राज्यमाथि भारैभार, प्रदेशमा पनि मन्त्री क्वार्टर बन्दै



गंगा बराल, काठमाडौं
प्रदेशमा पनि मन्त्रीहरू क्वार्टरमा बस्न पाउने भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार भएका प्रदेशमा क्वार्टर दिने योजना भएको भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अम्बादत्त जोशीले बताउनुभयो।

जोशीले प्रदेश नम्बर १, ४ र ६ नम्बर प्रदेश (कर्णाली प्रदेश)मा मन्त्रीक्वार्टरको व्यवस्था गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अन्य प्रदेशमा भौतिक संरचना अभाव भएको र संसद्को बैठक बस्न नै समस्या भएकाले तत्कालै मन्त्री क्वार्टरको सम्भावना नरहेको बताउनुभयो।

‘कतिपय ठाउँमा बैठक बस्ने भवन नै छैनन्, भाडामा बस्नुपर्ने अवस्था छ, जहाँ सम्भव छ त्यहाँ सकेसम्म छिट्टै क्वार्टर दिइन्छ।’ –जोशीले भन्नुभयो। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको डिभिजनले केन्द्रको सरकारका मन्त्रीका लागि आवासको व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ। ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको मन्त्री क्वार्टरमा १९ वटा सुविधा सम्पन्न कोठा छन्। मन्त्रीले क्वार्टरमा कोठाबाहेक केही पाउँदैनन्, आवश्यक सामान आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

१९ मध्ये एउटा कोठा बिग्रिएको छ। जोशीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा त्यो कोठामा पनि प्रयोगमा आएको बताउनुभयो। मन्त्री पद गए पनि कतिपय मन्त्रीले भने क्वार्टर नछोडेपछि आलोचना हुन थालेको छ। धेरैजसो मन्त्रीले मन्त्रालयसँगै सबैभन्दा पहिले राम्रो सुविधा भएको क्वार्टर छान्ने गरेका छन्।

मन्त्रीहरूले क्वार्टर नपाए घर भाडाबापत मासिक ४० हजार रुपियाँ पाउने गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर भए पनि मन्त्रीले त्यो रकम पाउने गरेका थिए। शुरूमा सुरक्षा सेन्ट्री पोस्टका साथै अन्य व्यवस्थापनका लागि भनेर एकमुष्टरूपमा २ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराइँदै आएको छ। संविधानले केन्द्रीय सरकारमा बढीमा २५ मन्त्री मात्र बनाउने संवैधानिक ब्यवस्था गरेको कारण विभागलाई मन्त्री क्वार्टर व्यवस्थापनमा सहज हुँदै गएको छ।

प्रदेशमा एउटै नामका ७ वटा मन्त्रालय बनेका छन्। ६ नम्बर (कर्णाली प्रदेश)बाहेक अन्य प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन। प्रदेशमा रहेको संसद् संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। ५ सय ५० जना प्रदेश सांसद छन्, यसअनुसार प्रदेशमा जम्मा १ सय १० मन्त्री बन्न सक्छन्। शहरी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुमन सालिकेले प्रदेशको मन्त्री क्वार्टरको विषयमा प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। सालिकेले सम्बन्धित प्रदेशको सम्भावना, आवश्यकता र अन्य पूर्वाधार हेरेर मात्र भन्न सकिने बताउनुभयो।१ नं. प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले मन्त्री क्वार्टरका लागि तयारी भइरहेको बताउनुभयो।

उहाँले वैशाख र असारमा केही सरकारी कार्यालय खाली हुने भएकाले त्यहीँ क्वार्टर बनाउन उपयुक्त हुने बताउनुभयो। मन्त्री घिमिरेले प्रदेश सरकार भएको ठाउँमा भौतिक संरचना कमजोर नभएको प्रस्ट पार्नुभयो।

प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहोराले मन्त्री क्वार्टरमा मन्त्रीलाई राखिने बताउनुभयो। ‘भर्खरै मात्र प्रदेश संरचना बनेकाले व्यवस्थापन गरिरहेका छौं, केही समयभित्र क्वार्टर हुन्छ’, मन्त्री बोहोराले भन्नुभयो– ‘मुख्यमन्त्रीको आवासको व्यवस्था भइसकेको छ, अन्य प्रक्रियामा अघि बढेका छौं।’

तीन सांसदलाई शपथग्रहण गर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौं, (नेस)
शपथग्रहरण रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश बुधबार खारेज भएको छ। अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै राष्ट्रियसभामा सरकारबाट मनोनित तीन सांसदले शपथग्रहण गर्न पाउने भएका हुन्।

न्यायाधीश प्रकाश राउतको एकल इजलासले फागुन १३ गते दिएको अन्तरिम आदेशका कारण डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईले शपथ लिन पाएका थिएनन्।

यसअघि उनीहरूलाई तत्काल शपथ नगराउनू भनी जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई बुधबार न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासले निरन्तरता दिइरहनुनपर्ने आदेश गरेको थियो। आदेशमा भनिएको छ– ‘संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले चाँडै निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको भएकाले अग्राधिकार दिई रिट निवेदकको संयुक्त इजलासतर्फको लगत कट्टा गरी संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नू।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्