“लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमको पुनरावलोकन हुन्छ”

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानीसँग सम्बन्धित ऐन नियमको पुनरावलोकन गर्न र अनावश्यक झन्झटिलो र अप्रतिस्पर्धी ऐन नियम खारेज गर्नेतर्फ सरकारको दृढ संकल्प रहेको बताउनुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग शुक्रबार भएको भेटवार्तामा डा. खतिवडाले सो धारणा राख्नुभएको हो।

उहाँले लगानी बोर्ड ऐन समय सापेक्ष नभएको र अन्तर मन्त्रालय समन्वयको समस्यासमेतको कारण अपेक्षित परिणाम देखाउन नसकेको सन्दर्भमा सो ऐनसमेत पुनरावलोकन गरिने बताउनुभएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीसमेत कार्यान्वयन नभएको यथार्थ बताउँदै उहाँले यसका लागि लागू गर्ने निकाय, सञ्चालन गर्ने तौर तरिका र सम्भाव्य जोखिमको पूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा गरिने धारणा राख्नुभएको थियो।

परियोजनाहरू कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा परियोजना कार्यान्वयन इकाई र निरीक्षण इकाईसमेत प्रभावकारी बनाइने, सुशासन सम्बन्धमा विदेशी लगानी सम्बन्धी फाइल ट्रयाकिङ व्यवस्था लागू गर्ने लगानी आर्कषित गरी तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका उद्योग र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगहरूको लागि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने र निर्यातमा दिइने सुविधा उत्पादन तहदेखि निकासी बजार तहसम्म दिँदा बढी ध्यान उत्पादन, पूर्वाधार र बजारीकरणलाई दिनुपर्नेमा सरकारले जोड दिने बताउनुभयो।

भारत र चीनले गरेको आर्थिक समृद्धिको लाभ नेपालले पर्यटन जस्तो सेवा क्षेत्रबाट लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले।मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिमा खास गरी निजी क्षेत्रको स्पष्ट व्यवस्थापन, सेवाको गुणस्तर, प्राविधिक शिक्षामा र समग्र शैक्षिक प्रणालीमा, औद्योगिक पूर्वाधार बैंक, विदेशी लगानी आदिमा आधारित परियोजना केवल सरकारले मात्र निर्माण गर्न सम्भव नहुने हुँदा स्वदेशी एवम् वैदेशिक लगानी र पुँजी जुटाउन निजी क्षेत्रबाट समेत प्रयास हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा साधन स्रोतको अधिक चाप पर्न गए पनि करको दर बढाउने स्थिति नरहेको हुँदा नीति नियम ऐन कानुनको पूर्ण परिपालना गरी थप पुँजी विकास गर्नु आवश्यक र अनिवार्य रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो।

भेटघाटमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती खास गरी तरलताको समस्या, औद्योगिक अनुकूल वातावरणको अभाव र आवश्यक ऐन, नियम र नियमनकारी निकायहरूमा आवश्यक सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।

उल्लेखित समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त रणनीतिसँगै आर्थिक, उद्योग सम्बन्धी कानुन रण्नीतिगत सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण प्रत्याभूत हुने गरी कार्य गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा नियमित र निश्चित रुपमा भेट गरी परामर्श बैठकको व्यवस्था गर्नुपर्ने, असल र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण खासगरी सेवा क्षेत्र पर्यटन, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर सफ्टवेयर, स्वास्थ्य पर्यटन आदि क्षेत्रको निश्चित रणनीति तयार गर्न सके यसबाट रोजगारीका अवसर वृद्धि हुने, वित्तीय क्षेत्र विस्तार हुने र व्यापारघाटा उल्लेख्य रुपमा घट्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गनुभयो।

सरकारले आर्थिक एजेन्डालाई चाँडोभन्दा चाँडो ल्याई त्यसमा परिसंघ सहकार्य गर्न आतुर रहेको र यसै क्रममा समृद्धिको मार्ग चित्रबारेमा विभिन्न सरोकारवाला निजी क्षेत्रबीचको सम्वाद, सहमति र सुझावमा तयार पारिएको समृद्धिको एजेन्डा निकट भविष्यमा नै सरकारलाई बुझाउन परिसंघले गृहकार्यमा रहेको समेत बताउनुभयो।