रुपनारायण खतिवडा
देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्स आयको योगदानका हिसाबले नेपाल विश्वकै पहिलो मुलुक बनेको छ। हालै विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित बिश्वभरका मुलुकहरुको जीडीपीमा रेमिट्यान्स आप्रवाहसम्बन्धी अध्ययनको तथ्यांकअनुसार नेपाल यो स्थानमा पुगेको हो। नेपालको जीडीपीमा रेमिट्यान्स आयको हिस्सा ३१ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको उक्त अध्ययनमा देखाइएको छ। त्यसअघि सन् २०१५ मा यो हिस्सा २९ दशमलव २ प्रतिशत रहेको र नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको थियो। यसरी हेर्दा, नेपाल रेमिट्यान्समा सबैभन्दा बढी निर्भर रहेको मुलुकको कोटीमा दर्ज भएको छ।
झट्ट हेर्दा र सुन्दा आफ्नो देशले पहिलो स्थान ग्रहण गर्नु नेपालीजनका लागि खुशीको बिषय हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। तर, यथार्थमा हाल सार्वजनिक भएको तथ्यांकले हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आयजस्तो मौसमी आयमा निर्भर बन्दै गएको मात्र हैन निर्भरताको ‘क्लाइमेक्स’मा नै पुगेको विकराल अवस्थालाई इंगित गरिरहेको छ। हुन त वैदेशिक रोजगारीबाट सिर्जित रेमिट्यान्स आयले नेपालमा गरिबी एवं बेरोजगारी दर घटाउन मात्र हैन, नेपाली समाजको लागि ‘सेफ्टी भल्ब’कै भूमिका खेलिरहेको तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन। तर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो अंश नै रेमिट्यान्सले धानिरहेको र यस हिसाबले विश्वकै पहिलो स्थानमा आइपुगेको तथ्यांकले रेमिट्यान्समा आधारित बन्दै गएको नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै चुनौती निम्त्याउन सक्ने अवस्था देखा परेको छ। यति मात्र हैन, जीडीपीमा ठूलो हिस्सा ओगटिरहेको रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको घट्दो संख्याले समेत यसमा थप चुनौती निम्त्याइरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले ह्रास भई ३ खर्ब ४० अर्बमा सीमित भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आय करिब ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर निरन्तर ओरालो लाग्नुका साथै पछिल्लो समयमा आइपुग्दा यसको वृद्धिदर नकारात्मक दिशातर्फ गइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०⁄७१ मा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर त्यसयताका वर्षहरुमा निरन्तर घटिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७०⁄७१ नेपालमा ५ खर्ब ४३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१⁄७२ मा १३ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब १७ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७२⁄७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्बमा सीमित हुनपुगेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा आइपुग्दा यसको वृद्धिदर घटेको मात्र हैन, वृद्धिदरसमेत नकारात्मक बन्न पुगेको छ।
नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर मात्र घटेको छैन, रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सङ्ख्यामा पनि बर्सेनि कमी आइरहेको छ। अन्तिम श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०७०⁄७१ मा ५ लाख २७ हजार रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७१⁄७२ मा यो संख्या ५ लाख १२ हजारमा झरेको तथ्यांक छ। यसै गरी, आर्थिक वर्ष २०७२⁄७३ मा अघिल्लो वर्षका तुलनामा काम गर्न विदेश जाने नेपालीहरुको संख्यामा १८ दशमलव ४ प्रतिशतले गिरावट आई ४ लाख १८ हजारमा ओर्लेको देखिन्छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३⁄७४ मा यो संख्यामा थप गिरावट आउँदै ३ लाख १८ हजारमा सीमित भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष २०७⁄७५ को पहिलो ६ महिने अवधि अर्थात् गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा १ लाख ८६ हजार नेपालीहरु रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। जुन संख्या गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भन्दा १ दशमलव ८ प्रतिशतले कम हो। पुनः श्रम स्वीकृति लिने कामदारहरुको संख्यामा पनि चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा गतवर्षको सोही अवधिमा भन्दा करिब ४ प्रतिशतले गिरावट आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
यसरी हेर्दा, जीडीपीमा रेमिट्यान्सको बढ्दो हिस्सा, रेमिट्यान्स आयको घट्दो वृद्धि र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको घट्दो संख्याका यी सबै सूचकहरु नेपालजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन थालेका छन्।
विश्व बैंकले जीडीपीमा रेमिट्यान्स आयको योगदानका हिसाबले नेपाल विश्वकै पहिलो मुलुक बनेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेसँगै यसमा विविध कोणबाट बहसहरु भइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले नेपाल रेमिट्यान्स आप्रवाहका हिसाबले परिपूर्णताको तह अर्थात् ‘स्याचुरेसन’मा पुगेको भनाई यसबीचमा सार्वजनिक गरेका छन्। यो स्थितिमा नेपालमा रेमिट्यान्स आय अब उकालिने नभई ओरालो झर्ने क्रमले नै निरन्तरता पाउने व्याख्या कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले रेमिट्यान्स आय घट्दा यसका केही सकारात्मक पाटाहरु पनि रहेको विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। रोजगारीका लागि युवाहरु विदेशिने क्रम घटेसँगै ती युवाहरु स्वदेशमा अवसर खोज्ने र यसबाट उत्पादनमा सहभागी हुने बाध्यात्मक अवस्था रहने भएका कारण यो मुलुक अर्थतन्त्रको हितमा रहेको धारणा अघि सार्ने गरिन्छ। स्वदेशको उत्पादकत्व र स्वरोजगारीको वृद्धिसँगै दिगो आर्थिक वृद्धिको मार्गप्रशस्त हुने भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने यस खालका अर्थशास्त्रीहरुको धारणा छ।
हुन त, वैदेशिक रोजगारीको दिगो र भरपर्दो विकल्प भनेकै देशभित्र पर्याप्त मात्रामा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नु हो। मुलुकभित्रको श्रमशक्तिलाई देशभित्रै रोजगार र स्वरोजगार बनाउन सके यसले मुलुकी विकासको मार्गप्रशस्त त गर्छ नै, सँगसँगै रेमिट्यान्स आयजस्तो परनिर्भर स्रोतबाट मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गर्न सकिन्छ।
हालको सन्दर्भमा पनि राजनीतिक स्थिरतासँगै सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको एजेन्डालाई तीव्रता दिन सक्ने र राष्ट्र निर्माणका संवाहक युवाशक्तिलाई स्वदेशमा नै अडिने किसिमले यससम्बद्ध क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न सके रेमिट्यान्स आय घट्नु र अर्थतन्त्रको रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढ्दै जानुको धेरै प्रभाव मुलुकमा नपर्न पनि सक्छ। अर्कोतर्फ, वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्यहरुको पहिचान गर्न र दक्ष एवं सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरी रोजगारीमा पठाउन सके कामदारको संख्या घटेर न्यून भए पनि रेमिट्यान्स आयमा भने सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा रेमिट्यान्स आय प्राप्त गर्ने घरपरिवारले काम गर्नुभन्दा फुर्सद रोज्ने गरेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका घरपरिवारका सदस्यहरूलाई तत्कालै आयआर्जनका गतिविधिमा संलग्न गराई हाल भइरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ।
यस किसिमका चुनौतीपूर्ण परिदृश्यहरुको यथार्थ विश्लेषण गरी समयमै विकल्पहरु नखोज्ने हो भने आगामी दिनमा नेपाली अर्थतन्त्रले विभिन्न किसिमका चुनौती र असरहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै गरिएको एक अध्ययनअनुसार नेपालका ८० दशमलव ८ प्रतिशत घरपरिवारको रेमिट्यान्सबाहेक आयको अन्य स्रोतबाट खर्च धान्न नपुग्ने र १८ दशमलव ८ प्रतिशत घरपरिवारले उपभोग खर्चको लागि रेमिट्यान्स आयमा पूर्णरूपमा भर पर्नुपर्ने देखिएको छ। यो स्थितिमा कामदारको माग र रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदरमा आएको गिरावटले ती घरपरिवारको गरिबीको दर बढ्ने निश्चित छ। बढ्दो क्रममा रहेको आयात धान्ने निर्विकल्प स्रोतका रुपमा रहेको रेमिट्यान्स आय घट्नु भनेकै देशको मालसामान खरिद गर्न र आयात गर्न सक्ने क्षमता घट्नु पनि हो। यो स्थितिमा अत्यावश्यक वस्तुहरु आयात गर्नमा कठिनाइ उत्पन्न भई बजारमा चरम अभाव निम्तिनुका साथै आयातमा लाग्ने कर या भन्सारमा कमी आउने कारणले सरकारको राजस्व आयमा समेत सोझै नकारात्मक असर पुग्छ। यस्तै, मुलुकको विदेशी मुदद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रुपमा देशमा सञ्चित रहेको कुल वैदेशिक मुद्रामा अहिले पनि २६ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्स आयकै रहेको सन्दर्भमा मुलुकको शोधनान्तर अवस्था कमजोर हुने, चालू खाता नोक्सानीमा आउन सक्ने मात्र हैन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्न सक्नेसम्मका असर नेपालमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
कतिपय विज्ञहरुको शब्दमा, रेमिट्यान्स आयजस्तो ‘अर्थतन्त्रको चाँडै मक्किन सक्ने मौसमी टेको’मा मुलुकी अर्थतन्त्र आधारित बन्दै जानुको नकारात्मक प्रभावले अर्थतन्त्रलाई गाँज्न सक्ने र चौतर्फी जोखिम निम्तिन सक्ने अवस्था नजिकिएको छ। यस खालको अवस्था निम्तिरहँदा पनि रेमिट्यान्स आय र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्यामा आइरहेको गिरावटले पार्न सक्ने असर एवं प्रभावका बारेमा सरकारी तवरबाट कुनै अध्ययन, अनुसन्धान भएको पाइँदैन। रेमिट्यान्स आयमा आइरहेको र भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित कमीलाई मध्यनजर गरी नेपालले उपयुक्त मौद्रिक तथा आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ। यो स्थितिमा घट्दो रेमिट्यान्स आय र यसप्रतिको बढ्दो निर्भरताका नकारात्मक असरहरुबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन तथा आसन्न चुनौतीहरुको सामना गर्नका लागि सरकारलगायतका सरोकारवालाहरुले बेलैमा तदारुकता देखाउन र गृहकार्य गर्न जरुरी छ।