नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषय टुङ्गाउन चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज कर्पोरेसनको टोली नेपाल भ्रमणमा रहेको छ। लगानी बोर्ड, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र थ्री गोर्जेज कर्पोरेसनको प्राविधिक टोलीबीच राष्ट्रिय गौरबको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अघि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउन छलफल अघि बढेको हो।
उक्त टोलीले लगानी बोर्डसँगको छलफलका क्रममा आयोजना निर्माणका लागि चासो देखाएको बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताउनुभयो। वाग्लेका अनुसार यसअघि कम्पनी, लगानी बोर्ड र प्राधिकरणबीच नमिलेका कुरामा थप छलफल गर्न चिनियाँ टोली सकारात्मक देखिएको हो।
७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजनाका विषयमा सोमबार थ्री गर्जेज कम्पनीको प्राविधिक टोली र प्राधिकरण टोलीलेसमेत छलफल गरेको छ। छलफलका क्रममा पीपीए दर हेरफेर, आयोजनाको लागत, मुआब्जा वितरण, प्रसारणलाइन निर्माण, आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च पुँजीकरणका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ।
आयोजनाको स्थानीय शेयरको वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् महशुल, र बजारको बारेमा छलफल गर्न टोली नेपाल आएको हो। थ्री गर्जेजले केही समय अगाडि लगानी बोर्ड र विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा पहिला भएका खर्चको पुँजीकरण, आयोजनाको महशुल नीति, स्थानीय शेयरको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया र ऋण लगानीका लागि ग्यारेन्टीलगायत सर्तहरू राख्दै यसमा यसमा थप स्पष्टता खोजेको थियो। ती दुवै निकायले जवाफ पठाएपछि थप छलफल गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आएको हो।
२०७१ चैत ३० गते लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी र प्राधिकरणको संयुक्त कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बमोजिम आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लूई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनबीच २०७३ माघ ३ मा संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) भएको थियो।
१ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजना निर्माणमा लगानी गर्ने विषयमा नै उक्त कम्पनी स्पष्ट हुन नसकेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। तर, यसअघि आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको स्थापना गरी ७५ प्रतिशत थ्री गोर्जेज कम्पनी र २५ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ।
केही महिनाअघि चाइना थ्री गोर्जेजसँग भएको लगानी सम्झौतामा प्राधिकरणले हिउँद याममा १२ रुपियाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपियाँ १० पैसाको प्रतियुनिट दरमा बिजुली किन्ने गरी पीपीए दर प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, थ्री गोर्जेज कम्पनीले उक्त दरमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने धारणा राख्दै आएको छ।
थ्री गर्जेज कम्पनीले यसअघि उक्त आयोजनाका लागि प्रसारणलाइन निर्माणको सुनिश्चितता र हालसम्म आयोजनामा भएको खर्च पुँजीकरण गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो। कम्पनीले आयोजना अध्ययनका क्रममा हालसम्म ७० करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ। तर, प्राधिकरणले यसको प्रमाणीकरण अझै गरेको छैन।
थ्री गर्जेजसँग आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१२ फेबु्रअरीमा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता बमोजिम आयोजना सन् २०१८ सम्ममा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, उक्त लक्ष्यलाई पछिल्लो समय परिमार्जन गरी सन् २०२० पुर्याइएको छ। थ्री गर्जेजले निर्माणको जिम्मा लिनुअघि अस्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन (स्मेक)ले उक्त आयोजना १७ वर्ष होल्ड गरेर राखेको थियो। आयोजना अगाडि नबढ्दा डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङका पूर्ववर्ती १२ गाविसमा विकास निर्माण ठप्प छ।