नेपाल समाचारपत्र
लमजुङ
जलविद्युत्मा लगानीमैत्री जिल्ला घोषणा गरिए पनि आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू स्थानीयबासीमैत्री हुन नसकेको लमजुङबासीको आवाज उठेको छ। जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयबासीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (एफपिक) तथा अधिकार मञ्च लमजुङ नामक संस्थानै गठन गरी पीडितहरूले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
एफपिक तथा अधिकार मञ्च लमजुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङसहित सम्बद्ध निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन्। ज्ञापनपत्रमा २० दिनभित्र माग हुनुपर्ने अन्यथा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उल्लेख छ। एफपिकमा सञ्चालन भइरहेको तथा सञ्चालनको तयारीमा रहेका विभिन्न परियोजनाहरू (१३२ के.भी. प्रसारण लाइन, २२० के.भी प्रसारणलाइन, बीपीसीद्वारा सञ्चालित न्यादी हाइड्रो ३० मेगाबाट नाइचे, ४० मेगावाटको अपर–न्यादी डहरे लमजुङ, पिपल्स हाइड्रो, दोर्दी लिवर्टी हाइड्रो दोर्दी, हिमाल हाइड्रो दोर्दी र किसेदी खोला पाचोक) का पीडितहरू समावेस भएको सो संस्थाका जिल्ला संयोजक खेमजंग गुरुङले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार २०७३ को साउन महिनामा लमजुङको भुलभुलेस्थित माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइनका प्रभावितले शुरू गरेको आन्दोलन विस्तारित भई जिल्लामा निर्माणाधीन सबै आयोजना केन्द्रित भएको छ। ‘अब पनि आफ्ना मागको सुनुवाई नभएमा आन्दोलन गर्ने छौं।’ गुरुङले भन्नुभयो। ज्ञापन पत्रमा २४ बुँदे माग उल्लेख छन्।
उनीहरूको मागमा जलविद्युत् आयोजनाले उचित किसिमले सार्वजनिक सुनुवाई नगरेको, सबै आयोजनाले प्रभावितसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी नगरेको र सरकारका प्रचलित नियम कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धिको विपरित सञ्चालन गर्दा स्थानीय जनताको अधिकार लुटिएको दाबी गरिएको छ । अन्य मागमा आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ सबैले बुझ्ने भाषामा जानकारी गराउनुपर्ने, आयोजनाबाट १० प्रतिशत पानी खोलामा छोड्नुपर्ने, फिस ल्याडर राख्नुपर्ने, आयोजना निर्माणमा स्थानीय कामदारलाई अवसर दिनुपर्ने, बस्ती आसपासमा विष्फोटक पदार्थ तथा रसायनिक पदार्थ भण्डारण गर्न नहुने, विद्युत प्रसारण लाइनको चुम्बकीय क्षेत्रभित्रको जग्गालाई लगत कट्टा गरी शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ।
जिल्लाको जलसम्पदामा चरम भू तथा जल माफियाहरूको बिगबिगी बढेको मञ्चको दाबीे छ। संघर्ष समितिले सबै आयोजनामा डाक्टरसहितको एम्बुलेन्स राख्नुपर्ने, प्रत्यक्ष प्रभावितहरूलाई तीन⁄तीन महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने, अति प्रभावितलाई निःशुल्क शेयरको व्यस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।
घोषित संघर्षका कार्यक्रममा प्ले कार्ड जलुस, बाजागाजासहितको जुलुस, थाल ठटाएर जुलुस, अर्धनग्न जुलुस, सांकेतिक तथा निर्माणस्थल बन्द, अनिश्चितकालीन बन्द जस्ता संघर्षका कार्यक्रम राखिएको संघर्ष समितिका संयोजक सचिव चन्द्रबहादुर मिश्रले बताउनुभयो।
मुआब्जा विवादले अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना रोकियो
सिर्जना पन्त, बागलुङ
बागलुङको जैमिनि नगरपालिकमा निर्माण कार्य सम्पन्न भइ विद्युत् उत्पादनको अन्तिम चरणमा रहेको ठेउलेखोला जलविद्युत् आयोजना मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको छ। ३० जना व्यक्तिको ३३ रोपनी जग्गामा फैलिएको आयोजनामा एक स्थानीयले जग्गा मुआब्जा माग गरेपछि ठेउलेखोला जलविद्युत् आयोजना विवादमा तानिएको हो।
स्थानीय खगेश्वर शर्माले मुआब्जा माग गरेका कारण अन्तिम समयमा निर्माण कार्य रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ। जैमिनि नगरको समृद्धिको आधार मानिएको १ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना अन्तिम अवस्थामा आएर रोकिएको हो।
मुआब्जा विवादमा नगरपालिकाले मिलाउने प्रयत्न नगरेका कारण आयोजना उत्पादन दिने अवस्थामा रोक्नु परेको बताइएको छ। नगरपालिकाले मूल्याङ्कन गरी विवादित मुआब्जा निर्धारण गरे मुआब्जा दिन आफू तयार रहेको भए पनि नगरपालिकाले ढिलासुस्ती गरेको आयोजनाको भनाइ छ। झण्डै बागलुङ जिल्लाको एक तिहाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने आयोजनाको मुआब्जा मिलाउन कसैले पहल नगदा आफूहरू मर्कामा परेको निर्माण कम्पनी बाराही हाइड्रोपावर प्रालिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो।
निर्माण कार्य सकिए पनि मुआब्जा विवाद गर्ने खगेश्वर शर्माको ३ रोपनी जग्गामा जम्मा १६ मिटर पाइपलाइन बनाउनुपर्ने भए पनि जग्गाको लागि एक करोड ५ लाख रुपियाँ मुअब्जा माग गरेको अधिकारीले बताउनुभयो। परियोजनाको लागि त्यस क्षेत्रमा प्रतिरोपनी ३ लाख ६० हजार रुपियाँमा जग्गा अधिकरण गरिएको तर शर्माले १ करोड ५ लाख रुपियाँ माग गरेपछि त्यस ठाउँमा पाइपलाइन बनाउने काम रोकिएको अधिकारीले बताउनुभयो।
‘आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा पर्नेलाई ९० लाख रुपियाँ बढी रकम मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
२६ करोड ५० लाख लागत अनुमान गरिए पनि ३४ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। मुआब्जा समाधान भएको ३० दिनभित्रमा विद्युत् उत्पादन गरी सक्ने आयोजनाले बताएको छ।