कपिल काफ्ले
‘महिला हिंसाविरुद्ध म बोल्छु नारा त ठीक छ तर अधिकांश नेपालीलाई हिंसा भनेको के हो, आपूm हिंसामा परेको हो कि होइन भन्ने नै थाहा छैन’, ८ मार्चको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने तयारीमा बसेको बैठकमा एक सहभागीलेतर्क गरे।
‘नारामै हिंसाको परिचय र प्रकार कसरी खुलाउन सकिन्छ, हिंसा के हो भन्ने विषयमा अर्कै छलफल कार्यक्रम राखौंला नि !’ अर्की सहभागीले उपाय निकालिन्। महिलाको इच्छाविरुद्ध हुने र उनीहरूलाई पीडा पुर्याउने मानवअधिकार हननका सबै कार्य महिला हिंसाका उदाहरण हुन् भनेर उनले व्याख्या पनि गरिन्।
‘बाटो हिँडेकी केटीलाई एउटा केटाले सुसेली हालेर जिस्क्याएछ, उनी मुसुक्क हाँसेर हिँडिछन्, त्यसलाई हिंसा भन्ने कि नभन्ने,’ अर्का सहभागीले तर्क राखे, केटी हाँसेर हिँडेको अवस्थामा कसरी हिंसा भन्ने !
‘थुक्क तेरो बुद्धि ! भन्ने भावनाले पो हाँसेर हिँडेकी हुन् कि ?’ अर्की सहभागी महिलाले तर्क गरिन्। हाम्रो समाजमा ठूलो समुदाय छ, जसलाई हिंसा के हो भन्ने विषय नै थाहा छैन, जसलाई केही थाहा छ उसले पनि विरोध जनाउन जानेको छैन, उनले व्याख्या गरिन्।
‘समाजमा आज पनि श्रीमान्ले श्रीमतीलाई एक–दुई झापड पिट्नु, गाली गर्नु, हप्काउनुजस्ता विषयलाई हिंसाका रूपमा लिइन्न, घाउचोट नदिने गरी भएका शारीरिक र मानसिक पीडालाई हिंसा नै मानिन्न’, यसपटक अर्का पुरुष बोले। उनको विचारमा नेपाली समाजमा चेतनाको स्तर बढाउने काम नभएसम्म सम्पूर्णरूपमा हिंसाविरुद्धको अभियान सफल बनाउन सकिन्न।
मार्च ५ मा यो आलेख प्रकाशित भएको छ, तीन दिनपछि विश्वका झन्डै ४ अर्ब महिलाको सम्मानमा मानवअधिकारकर्मी महिला, पुरुष, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक सबै सडकमा देखिनेछन्। विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युएन उमनले नेतृत्व गरेर र नेपालमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको पहलकदमीमा प्रदर्शन, गोष्ठी, सभा र जुलुसहरू हुनेछन्। महिला अधिकार भन्नु नै मानवअधिकार हो र महिला हिंसा भनेको असभ्यताको परिचय हो भन्ने तथ्य बुझेका पुरुषहरू पनि उत्तिकै सक्रियताका साथ यस अभियानमा सहभागी हुनेछन्। मेनइङ्गेल अलायन्स अभियानमा लागेका पुरुष, महिला र अन्य लिङ्गीहरूले लैङ्गिक समानताका पक्षमा आवाज उठाउनेछन्।
नेपाललाई हेरेर भन्नुपर्दा नीतिनिर्माणका पक्षमा महिला अधिकारको सम्मान गर्ने कुरामा मुलुक पछाडि छैन। हामीसँग घरेलु हिंसाविरुद्धको कानुन छ, मानव बेचबिखन, बोक्सीको आरोप, बालविवाह, अनमेल विवाह, छोरीमाथिको विभेदलगायतका धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति बनेका छन्। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिताको नीति अख्तियार गर्दै राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भएको छ। मानवीय विकासमा प्रस्ट प्रगतिका संकेत देखिएका छन् तर जाने बोटो भने निकै टाढा छ। नीतिगत व्यवस्था किताबैमा सीमित हुने, व्यवहारमा लागू नहुने अभ्यास निरन्तर चलिआएको छ।
१०८औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारा ‘महिलाको जीवन सुधार गर्न गाउँ र शहरका कार्यकर्ता सक्रिय हुने यही हो समय’ रहेको छ। नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नारालाई पछ्याउँदै ‘आर्थिक सशक्तीकरणसहितको सामाजिक जागरणः ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तर रूपान्तरण’ सन्देश वाक्य बनाएको छ। पछिल्ला केही वर्षयताजस्तै यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा पुरुषको सहभागितालाई महत्व दिइएको छ। ‘महिला अधिकार मेरो पनि सरोकार’ भन्दै आएका पुरुषलाई ‘यो हाम्रो विषय, तिमी किन’ भनेर पछाडि धकेल्ने काम हुनुहुन्न। समाजमा हुने गरेका महिला हिंसाका घटनामा अधिकांशतः पुरुषकै हात देखिएको अवस्थामा पुरुषका अनुहारसँग आक्रोश जाग्नु अस्वाभाविक होइन, तर अधिकांशतः यस्तो व्यवहार पितृसत्ता र पुरुषत्वको चिन्तनले सिर्जना गरेको हो, जसबाट उनीहरू स्वयं पनि पीडित छन्।
लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष सहभागिता किन भन्ने प्रश्नको जबाफमा ‘डाइभरसिटी काउन्सिल अस्ट्रेलिया’ ले सार्वजनिक गरेको सामग्री उपयोगी छ। आवश्यक परिवर्तन वा लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष सहभागिता बढाउन आवश्यक। सहभागिता मात्र होइन, साझेदारीको अवधारणाका साथ उनीहरू आएका हुन् वा होइनन्, त्यस पक्षमा भने ध्यान दिनु ठीक हुनेछ। समानताले महिलालाई मात्र होइन पुरुषलाई पनि लाभ दिन्छ भन्ने बुझेपछि पुरुष र युवाहरू यस अभियानमा लाइन लागेर आउने नै छन्। नेतृत्वदायी ठाउँमा र आर्थिक लाभ पुग्ने पदमा पुरुषको बाहुल्य, व्यापार र उद्योगको नेतृत्व पुरुषकै हातमा मात्र राखिरहने हो भने साझेदारी गर्न गएका पुरुषप्रति समभाव जागृत हुन सक्तैन। त्यसैले, लैङ्गिक समानताको अभियान एक क्षेत्र र एक चरणमा मात्र चलाएर हुन्न, सर्वत्र चलाउनु भने अनिवार्य देखिन्छ।
लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माण भएमा पुरुषलाई के लाभ हुन्छ भनेर बुझेका कारण नै नेपालमा पछिल्लो समय उनीहरूको साझेदारी वृद्धि भएको हो। लैङ्गिक समानताको व्यवहार गर्ने पुरुषको वरिपरि महिलाहरू सुरक्षित र न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्छन्, त्यस्तो पुरुषले उनीहरूबाट हार्दिक सम्मान पाउँछ। पुरुषमा प्रसन्नता अभिवृद्धि हुन्छ, किनभने परम्परागत पुरुषत्वले आडम्बर सिर्जना गर्न सिकाउँछ, जसले पुरुषलाई उदार हुन दिँदैन। लैङ्गिक समानताको चिन्तनले महिला–पुरुषबीच न्यानो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, यौनिक सन्तुष्टि बढ्छ र परिवार सुखी बन्छ। बालबालिका हुर्काउन पुरुष पनि उत्तिकै सक्रिय हुन्छन्, यस्तै पुरुषले छोराछोरीबाट बुढेसकालसम्म माया र सम्मान पाउँछन्।
कार्यक्षेत्रमा लैङ्गिक समानता कायम गर्दा पूरै कार्यालय बढी उत्पादनशील हुन्छ। महिला, पुरुष दुवैले आनन्द र अपनत्वको अनुभूति गर्छन्। सबैले आ–आफ्नो दक्षताको भरपूर प्रयोग गर्छन्।
कार्यक्षेत्रमा पुरुषलाई लैङ्गिक समानताको व्यवहार गराउने प्रभावकारी मार्ग के हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि ‘डाइभरसिटी काउन्सिल अस्ट्रेलिया’ ले उपाय सिकाएको छ। आधारभूत अधिकारको प्राप्तिका लागि नीतिगतरूपमै महिला पुरुषमा समता र समानतायुक्त व्यवहारको प्रावधान हुनुपर्छ। लैङ्गिक समानता महिलाको मुद्दा होइन, पेसागत मुद्दा हो भन्ने चेतना विकास गर्नुपर्छ। हरेक तह र तप्कामा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने रणनीति (पारिश्रमिक भुक्तानी, अधिकार दिने र नीतिनिर्माणमा पुर्याउने, आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्ध, सामुदायिक सहभागिता) जस्ता विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। विभिन्न पक्ष र क्षेत्रमा पुरुष सहभागिता, अनुगमन र चर्चाले पनि ठूलो काम गर्छ।
प्रभावकारी परिवर्तनका लागि पुरुषलाई प्रशिक्षित गर्ने कार्यमा भने गति बढाउनै पर्छ। कार्यक्षेत्र र घरायसी व्यवहारमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने, सरसफाइ र हेरचाहको क्षेत्रमा पनि पुरुषलाई समानरूपमा सहभागी गराउने अभ्यास हुनुपर्छ। सामाजिक तथा सामुदायिक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष सहभागिताको खोजी आवश्यक छ। असमान नीति र व्यवहारमा आवाज उठाउने तत्परता सबैमा हुनुपर्छ।
महिला हिंसाविरुद्ध ‘म बोल्छु, यही आवाज उठाउने अभ्यास हो। के पुरुष, के महिला, के अन्य लिङ्गी सबैले आवाज उठाउनुपर्छ। ‘पारस्परिक जबाफदेहिता परियोजना’ले समेटेका ३४ जिल्लामा एकसाथ ‘म बोल्छु अभियान त चालिने छ नै, साथमा बाँकी ४३ जिल्लालाई पनि सहभागी गराइनेछ। ‘म बोल्छु स्टिकर टाँसेका सवारीसाधन मुलुकभर डुलिरहनेछन्। बैठकले यस्तै सपना देखेको छ।