काबुल, (एजेन्सी)
अफगानिस्तानमा विगत १६ वर्षदेखि जारी संघर्ष अन्त्य गर्ने प्रयास स्वरूप राष्ट्रपति असरफ गानीले एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ल्याएका छन्। उक्त राजनीतिक प्रस्तावमा गानीले तालिबानसँग निसर्त वार्ता गर्न काबुल तयार रहेको उल्लेख गर्दै उक्त विद्रोही समूहलाई वैध राजनीतिक समूहका रूपमा मान्यता दिने उल्लेख गरेका छन्।
राष्ट्रपति गानीले तालिबानसँग बिना पूर्वसर्त वार्ताको प्रस्ताव राखेका छन्। शान्ति वार्ताका लागि प्लेटफर्म तयार गर्ने उद्देश्यले एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन पनि शुरू भएको छ। उक्त सम्मेलनमा २५ देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेका छन्।
गानीले संघर्षविरामको प्रस्ताव राख्दै अन्य कयौं महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्। तालिबानसँगको सम्झौतानअनुरूप घोषणामा कैदीहरूको रिहा, विद्रोहीहरूको सहभागितासहित पुनः चुनाव गर्ने र संविधानको समीक्षा गर्ने उल्लेख गरेका छन्।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै गानी भने– ‘हामी शान्ति सम्झौतालाई अगाडि बढाउन बिना पूर्वसर्त यो प्रस्ताव राखेका छौं।’ उनले यस प्रक्रियामा तालिबानले चाँडै आफ्नो योगदान दिने अपेक्षा व्यक्त गरे। यसको उद्देश्य तालिवानलाई एक संगठनका रूपमा शान्ति वार्ताका लागि अगाडि ल्याउनु रहेको उनले बताए। गानीले वार्ताका लागि तालिबान काबुल वा कुनै अन्य स्थानमा आफ्नो राजनीतिक कार्यालय खोल्न सक्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
काबुल प्रक्रियालाई अमेरिका, भारत र अफगानिस्तानबीच पनि वार्ता भइसकेको छ। भारतले यस प्रक्रियामा कुनै आपत्ति नजनाएको भए पनि अमेरिका वार्ता प्रति सशंकित रहेको संकेत दिएको छ। तालिवानलाई लिएर ‘आतंकवादी’ वा ‘विद्रोही’ संज्ञा दिँदै आइरहेका अफगान राष्ट्रपतिको यो घोषणालाई उनको परिवर्तित नीतिका रूपमा लिइएको छ।
सन् २००१ मा अमेरिकी सैनिकद्वारा सत्ताच्यूत गरेदेखि तालिवान इस्लामिक शासन बहाली गर्न संघर्ष गरिहेका छन्। तालिवानले अमेरिकासँग वार्ता शुरू गर्ने कुरा त गरेको छ तर अहिलेसम्म काबुलसँग सीधा वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ। काबुलको पछिल्लो प्रस्ताव र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा तालिवानको नीतिमा कुनै परिवर्त आउनसक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तालिवानले ऊमाथि मित्र देशहरूका तर्फबाट वार्ता स्वीकार्न चर्को दबाब आइरहेको जनाएको छ। गानीले आफ्नो प्रस्तावको बदलामा तालिवानले अफगान सरकार स्वीकार्नु पर्ने र कानुनी शासनको सम्मान गर्नुपर्ने बताए