हिक्मत नेपाली, दैलेख
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्लाई प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भण्डारीले प्रदेश समृद्धिको लागि प्रदेशका १० जिल्लामा रहेको सम्भावनालाई खोजी गरिने बताउनुभएको छ।
कर्णाली प्रदेशलाई मुलुककै नमूना प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो–‘कर्णाली प्रदेशको पहिचान बदल्न सरकार लागि परेको छ।’ अर्को प्रसंगमा मन्त्री भण्डारीले देशमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मच्चिएको बेला मात्रै ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको लागि खोजी गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रदेश सरकारले अन्त्य गर्ने बताउनुभयो।
नाकाबन्दीले देशमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार मच्चिएको बेला ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेको दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रका खोला र भीरबाट निस्किएका ग्यास र पेट्रोलको तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले दैलेखमा आएर एक महिनाभित्र उत्खनन् प्रक्रिया शुरु हुने बताएका थिए। खानी तथा भू–गर्भ विभागले तत्काल उत्खनन् गर्न सम्भावित क्षेत्र भएको पुष्टिसमेत गरिसकेको छ।
मन्त्री भण्डारीले ५२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको कर्णाली प्रदेशमा चुनौतीको चाङबाट सम्भावनाको खोजी भइरहेको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशमा हाइड्रोपावर सञ्चालन र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकेमात्र समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिने उहाँको भनाइ छ। प्रदेशको समग्र विकासका लागि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व भएको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ४० बुँदे घोषणापत्र जारी गरिसकेको बताउनुभयो।
मन्त्री भण्डारीले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा सुरक्षाको कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताउँदै शान्ति सुरक्षाको बाहानामा निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआर कम्पनी भाग्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल प्रदेश निर्माणका लागि शुरुमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सडक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा जनतासंँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्नुभयो।
जिल्ला समन्वय समिति दैलेखमा आयोजित अन्तत्र्रिmयामा कर्णाली प्रदेशका सांसद सुशील कुमार थापाले दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् र माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणलाई प्रदेशले प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण कार्यलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार घच्घचाई रहेको बताउँदै आगामी भदौ ३ गतेसम्म जुनसुकै हालतमा पनि निर्माण कार्य शुरु हुनुपर्ने सँंसद थापाको भनाइ छ। निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआर कम्पनी कुनै पनि बाहानामा आयोजना निर्माण नगरी भाग्न नपाउने बताउँदै कुनै बाहानामा निर्माण कम्पनी भाग्न खोजे कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कुनै पनि क्षतिपूर्ति नदिने दाबी गर्नुभयो।