बचतको ब्याजमा अंकुश, लघुवित्तलाई कारोबार रोक्न चेतावनी



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
णिज्य बैंकहरूले बचत खातामा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका छन्। नेपाल बैंकर एसोसिएसनको पहलमा शुक्रबार भएको बैंकरहरूको बैठकले बचत निक्षेपमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका हुन्।

बैंकर एसोसिएसनले हाल १० प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका बैंकलाई आइबारसम्म ८ प्रतिशतमा झार्न समय दिएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मूल्यवृद्धिको
दरभन्दा बचतमा केही बढी दिने प्रचलनलाई उदृत गर्दै एसोसिएनले ब्याज दर घटाएको हो।

 

केही बैंकले एक सातादेखि बचतमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि त्यसलाई अंकुश लगाउन बैंकरहरूको भेला बोलाइएको थियो। सोही अनुरुप उनीहरूले ब्याजदरको सीमा तोकेका छन्। बचत र मुद्दती निक्षेपबीचको अन्तर अत्यान्तै न्यून रहेको भन्दै बैंकरहरू बचतको ब्याज दर घटाएका हुन्। यसअघि बैंकरहरूले मुद्दतीमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका थिए। पछिल्लोपटक बैंकहरूमा निक्षेप घट्न थालेपछि बचतखाता नै आकर्षक ब्याज दिएर निक्षेप खोस्न थालेको हुँदा कम ब्याज दरभएका बैंक दबाबमा परेका थिए। बचतमा १० प्रतिशत ब्याज दिने भएपछि एउटा बैंकको रकम अर्को बैंकमा जान थालेको छ। जसले गर्दा थोरै ब्याज दर भएका बैंकमा कर्जा र निक्षेपबीचको अनुपात (सीसीडी रेसियो) घटेका कारण केही बैंकहरूले मुद्दती खातामा गरेको ११ प्रतिशतको पूर्वसहमतिलाई तोड्ने चेतावनी दिएपछि बैंकर एसोसिएसनले बचतको ब्याज दरमा अंकुश लगाउन पहल गरेको थियो।

बैंकर एसोसिएसनले हाल १० प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका बैंकलाई आइबारसम्म ८ प्रतिशतमा झार्न समय दिएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मूल्यवृद्धिको दरभन्दा बचतमा केही बढी दिने प्रचलनलाई उदृत गर्दै एसोसिएनले ब्याज दर घटाएको हो। अहिले मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

बैंकरहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा कडाइ गरेसँगै कर्जा लगानीलाई पनि पुनः कडाइ गरेका छन्। निक्षेप नबढेसम्म कर्जा लगानी वृद्धि गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै कर्जामा कडाइ गर्ने पूर्वसहमतिले निरन्तरता पाएको हो।नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष्ँ ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अरू समस्या ननिम्तियोस् भन्ने उद्देश्यले बचत र मुद्दती निक्षेपको ब्याज दरलाई फराकिलो बनाएका हौं।’

यसैबीच बाजुराको गौमुल गाउँपालिका कार्यालयले त्यहाँ सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। गाउँपालिकाले निर्धन उत्थान विकास बैंक, किसान माइक्रोफाइनान्स र डिप्रोस लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक महिनाभित्र कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। गाउँसभाबाट निर्णय भएको भन्दै सहकारीलाई मात्र बढावा दिन निर्णय भएको उल्लेख गरी लघुवित्तहरूलाई कारोबार रोकेर निक्षेप फिर्ता दिन निर्देशन दिएको छ।

तर, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गाउँपालिकाले यस्तो निर्देशन दिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारले पहल गरिदिन नेपाल लघुवित्त बैंकर संघल आग्रह गरेको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्