प्रशान्त वली, काठमाडौं
देश अहिले संघीयताउन्मुख भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशको राजधानी तोकिने क्रम शुरू भएको छ। नागरिक सुविधामुखी भएसँगै विस्तारै खेतीयोग्य जमिन घर–घडेरीमा परिणत हुन थालेको छ। जग्गा खण्डीकरण दर नरोकिएपछि क्रमिकरूपमा अन्नवाली उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ। देशभर करिब १ लाख हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ अर्थात् टुक्रा–टुक्रा पारी घडेरीका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ। कुल खेतीयोग्य जमिनको १ लाख हेक्टर क्षेत्रफल घडेरीकरणका रूपमा मासिएको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारको उदासीनता र भू–उपयोग नीति जारी हुन नसक्दा खेतीयोग्य जमिन मासिन थालेको सरोकारवाला बताउँछन्।
खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रूपमा प्लटिङ गरी किनबेच हुँदा कृषि उत्पादनमा समेत ह्रास आउन थालेको छ। सिँचाइ सुविधा पर्याप्त भएका खेतीयोग्य उर्वरभूमि घडेरीका रूपमा बिक्री हुँदा कृषि उत्पादनमा कमी आउन थालेको बुझिएको छ। जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्दै जान थालेपछि दलालमार्फत किनबेच हुने हुँदा कतिपय उत्पादित जमिन वर्षौंदेखि त्यसै खेर गइरहेका छन्। जसका कारण धान, गहुँसहितका खाद्यवालीमा भारतलगायतका अन्य देशको भर पर्नुपरेको छ। युवा बिदेसिने क्रम बढेपछि ती युवाले पठाएको पैसा शहरी क्षेत्रमा सामान्य घर जोड्ने र घरजम गरी परिवार सञ्चालनमै खर्चिंदा पनि अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनुभएका राजन लामिछाने बताउनुहुन्छ। अहिले दैनिक १ हजारभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले बताउँछ। कृषि प्रधान देश भनिए पनि खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ हुँदै जाँदा उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको हो।
१ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलो मिटर क्षेत्रफल रहेको नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिन ४० लाख हेक्टर क्षेत्रफल मात्रै हो। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३० लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै खेती भइरहेको छ। अन्य १० लाख हेक्टर क्षेत्रफल जमिन सिमसार, दलदल, उर्वर, गुठी र कृषि प्रयोजनअन्तर्गत उपयोगमा नआएको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले भन्नुभयो– ‘६५.५ प्रतिशत कृषक कृषिमा आश्रित छन्। खेतीयोग्य जमिन मासिँदै जानु अत्यन्तै दुर्भाग्य हो। जग्गाको कारोबार र आर्थिक मन्दी हेरेर खेती हुन योग्य जमिनलाई टुक्रा–टुक्रा पारी बिक्री–वितरणमा ल्याउने काम भइरहेको छ। छिट्टै भू–उपयोग नीति आएपछि समस्या हल हुन्छ।’ सह–प्रबक्ता सापकोटाका अनुसार वर्षमा तीन बालीसम्म उत्पादन हुने गरेको छ।
मन्त्रालयले देशभरको खेतीयोग्य जमिन, प्लटिङ भएको जमिन र खेती हुन नसकेको जमिनको तथ्यांक संकलन गरी आधिकरता तुल्याउने कार्य गरिरहेको सहप्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। विशेषतः धान, गहुँ, तोरी तराईका जिल्लामा तीन बालीसम्म उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण, युवा विदेश पलायन हुनु, व्यक्ति विस्तारै सुविधाभोगी बन्दै जानु आदि कारणले खेती गर्न सकिने जमिनसमेत बाँझो रहेको छ। सरकारले सम्भाव्य कृषिको विकासमा प्रभावकारी पहल गर्न नसक्दा दैनिक करिब १६ सय युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्न बाध्य हुने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ।
काठमाडौं उपत्यकामा भने पाँच रोपनीसम्म प्लटिङ गर्नका लागि काठमाडौं विकास प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्छ। पाँच रोपनीभन्दा माथि ५० रोपनीसम्म प्लटिङ गर्नुपरेमा प्राधिकरणको बोर्डबाट अनुमति लिएर राज्यलाई ५ प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि जग्गा कारोवारीले बिनाअनुमति प्लटिङ गर्दै आएका छन्। ५० रोपनीभन्दा माथि जग्गा प्लटिङ गर्नुपरेमा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रय बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्छ।
सरकारको उदासीनता र भू–उपयोग ऐन नबन्दा विस्तारै खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रूपमा प्लटिङ गरी किनबेच हुँदा कृषि उत्पादनमा समेत कमी आउन थालेको छ। सिँचाइ सुविधा पर्याप्त भएका खेतीयोग्य उर्वरभूमि घडेरीका रूपमा बिक्री हुँदा कृषि उत्पादनमा कमी आउन थालेको हो।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो– ‘भएका जग्गालाई उत्पादनशील बनाउने नीति पनि छ। नीतिले मात्रै नपुगेकाले भू–उपयोग ऐन बन्ने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ऐनले प्लटिङ रोक्ने काम गर्छ। कृषि प्रयोजन जमिन गैरकृषिरूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन।’
मन्त्रालयले देशभरको खेतीयोग्य जमिन, प्लटिङ भएको जमिन र खेती हुन नसकेको जमिनको तथ्यांक संकलन गरी आधिकारिता तुल्याउने कार्य गरिरहेको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले विकासको नाममा जग्गा मास्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘समग्रमा राष्ट्रिय समस्याको विषय हो। चलखेल गर्ने अवसर बनेको छ। सम्पत्ति व्यक्तिले राख्न पाउनुपर्छ। खेतीयोग्य जमिन कम भइरहेका बेला विकासको नाममा जमिन मास्नु राम्रो होइन। २२ प्रतिशत भूमिहीन छन्। उनीहरूसमेत मर्कामा परेका छन्।’
ऐन भन्छः कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि प्लटिङमा रोक
थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश २०७४ ले समेत गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भू–उपयोग नीति, गुरुयोजना वा कानुनले तोकेबमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाको स्वीकृति नलिई कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लटिङ वा प्लानिङ गरेको पाइएमा तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले पनि कृषियोग्य भूमिको संरक्षणका लागि प्लटिङ गर्न रोक लगाउन कुनै कानुनी अप्ठेरो देखिँदैन।
जग्गा खण्डीकरणः के पर्यो असर
जग्गा किनबेचका रूपमा कारोबार गर्दै खेतीयोग्य जमिन मासिँदा खाद्यान्नमा परनिर्भर हुनुपरेको छ। कृषि प्रधान देश नाममात्रै हुँदा प्याज, आलु, हरियो तरकारीमा भारत, चीनलगायतका देशको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यस्तै खुला क्षेत्रसमेत मासिँदै जाँदा वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ।