भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गत साउन २६ गते खण्डीकरण र कृषियोग्य जमिनको गैरकृषीकरण रोक्न महत्त्वपूर्ण निर्देशन गरेको थियो। सरकारले जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई वा नलिई कृषियोग्य जग्गा कुनै प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरण नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो। निर्देशन जारी हुनुभन्दा पहिले सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई जग्गा प्लानिङअनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले जग्गा प्लानिङ गरी ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफल बिक्री–वितरण गरिसकेको रहेछ भने वा जग्गा प्लानिङ अनुमतिबमोजिम बाटो तथा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्याएर खुला क्षेत्र निर्धारण गरी त्यस्तो जग्गा सरकारका नाममा कायम गरिसकेको रहेछ भने बाँकी जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि ‘कृषि योग्य जमिन’ भन्नाले जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ बमोजिम पुनः नापजाँच भएका क्षेत्रमा जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ को नियम २० बमोजिम कृषि क्षेत्र उल्लेख भएका जग्गा र पुनः नापजाँच हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमा साविकमा नापजाँच हुँदा फिल्डबुक तथा पूर्जामा धनहरतर्फ अब्बल, दोयम, सिम र भीर पाखातर्फ अब्बल र दोयम कायम रहेका जग्गा पर्ने जनाइएको छ। जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जग्गा कुनै पनि प्रकारले खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा बिक्री–वितरण गर्न⁄गराउन रोक लगाइएको छ। त्यस्तै कुनै कित्ता जग्गाधनीले एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गरी बिक्री–वितरण गर्न पाउने छैन। यो निर्णयको घरजग्गा कारोबारीले विरोध गरेका छन्। खेतीयोग्य जमिनको जुन प्रकारको खण्डीकरण भइरहेको छ, यसको तुलनामा यो निर्णय धेरै ढिला भइसकेको थियो। र, यो अझै अप्रयाप्त छ। सगोलका अंशियारबीच प्रचलित कानुनबमोजिम अंशवण्डा हुँदा र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा पर्नेछैन भन्ने छुट दिइएको छ। यसमा पनि कृषियोग्य जग्गाको हकमा प्रतिबन्ध लगाउनुपथ्र्यो।