कामकाजी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिनुभएका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले लगभग पूर्णता पाएको छ। यसै गरी प्रदेशस्तरमा पनि सरकारहरूले पूर्णता पाउने क्रम शुरु भएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न थालेको धेरै भइसकेको छ।
जे होस्, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा मुलुक पूर्णरूपले प्रवेश गरेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा अब सिंगो मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। जनताको आशा र भरोसा अब मुलुकमा समृद्धि हुनेछ भन्ने नै हो। यस अर्थमा भन्नुपर्दा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले विशेष योजना बनाएर मुलुकको समृद्धिका लागि ठोस काम गर्न जरुरी छ।
मुलुक लामो समयसम्म अधिकारको आन्दोलनमा रुमलियो, जसले गर्दा विकास र समृद्धिले फड्को मार्न सकेन। जनता हिजोसम्म यही कुरालाई आत्मसात गर्दै बस्न बाध्य थिए। मुलुकले राजनीतिक अधिकारको लडाइँ पूरा गरिसकेको छ। समृद्धि र विकासको कोर्षमा मुलुक प्रवेश गरेकाले अहिले बनेका सरकार कामकाजी, विकासप्रेमी हुन जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ९ महिने शासनकालमा विकासको राम्रो रोलमोडल प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मुलुकको समृद्धिका लागि ओलीले केही गर्न सक्छन् भन्ने मान्यता स्थापित बनाएकाले स्थायी सरकारको नेतृत्वमा पुगेका केपी ओलीले अबको केही वर्षमै नेपालको चौतर्फी समृद्धिका लागि काम गर्ने कुरामा सबै आशावादी छन्।
केन्द्रीय सरकार कामकाजी भएकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू पनि कामकाजी बन्नेछन् भन्ने जनविश्वास छ। मुलुकको समृद्धिका लागि तीनै तहका सरकारले युद्धस्तरमा समृद्धिको महाअभियानलाई सार्थक बनाउने किसिमले काम गर्नुपर्नेछ। प्रमलाई शुभकामना।
– सुरेश शर्मा, तुलसीपुर
राष्ट्रपतिलाई विवादमा नल्याऔं
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र राष्ट्रिय सभामा तीन सदस्यको मनोनयनलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि केही आलोचनायुक्त टीका–टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्। खास गरी पूर्ववर्ती सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ संगठन र उक्त दलनिकटको बौद्धिक तप्काबाट यस खालका टिप्पणी आएको देखिन्छ। कांग्रेसनिकट केही भातृ संगठनले त सडकमा प्रदर्शनसमेत गरेको छ। तर, यो प्रदर्शनको सार्थकता, सान्दर्भिकता र नेपाली कांग्रेसको वैचारिक मान्यतासँगको संगति कतै भेटिँदैन।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मतपरिणाम बुझाएसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रसमेतको समर्थनमा आफ्नो बहुमत प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई अविलम्ब प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व मात्रै होइन, ताजा जनादेशको सम्मान पनि हो। कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा स्पष्टतः बहुमत कसैको पक्षमा देखिएमा राष्ट्रप्रमुखले तुरुन्त प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। ताकि, पराजित शक्तिले राज्यसत्ताको थप दुरुपयोग गर्न नसकोस् र आफूलाई पनि जनादेशविरुद्धका कार्य गर्न बाध्य नपारोस्। तसर्थ, ओलीको नियुक्तिलाई लिएर बखेडा झिक्नु भनेको निर्वाचनमा पराजित शक्तिहरूको अरण्यरोदन मात्र हो।
सरकारले गरेका कामलाई लिएर राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप लगाउनु कांग्रेसको इमानदारी हुँदैन। राष्ट्रिय सभाका सदस्य मनोनयन विशुद्ध सरकारको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो। र, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबाट हुने जुनसुकै कार्यको यश–अपयशको भागीदार पनि मन्त्रिपरिषद् नै हुन्छ। कांग्रेस सभापति देउवा सरकारले गरेको मनोनयन आफैंमा असंवैधानिक र जनमतका आधारमा चल्ने व्यवस्थाको विरुद्धमा थियो। जनताले मत दिएर नयाँ शक्तिलाई संसद्मा पठाउने तर, जनताबाट बहिष्कृत शक्तिले आगामी संसद्का सदस्य मनोनयन गर्ने कुरा निर्वाचनसम्मत र लोकमतसम्मत हुन सक्दैनथ्यो। उक्त सिफारिसबारे राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययन गरिरहेकै अवस्थामा ओली सरकारले फिर्ता लियो। सरकारले गरेको सिफारिस सरकारले नै फिर्ता लिनु विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत हुन्थ्यो। यस प्रकरणमा त्यही गरियो।
संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतले पनि राष्ट्रपतिले इतिहासका यी महत्त्वपूर्ण अवसरमा धैर्यपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। जनमत गुमाइसकेको सरकारले जाँदाजाँदै बेइमानीपूर्ण तरिकाले आसन्न जनादेशप्राप्त सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने किसिमले काम गरेको छ भने त्यसमा राष्ट्रपतिले अनुमोदनको हतार गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण पनि हुँदैनथ्यो। सरकारको अविच्छिन्नताको मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको त्रुटी मन्त्रिपरिषद्ले नै सच्याउन खोज्नु जायज र वैध हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई स्वविवेक प्रयोग गर्ने, सरकारका निर्णय उल्टाउने वा पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक अधिकार छैन। तसर्थ, मन्त्रिपरिषद्ले नै आफ्नो पूर्वनिर्णयमा पुनर्विचार गरेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानिनबाट जोगाएको छ। र, नयाँ सिफारिस गरी संघीय संसद्लाई पूर्णता दिएको छ।
वास्तवमा सत्ता र शक्तिबाट एकछिन पनि पर बस्न नसक्ने नेपाली राजनीतिको बिडम्वनापूर्ण संस्कार पुनः कांग्रेसले देखाएको छ। र, आफू सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको पीडा उसले केही कार्यकर्तालाई सडकमा पठाएर व्यक्त गरिरहेको छ। लोकतन्त्रमा योभन्दा अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक संस्कार अर्को हुन सक्दैन। निर्वाचनमा जनताले दिएको मतको सम्मानका निम्ति पनि नयाँ जनादेशप्राप्त शक्तिलाई स्वागत गर्नु, केही समय काम गर्ने मौका प्रदान गर्नु र कामको गुणवेत्ताका आधारमा आलोचना र समर्थन गर्नु न्यूनतम लोकतान्त्रिक चरित्र हुन्। र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाका आधारभूत सर्त पनि। आफू शक्तिमा हुञ्जेल राज्यशक्तिको अत्यधिक दोहन र अपव्ययबाहेक केही नगर्ने, जनमत आफ्नो पक्षमा नआएपछि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा एकैछिनमा अधैर्य भएर छटपटिने हो भने निर्वाचन गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।
एउटा निर्वाचनमा आफू पराजित भइसकेपछि कम्तीमा ५ वर्ष धैर्यपूर्वक सत्ताबाट बाहिर बस्ने र जननिर्वाचित सरकारको संसदीय निगरानी गर्ने संस्कार स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। कांग्रेस आफ्नो वैचारिक मान्यताप्रति इमानदार छ भने यो संस्कारलाई अझ उदाहरणीयरूपमा प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। अझ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न कुनै पनि शक्तिले खोज्नुहुँदैन।
– सरोज श्रेष्ठ, काठमाडौं