सहज छैन बेसीशहरमा सडकको विकल्प



नेपाल समाचारपत्र, लमजुङ ।

लमजुङको जिल्ला सदरमुकाम बेसीशहरबाट हिमाल पारीको जिल्ला मनाङको सदरमुकाम जाने सहायक राजमार्ग निर्माण कार्य थालिएको छ । तर सो मार्ग बेसीशहरको बजारबीचबाट जान नुहने भन्दै विकल्प खोज्ने भनिएपनि त्यो सहजा हुने देखिएको छैन ।

सरकारले चार वर्ष अघिनै डुम्रेदेखि बेंसीसहर हुँदै मनाङ सदरमुकाम चामेसम्मको बाटोलाई सहायक राजमार्गमा स्तरोन्नति गरी फराकिलो बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस सयमा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएका कारण तत्काल लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघमार्फत त्यसको विरोध गरेको थियो ।

बेसीशहरमा तत्कालीन नगर विकास समितिले बजार क्षेत्रमा सडकको दायाँबायाँ साढे ७÷७ गरि कुल १५ मिटरको मापदण्ड तोकेको थियो । सोही मापदण्डका आधारमा स्थानीयले सडक छेउमा घर निर्माण गर्र्दै आए ।

बजार क्षेत्रमा दायाँ बायाँ नालासहित ७ मिटरको सडक बन्यो । मनाङ जानका लाागि पनि बेसीशहर बजारकै बीचको सडक प्रयोग गरिदै आयो । २०५६ सालमा डुम्रे– बेसीशहर सडक कालोपत्रे गरिदा बेसीशहर बजार क्षेत्रका बासिन्दाले उक्त सडक बजार विचबाट नै निर्माण हुनुपर्छ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत तत्कालीन यातायात मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।

त्यसपछि बेसीशहर बजार भन्दा उत्तरी क्षेत्रमा निर्माण गरिएका ठूला तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि चाहिने सामग्री पनि सोही बाटोबाट ढुवानी गरियो । आजका दिनसम्म पनि त्यो क्रम जारी छ ।

तर सहायक राजमार्ग बनाउने भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले २०६९ जेठ मा डुम्रे–बेंसीसहर सडकको मापदण्ड दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर तोकेको हो । सरकारी निर्णयले त्यसअघि सडक निर्माण गर्नु भन्दा पहिले बिस्तारित भएरका घर तथा भवनका संरचनाहरू भत्काउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । सरकारले गरेको निर्णयप्रति त्यतिबेला एउटै राजनीतिक दलका नेतामा समेत मत विभाजन भयो । बेसीशहर बजारको बीचबाटै सडक फराकिलो बनाउने दिने र नदिनेबीच चर्को मतभेद बढ्न गयो ।

हाल उक्त मापदण्ड विपरित किनबेच तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिने गरेका छैनन् । सरकारले डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीमार्फत जिल्ला मालपोत कार्यालयको सहयोगमा यस क्षेत्रको लगत संकलन कार्य ग¥यो । घरटहरा हटाउन यस बीचमा सार्वजनिक सूचना पनि पटक–पटकजारी भए । तर, स्थानीयले सडक दायाँबायाका घरटहरा हटाएनन् । राजनीतिक संक्रमणकाल रहेकाले सरकारले पनि जबर्जस्ती पनि गर्न सकेन । तर पनि अहिले बेसीशहर बजारको सडकलाई केही फराकिलो बनाउने हिसावले सर्भे पनि भइरहेको छ ।

सरकारको सो निर्णयका विरुद्ध सडक छेउ घर बनाएकाहरू डेलिगेसनमात्र गएनन्, सरकारी निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुगे । सो कार्य अधिवक्ता समेत रहनु भएका नेकपा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष गुमानसिंह अर्याल तथा नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन जिल्ला सचिव आनन्द घिमिरेको पनि सडक छेउ घर बनाएकोले त्यस कार्यको नेतृत्व गर्दै सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरियो । सो मुद्दामा सर्वोच्चले क्षतिपूर्ति नदिइ घरटहरा नभत्काउन आदेश जारी गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा सोही नाराका आधारमा बेसीशहर नगरपालिकाको मेयर पदमा गुमानसिंह अर्यालले विजयी हुनु भयो ।

यतिबेला उहाँले बेसीशहर बजारको ऐतिहासिक स्वरुपलाई जोगाउन र सडक विस्तारबाट हुने क्षति रोक्न विकल्प रोज्नुपर्ने निर्णय गरिएको बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार नगरसभाले बेसीसहर बजारको बीचबाट सहायक राजमार्ग नलगेर अन्यत्रबाट लैजाने विकल्प खोज्न निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्री परिषद सचिवालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र शहरी विकासमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पूर्णता पाउनासाथ हामी डेलिगेसन जान्छौ अर्याल भन्नुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार अहिले सरकारी निर्णय अनुरुप सडक फराकिलो बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गरिए बेंसीसहरका मात्रै सडक दायाँबायाँका पाँच सयभन्दा बढी घर भत्किने र २० अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी हुने अवस्था छ । त्यसैले त्यो समाधानका लागि बेसीशहर नगरपालिकाले विकल्प खोज्ने निर्णय गरेको छ ।

सेरादेखि मनाङेचौतारासम्मको बेसीशहर बजारमा रहेको सडकका दुरी एक किमि छ ।
तर विकल्य खोज्ने कार्य सहज देखिदैन । किनकि, बेसीशहर क्षेत्रको दायाँबायाँका भागमा पनि तिब्र रूपमा बजार विस्तार भैरहेको छ । ती क्षेत्रका बासिन्दा भन्छन्, सो सकडको विकल्प आफ्नो ठाउँ हुन नसक्ने बताउछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्