विकास नीति बनाउन विश्व बैंकबाट ऋण लिइँदै



नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
वित्तीय विकास नीतिमा सहायता गर्न नेपाललाई विश्व बैंकले सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने भएको छ। बैंकले विकास नीति सहायताको लागि दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण सहयोग प्रदान गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक आर्थिक समन्वय सहायता महाशाखाका प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीका अनुसार केही वर्षदेखि कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढ्नको लागि विश्व बैंकले ऋण सहयोग गर्दै आएको छ, यस वर्ष पनि सहयोग प्राप्त हुन लागेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बैंकको ऋण सहयोग कुनै आयोजनासँग सम्बन्धित नरहेर देशको नीतिगत संशोधन गरेर अगाडि बढ्नका लागि रहेको बताउनुभयो।

‘चाँडो नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई लागू गराउनुपर्ने भन्ने अवस्था छ। यसबाट लगानीमैत्री वातावरण तयार भएर देशमा वैदेशिक लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ। देशको विकास नीति सहायता बैंकले उपलब्ध गराउन लागेको हो। यसको लागि ऊर्जाको नीति सुधार गर्नको लागि पनि सहयोग पाएका छौं।’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नीति सहायताबाट निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न र वैदेशिक सहायता ल्याउनको लागि पनि सहज हुने अनुमान गरिएको छ।

भण्डारीका अनुसार खर्च र आम्दानीको व्यवस्थापन राजस्वको संकलनमा प्रभावकारी सुधारको लागि पनि नीतिगत सुधार गरेर अगाडि बढ्नको लागि बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ। खर्चलाई कसरी व्यवस्थित गर्दै लैजाने र राजस्व कसरी बढी उठाउने भन्ने छ।

भन्डारीले भन्नुभयो– ‘बजेटरी सहयोग हो यो, केही शर्त पूरा भएपछि बैंकबाट थप ऋण सहयोग प्राप्त हुनेछ। आन्तरिक बजारबाट ऋण लिँदा ६ प्रतिशत ब्याजदर हुने भएपछि अर्थले विश्व बैंकसँग १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सहयोग लिन लागेको हो।

संघीय प्रणालीमा गएपछि खर्च बढेसँगै सरकारले नीति निर्माणका लागि सहायता लिन लागेको हो। सबै प्रक्रिया पूरा गरी पठाइएको छ। औपचारिक सम्झौता भने हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउने छ र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि सम्झौता गर्न छ रकम प्राप्त हुनेछ। बैंक र मन्त्रालयबीच भएको समझदारीमा २ सय मिलियन अमेरिकी डलर करिब (२० अर्बभन्दा बढी नेपाली रुपियाँ) सहयोग गर्नेछ। प्राप्त ऋण ३० वर्षसम्म नेपालले चुक्ता गरीसक्नुपर्नेछ।

अंग्रेजी वर्षको पहिलो महिनामै रकम नेपाल सरकारले पाउने भएता पनि प्राविधिक कारणले गर्दा मार्चसम्म आउने अनुमान गरिएको छ। बैंकले राखेको शर्तहरू पूरा गर्दै गएपछि अरू सहयोग गर्दै जाने छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्