इ. रामराज शर्मा
हिंउँदको मध्य भइसकेको छ, नदीहरुमा जलप्रवाह निकै घटेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर जलविद्युत् उत्पादनमा परिरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हुन नदिनको लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको पनि देखिन्छ।
भारतबाट आयात गर्ने विद्युत्को मात्रा बढिरहेको छ र थप विद्युत् आयात गर्ने तयारी नेविप्राले गरिरहेको पनि छ। एकमात्र जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानीमा पानीको सतह पर्याप्त मात्रामा रहेको हुनाले माघको अन्तिम साताबाट नेविप्राले उक्त जलाशययुक्त आयोजना सदुपयोग गर्दै लोडसेडिङ हुन नदिने प्रयास गर्ने जनाएको छ। तर पनि लोडसेडिङ न्यून गर्न मूलरुपमा भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
भर्खर मात्र योजना आयोगले गरेको प्रक्षेपणअनुसार अबको २२ वर्षमा नेपालभित्र विद्युत्को उच्चतम माग १८ हजार मेगावाट हुनेछ भने चालू आर्थिक वर्षको अधिकतम माग १,४४३ मेगावाट रहने देखिन्छ।
नेपालस्थित ब्रिटिस राजदूतावासले गतवर्ष गराएको एक अध्ययनअनुसार हाल नेपालमा २,२५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको, १,१०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाले जेनेरेसन लाइसेन्स लिइसकेको र ५,५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु जेनेरेसन लाइसेन्सको लागि आवेदन गरेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ। उक्त अध्ययनअनुसार १० वर्षभित्रमा नेपालमा धेरैमा ८,७०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रक्षेपण पनि गरिएको छ।
तमाकोशीको निर्माण सकिनेबित्तिकै वर्षातको समयमा उत्पादन हुने बिजुलीले नेपालको अहिलेको माग पूरा हुने अवस्था छ, सो आयोजनासँगै सम्पन्न हुने अन्य आयोजनाहरुको वर्षातको विद्युत् खपत गर्न के गर्ने भन्ने प्राधिकरणले अहिलेसम्म गृहकार्य गरेको देखिन्न, तर पनि प्रशस्त विद्युत् उपलब्ध हुनेबित्तिकै उपभोक्ताको विद्युत् उपभोगमा फरक ट्रेन्ड हुनेछ। बदलिँदो परिवेश, थप जनसंख्यासम्म ऊर्जाको पँहुच, बढ्दो आर्थिक स्तर तथा विलासी र आधुनिक जीवनशैलीले गर्दा घर–घरमा वासिङ मेसिन, भ्याकुम क्लिनर, खाना पकाउने विद्युतीय चुलो, वातानुकूलित यन्त्र र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानको प्रयोग ह्वात्तै बढ्न सक्नेछ। तर वर्षातको समयको विद्युत् उत्पादनलाई मात्र हेरेर उपभोक्तालाई थप विद्युत् उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हो भने हिँउदको समयमा झन् समस्या सिर्जना हुनेछ। त्यसैले कम्तीमा पनि सन् २०२१⁄२२ सम्ममा प्रतिव्यक्ति ऊर्जाको खपत बढाउन प्रेरित गर्नुभन्दा पनि प्रसारण लाइन विस्तार गरी पहुँच बढाउन प्राथमिकता दिनु उपयुक्त देखिन्छ। प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत छिमेकी भारतको हाराहारीमा मात्रै पुर्याउन पनि हामीलाई कम्तीमा ६ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुनेछ। तर रन अफ रिभर प्राणालीबाट ६ हजार मेगावाट सुख्खायाममा पनि उत्पादन गर्नको लागि कुल जडित क्षमता १० हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुनु आवश्यक छ।
यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने, अब रन अफ द रिभर आयोजनाहरुको समानन्तरमा जलाशययुक्त आयोजनाहरु पनि शुरु नागरीकन सुखै छैन।
हिउँद र वर्षायामको विद्युत् उत्पादनबीचको खाडल पुर्ने एकमात्र उपाय भनेकै जलाशय युक्त आयोजनाको निर्माण हो। अहिलेको विद्युत् उत्पादनको अवस्था हेर्दा वर्षात र हिउँदको उत्पादनको भिन्नता ४५ प्रतिशतको हाराहारी छ। जबसम्म जलाशययुक्त आयोजनाहरुको निर्माण गर्न सकिन्न तबसम्म यो ग्यापमा कमी आउन सक्दैन। प्रत्यक वर्ष विद्युत्को माग बढ्दै जाने र उत्पादन ग्याप बढ्दै जाँदा हिउँदमा झन् भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीमा निर्भरता बढ्छ।
माथि उल्लेख गरेझैँ द्रुत गतिमा विद्युत् उत्पादन, योजना आयोगले प्रक्षेपण गरेअनुरुपको माग पूरा गर्न र हिउँद र वर्षायाममा हुने उत्पादनबीचको खाडल पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजना र अन्य आयोजनाहरु समानान्तररुपमा निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। सामान्यतया जलाशययुक्त आयोजनाहरु नदी प्रवाही आयोजनाभन्दा ठूला आकारका बनाउनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आवश्यकता पूर्ति गर्न र हिउँद र वर्षाको उत्पादन ग्याप घटाउन पनि ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरु नै आवश्यक छ। साना आकारका जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत निकै उच्च हुने र हाम्रो आवश्यकता पनि पूरा नहुने हुनाले त्यस्ता आयोजना फिजिबल छैनन्। ठूला आयोजना निर्माण गर्न ठूलै लगानी आवश्यक छ। छिट्टै निर्माण हुने भनिएको बुढीगन्डकी आयोजना निर्माण गर्न देशभित्रका सम्पूर्ण सम्भावनालाई एकत्रित गर्दा पनि धौ–धौ पारिरहेको देखिन्छ। यस्ता आयोजनाहरु तुलनत्मकरुपमा महँगो र पे ब्याक समय पनि लामो हुने हुनाले जनताको पैसा धेरै लगानी गर्नु पनि उपयुक्त होइन। त्यसैले जलाशय आयोजनाहरुको निर्माणमा विदेशी लगानीकर्ताहरु भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेको मुख्य आवश्यकता जलाशययुक्त आयोजना र तिनीहरुको निर्माणमा विदेशी लगानी आवश्यक भएको बेलामा वाम गठबन्धनको सरकार बन्दै छ। तर चिन्ता यो छ कि के वाम गठबन्धनलाई विदेशी लगानीकर्ताले पत्याऊलान् ? के वाम गठबन्धन सरकारले त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सक्ला ? जहाँ विदेशी लगानीकर्ताहरुले ढुक्कसँग लगानी गर्न सकून्।
देशमा पैसा नभएर मात्र विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्ने होइन, त्यसका धेरै फाइदा छन्। चीन, बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स सबैले विदेशी लगानीकर्तालाई देश भित्र्याउने गरेका छन्। उनीहरुको देशमा पैसाको खाँचो भएर त्यसो गरेका होइनन्। हाम्रो पारिवेशमा सबैभन्दा आवश्यक कुरो व्यवस्थापन र टेक्नोलोजी स्किल ट्रान्स्फर हो। भेरी–बबई आयोजनामा सुरुङ खन्न टीबीएम मेसिन प्रयोग भयो र नयाँ टेक्नोलोजी भित्रियो। त्यस्ता अनेक उपाय छन्, हामीले भित्र्याउनुपर्ने। मेलम्ची निर्माणमा टीबीएम प्रयोग गर्न सकिएको भए अवस्था अर्कै हुने थियो। त्यसैले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न केही वर्ष विदेशीलाई स्वागत गर्दा देशलाई समग्रमा धेरै फाइदा हुनेछ।
योजना आयोगको प्रक्षेपणअनुसार देशभित्रैको माग पूरा गर्नको लागि २२ वर्षमा थप १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ। अब बन्ने सरकारले सोही अनुरुपका कार्ययोजना तथा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने ठूलो आशंका अहिले उब्जिएको छ। बेलायतस्थित केही ठूला अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु, जो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रप्रति निकै चासो राख्छन् र उपयुक्त समय आउनेबित्तिकै लगानी गर्ने अवसरको खोजीमा छन्। उनीहरुसँग बुझ्दा वाम गठबन्धन सरकारको नीति र निजी क्षेत्रलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ, त्यो अनुरुप आफ्नो निर्णय हुने बताउँछन्। उनीहरु भन्छन्– ‘जोसुकै सरकारमा भए पनि निजी तथा विदेशी लगानी मैत्री वातावरण भइदियो र स्थिर सरकार भयो भने नेपालको जलस्रोतमा छिट्टै ठूलो विकास हुनेछ।’ अर्को उनीहरुको चासो नेपाल–भारत सम्बन्ध कस्तो रहनेछ भन्नेमा रहेको देखियो। किनकि उनीहरु सोच्छन्– नेपालमा खपत हुन नसकेको बिजुली निकासी गर्न सकिने एकमात्र र सजिलो देश भारत नै हो।
विभिन्न कालखण्डमा एमाले र माओवादीका शिर्षनेता र कार्यकर्ताहरुबाट गरिएका व्यवहारप्रति निजी क्षेत्र सशंकित नै छ। अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट), जुन विश्व बैंक, एसियन विकास बैंक, जापान, जर्मन, स्वीजरल्यान्ड, फ्रान्स र फिनल्यान्डको ऋण र अनुदान गरी ७५ प्रतिशत र नेपाल सरकारको २५ प्रतिशत लगानीमा तय गरिएको थियो। उक्त ७५ प्रतिशतमध्ये आधाजसो अनुदान सहयोग र आधा रकम सफ्ट लोन (ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा थोरै) को रुपमा ४० वर्षमा तिर्ने गरी तय गरिएको थियो। तर केही ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सशक्त विरोधलाई उक्त समयका एमाले महासचिव माधव नेपालले सहयोग गर्दै विश्व बैंकलाई चिठी लेखेर विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्री मनमोहनको पालामा सो आयोजना रद्द भएको थियो। यसको परिणाम धेरै वर्ष खेप्नुपर्यो। उक्त घटनापछि एमालेलाई अझै पनि विदेशी लगानीकर्ताहरु शंकाको दृष्टिकोणबाटै हेर्छन् तर अब बन्ने वाम गठबन्धन सरकार एमाले नेताहरुको लागि त्यो भ्रम हटाउनको निम्ति एउटा महत्वपूर्ण अवसर हुनेछ। एकातिर जनतालाई राष्ट्रवादी नारा सुनाउँदै ठूला आयोजनामा विदेशी कम्पनीहरुको सहभागिताको विरोध गर्ने, चुनावी भाषणमा कोशी उच्च बाँधको विरोध पनि गर्ने अनि आफैं प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारत भ्रमणमा कोशी उच्च ड्यामको डीपीआरको लागि भारतसँग सम्झौता गर्ने माधव नेपालसहित अन्य एमाले नेतृत्वको परीक्षण गर्ने समय आएको छ अब।
विदेशी तथा निजी लगानीकर्ताहरुले शेयर मर्केटको उतारचढावलाई सरकारको निजी क्षेत्रप्रति गर्ने व्यवहारको सूचकको रुपमा हेर्ने गर्छन्, भर्खरैको चुनावमा वाम गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत ल्याउनु र शेयरमार्केट निरन्तर ओरालो लाग्नु पक्कै पनि उनीहरुको नजरमा लगानीको भविष्य सुरक्षित हुन्छ वा हुन्न भनेर दोधारमा परेको संकेत हो।
अर्कोतर्फ समाचारहरु आइरहेका छन् कि प्रसारण लाइनको अभाव र कतिपय ठाउँमा भएका प्रसारण लाइनको क्षमता नपुग्नाले केही निजी जलविद्युत् आयोजनाहरुले विद्युत् उत्पादन कटौती गरिरहनुपरेको छ। उनीहरुले करोडौं रुपियाँ नोक्सान व्यहोरिरहेका छन्। हेवाखोला ए जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्दा झन्डै १४ करोडको विद्युत् बेच्न नपाएको कुरा उत्पादकले नै बताएका छन्। एकातिर भारतबाट आयात गर्ने अर्कोतिर नेपालभित्रकै बिजुली ठाउँमा पुर्याउन नसक्ने अवस्था छ। गतवर्ष सानीमा माइअन्तर्गतको आयोजनामा पनि यस्तै समस्या आएको थियो। धमाधम आयोजनाहरु निर्माण हुने तर प्रसारण लाइन विस्तारमा कुनै प्रगति नहुने हो भने आयोजना निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ छैन।
माओवादीहरुका विगतका क्रियाकलाप र एमाले नेताहरुका भाषणमा एक कुरा अनि सरकारमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिले निजी तथा विदेशी लगानीकर्ता अब बन्ने सम्भावित वाम गठबन्धन सरकारलाई पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन्। तुलनात्मकरुपमा एमाले निजी र विदेशी लगानीको नीतिमा केही स्पस्ट भए तापनि माओवादीको नीति अझै प्रस्ट भैसकेको छैन। यस्तो हुनु समग्र देश निर्माणमा नै अवरोध सिर्जना हुनु हो। अब बन्ने सरकारले स्पष्ट नीति र मन्त्री फेरिरहँदा नीति नफेरिने कुरा प्रस्ट पार्नु जरुरी छ।
(लेखक जलविद्युत् विशेषज्ञका रूपमा बेलायतमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)