा हुनेमा भने आशंका छ । विगत तीन दशकको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने नाममा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् ।
०४६ सालपछिको हरेक परिवर्तनलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि प्रायः सबै परिवर्तनहरू अहिलेकै दल र नेताहरूको अगुवाइमा भएको देखिन्छ । यो बीचको हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने सपना बाँडिएको थियो । आमजनताले राजनीतिक दल र नेताहरूले बाँडेको सपनालाई विश्वास पनि गर्दै आएका थिए । अहिले त देशको पूरै संरचना परिवर्तन भएको छ । देशको व्यवस्था फेरिए पनि, राज्यको संरचना फेरिए पनि राजनीतिक दल र ती दलका नेता तथा उनीहरूले गर्ने कार्यशैली अझै फेरिएको छैन । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नाउँमा दलीय भागवण्डाको राजनीति पनि सकिएको छैन । जनचाहनालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि आफ्नो दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थलाई मात्र सम्बोधन गर्ने कार्यशैलीमा सुधार आएको छैन । जसका कारण आमजनतालाई नेताहरूको प्रतिबद्धताप्रति आशंका जन्मनु स्वाभाविक हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र हैन, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाललगायत राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभामा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार देश र जनता समृद्धिको दिशातर्फ अघि लैजाने मूल लक्ष्य प्राप्त गर्न सबै दलले दलीय स्वार्थ त्याग्नै पर्छ ।
तीन तहको निर्वाचनपछि नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाटो सफलतापूर्वक सम्पन्न भए पनि दलहरूमाथि चुनौतीका चाङहरू अझै बाँकी छन् । सस्तो र लोकप्रिय भाषणबाजीलाई नै उपलब्धि ठानियो भने देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने मूल लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । नेताहरूले विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने अनि फेरि विगतका कमी–काजोरी हटाएर अघि बढ्छौं भन्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने चलनले देश र जनतालाई समृद्धिको दिशातर्फ अघि लैजान सक्दैन ।