एकताको सन्देश र आशंका

दामोदर पौडेल

बहुप्रतीक्षित एमाले र माओवादीको एकता सम्पन्न भएको छ। शायद नेपाली इतिहासमा नै यति ठूला दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरु एक भएको यो पहिलो हो।

पहिला माक्र्सवादी र एमाले एक हुँदा माक्र्सवादीको अवस्था हालको माओवादीको जस्तो थिएन। यो एकता एतिहासिक हो र यसलाई फलदायी बनाउन अझै धेरै प्रयास हुनुपर्नेछ। यो एकतामा असन्तुष्टिहरु पनि देखिनेछन्। केही देखिन पनि थालेका छन्। केही माओवादीहरु बाँकी रहेका अन्य माओवादी दलहरुमा जान सक्छन् भने एमालेहरु पनि केहीले दल छोड्न सक्छन्।

सरकारमा असर गर्ने गरेर सांसद पद अपवादबाहेक कसैले छोड्ने छैनन्। जसले गर्दा नेता र सरकारमा रहेकाहरु असल र क्षमतावान् भएमा जनतामा ‘गुड डेलिभरी’ दिन कुनै समस्या हुनेछैन।

माओवादी आक्रमणमा परेकामध्ये केही एमाले समर्थकहरुको लागि यो एकता पाच्य हुनेछैन, जुन अस्वाभाविक पनि होइन। किनभने जुन लक्ष्य लिएर माओवादीले आन्दोलन गरेको हो त्यो आन्दोलन एमालेले लिएको नीतिमा गएर नै ठोकिएको छ। यसले गर्दा माओवादी आन्दोलनको औचित्य केवल भन्नको लागि मात्र बाँकी रहेको देखिन पुगेको छ।

मलाई यो भन्नुपर्दा अप्ठेरो महसुस पनि हुन्छ कि झापा आन्दोलनमा सामन्त मास्ने अभियान चलाउने नेताहरु मन्त्री हुँदा उनीहरुले मारेका कथित सामन्तका छोरा उनीहरुका अंगरक्षक हुन पुगेका थिए। सामन्त भनिने भन्दा सामन्तको विरुद्धमा संघर्ष गर्नेहरु नै धनी थिए। गरिबहरुबाटै (सर्वहाराको अधिनायकवाद) गरिबको हित गर्ने भनेर कम्युनिस्ट राजनीति गर्नेहरु धनी भए तर गरिबहरु अझै गरिब बनेका छन्। यसले कम्युनिस्ट विचार जनतालाई झुक्याउने हतियार त बनेन ? भन्ने पनि लाग्न सक्छ।

एउटा प्रख्यात भनाइलाई उद्धृत गरिएको थियो कि मुल्ला नसुरिद्दिन पनि कम्युनिस्ट बन्न चाहेछन्। उनलाई भनिएछ, तिमीसँग दुईवटा कार भए एउटा कार तथा दुईवटा घर भए एउटा घर अरुलाई दिनुपर्नेछ। उनी तयार भएछन्। जब दुईवटा गधाहरु भए एउटा गधा अरुलाई दिनुपर्दछ भनिएछ तब उनले अस्वीकार गरेछन्। किन होला ? किनभने उनीसँग कार र घर दुईवटा रहेनछन्््् तर गधा भने दुईवटा रहेछन्। अहिलेको समानताको सूत्र नै यही भएको छ। समानता अर्थात् अरुको लिनको लागि, समानता आफ्नो दिनको लागि होइन।

अब दुई ठूला कम्युनिस्ट दलहरु एक भएका छन्। उनीहरुले माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई दलको निर्देशक सिद्धान्त मानेका छन्। तर उनीहरुको बहुदल र बहुलवादप्रतिको आस्था माक्र्सवाद र लेनिनवादसँग मिल्दैन। माक्र्सका आधिकारिक दस्ताबेजमा पुँजीवाद रहँदासम्म सर्वहाराको अधिनायकवादको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवादलाई अनिवार्य मानिएको छ। लेनिनले देशमा एउटा मात्र सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी हुने र त्यही दलले मात्र देशमा शासन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। माक्र्स दार्शनिक हुन् भने लेनिन राजनीतिज्ञ हुन्। माक्र्सका भनाइलाई एक हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिएला तर लेनिनका विचार उनैले लागू गरेकोले उनका विचारलाई दार्शनिक पक्षका रुपमा मात्र हेर्न सकिँदैन।

संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको लक्ष्य भएको उल्लेख छ। समाजवाद ल्याएपछि अरु दलको हैसियत रहने कि नरहने भन्नेमा देशको ठूलो कम्युनिस्ट दलले आफ्ना धारणा ल्याउन आवश्यक छ।

परम्परागत कम्युनिस्ट विचारले समाजवादको चरणमा कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक अन्य दल नरहने धारणा राख्दछ। त्यो अवस्था सामाजमा भएको विकासको कारणले स्वतः निषेध हुन पुग्ने हुनेछ भन्ने मात्र हुने हो कि समाजवादको नाममा समाजवाद आएपछि अरु दललाई निषेध गर्नुपर्दछ भन्ने माक्र्ससमेतको विश्लेषणको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टी चल्न चाहने हो भन्नेमा प्रस्टता आवश्यक छ। माक्र्सवाद र लेनिनवादमा परिमार्जन पुँजीवाद रहँदा मात्र हुने अर्थात् बहुदलीयता रहने हो कि त्यो बहुदलीयता समाजवादमा पनि रहने हो भन्ने सवाल अहं छ। यद्यपि पुँजीवाद विकास गर्न पनि एकदलीय व्यवस्थाबाटै कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्ने विचार मूलभूतरुपमा माओको हो।

अझै पनि समाजवाद आउँदा त स्वाभाविकरुपमा अरु दलको अस्तित्व नै अन्त्य हुन्छ भन्ने परम्परागत धारणा राख्ने कि, धेरै कम्युनिस्ट विचारकहरु र अभियन्ताहरुका परिकल्पना विभिन्न विषयमा गलत पनि साबित भएकाले समाजवाद आएपछि पनि उनीहरुको एक दल मात्र रहने परिकल्पनालाई आत्मसात् गर्ने कि, त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्ने भन्ने विषय पनि अहं हुन्। त्यसैले आफ्नो वैचारिक श्रेष्ठताको कतिपय भ्रमलाई कम्युनिस्ट पार्टीले त्याग्दै जाने कि नजाने भन्ने कडीमा समाजवादमा अरु दलको हैसियतको सवाल पनि अहं हो।

यी समेतका धेरै वैचारिक सवालहरु छन्। तर अहिले भने नयाँ संयोग आएको छ। लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि कम्युनिस्टहरु र वामपन्थी रुझान नै भएकाहरुको जम्मा पपुलर मत ५० प्रतिशत भन्दा बढी नै थियो। अर्थात् यो पटक मात्र ५० प्रतिशतभन्दा कम भएको हो। तथापि कम्युनिस्टहरु नमिलेकोले कहिल्यै (प्रथम संविधानसभामा बाहेक) संसद्मा बहुमत आएको थिएन।

अहिलेसम्म पपुलर मत हेर्दा कम्युनिस्टहरु मिलेको भए २०४६ सालपछि जहिले पनि कम्युनिस्ट वा कम्युनिस्ट रुझान भएका दलहरुको बहुमत आउने र सरकार बन्ने यियो। यसपटक कम्युनिस्टहरुको पपुलर मत ५० प्रतिशतभन्दा कम आएको छ तर सरकार कम्युनिस्टहरुको अत्यधिक बहुमतको आधारमा चलेको छ।
त्यसैले कम्युनिस्ट नेताहरुलाई भन्ने बेला भएको छ कि २०४६ सालपछिका सबै चुनावमा नेपालमा कम्युनिस्टहरुको पपुलर मत धेरै थियो। उनीहरु नमिलेको र जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरुको लागि कार्यगत एकतासम्म नगर्ने कम्युनिस्टहरुकै कारणले कम्युनिस्टहरुले भन्ने गरेका न्यूनतम जनहितका कार्य पूरा हुन नसकेका हुन्। एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाउँदा पनि पहिलो संविधानसभामा सरकार त बहुमतको बन्यो तर संविधान भने बन्न सकेन। के ती कम्युनिस्ट दलहरुमा संविधान, विस्तारवाद, राष्ट्रियता, जनजीविका आदिको सवालमा वैचारिक एकता वा तादात्म्यता थिएन वा हुन सक्ने थिएन ?

सरकारमा मिलेर जाने र बहुमतबाट सरकार चलाउन एकता हुन सक्ने तर जनतालाई डेलिभरी दिन भने एक कम्युनिस्ट पार्टीले अर्कोलाई दोष नै दिनुपर्ने कारण खोज्नुपर्ने हो। तर अब कारण खोज्ने हैन, बरु दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिलेका छन्, उनीहरुले पूर्णरुपमा विकासको माध्यमबाट समानता र शान्ति दिन सक्नुपर्दछ। लोकतन्त्र र बहुलवादको माध्यमबाटै कम्युनिस्टहरुलाई जनताले बीसौं वर्ष मन पराउन पनि सक्छन्। विकासको आधारमा भएको समानताले जनता धनी हुन्छन् र धनी जनता आफैँले राष्ट्रको लागि अरु धेरै सोच्न सक्छन्। देशको स्वाभिमान र आत्मसम्मान पनि बढ्छ।

अब पनि कम्युनिस्टहरु माक्र्स, लेनिन, माओ आदिका भनाइमा ‘कमा’ र ‘पूर्णविराम’का लागि विवाद गर्ने हो भने नेपालमा कम्युनिस्ट भनेका जनतालाई भाषणले झुक्याउने र विभिन्न गफ गरेर आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्ने प्राणी हुन् भन्ने जनताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसपटक पनि जनतामा राम्रो ‘डेलिभरी’ हुन नसकेमा जनताले अबका चुनावहरुमा कम्युनिस्टहरुबाट आशा नगरे हुन्छ। उनीहरुलाई राजनीतिक बुद्धि विनोदी मीठा गफ गर्ने जातिको रुपमा मात्रै सम्झेमा जनताको कल्याण हुनेछ।

जनताका कमसेकम न्यूनतम हितको लागि काम गर्नु र समर्पित हुनु आजको आवश्यकता हो। अब पनि शब्दकै जञ्जालमा अल्झेर विकास हैन विवाद, काम हैन झगडा, जनताको हित होइन आफूहरुबीचको भागवण्डामा अल्झनु भनेको जनताको पारख गर्ने अन्तिम मौका हुन सक्छ।

अहिले त कम्युनिस्टहरुले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससमेतलाई सरकार यस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्दछ, जसले गर्दा देशका दुई ठूला दलहरु देश र जनताका लागि नै काम गरुन्। कांग्रेसले कम्युनिस्टहरुलाई बहुदल र बहुलवादमा ल्यायौं भन्ने गरेजस्तै कम्युनिस्टहरुले पनि जनताको हित, विकास र समानताको लागि कांग्रेसलाई पनि तानेर ल्यायौं भन्ने वातावरण बन्न सक्नुपर्दछ।