सुरेश तामाङ, काठमाडौं।
लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको बाहिरी चक्रपथको निर्माण प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। खण्ड–खण्ड गरी निर्माण गर्न लागिएको बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्डको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भए पनि बाँकी काम हुन सकेको छैन।
बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत डीपीआर र जग्गा रोक्काको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न अनुमतिका लागि फाइल मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रीपरिषद्मा पुगेको छ। गत वैशाखमा नै बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्ड सतुंगल–चोभार खण्डको डीपीआर स्वीकृत गरेको थियो।
त्यसपछि सूचना निकाल्नका लागि फाइल मन्त्रीपरिषद्मा गएको हो। तर मन्त्रीपरिषद्ले उक्त फाइल स्वीकृत नगर्दा चक्रपथ निर्माणको काममा अन्योलता देखिएको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए पनि कानुनसरह लागू हुने भएकाले त्यसैको आधारमा जग्गा रोक्का प्रक्रिया अघि बढ्ने बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो। ‘आयोजना अगाडि बढाउन जग्गा रोक्का गर्नुपर्ने हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म काम अगाडि बढेको छैन।’
राजपत्रमा जग्गा रोक्काको सूचना प्रकाशित भएपछि आयोजना कार्यान्वयनमा सहज हुने भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न लागिएको आयोजनाले जनाएको छ।आयोजनाले सो ३५ दिने सो सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न अनुमति माग्दै मन्त्रालयमा गएको असारमा फाइल बुझाएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन फाइल लगेको थियो।तर फाइल मन्त्रीपरिषद्मै अड्किएर बस्दा थप अन्योल उत्पन्न भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो।
आयोजनाले बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा चोभार–संतुगल खण्डलाई लिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित हुने डीपीआर र जग्गा रोक्काको सूचना चोभार–संतुगल खण्ड निर्माणका लागि भएको आयोजनाले जनाएको छ। ल्यान्ड पुलिङ अवधारणाअन्तरगत बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले चोभार–संतुगल खण्डका लागि १४ हजार जग्गाधनीका ८ हजार रोपनी जग्गा रोक्का गर्दैछ।
जग्गा प्राप्तिका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि अधिग्रहण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आयोजना व्यवस्थापन पक्षले चोभारदेखि सतुंगलसम्मको बाहिर चक्रपथ खण्डलाई चोभार, भत्केको पाटी, मच्छेगाउँ, सतुंगल, गुर्जुधारा, धवलागिरि आवास गरी ६ वटा ब्लकमा विभाजन गरिसकेको छ। प्रत्येक ब्लकलाई १ किलोमिटरको औसतमा विभाजन गरिएको छ। अधिग्रहणपछि जग्गा एकीकरण प्रक्रिया माध्यमद्वारा बाहिरी चक्रपथको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे)का लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्था गरिनेछ। चक्रपथको दुवैतर्फको करिब २ सय ५० मिटर क्षेत्रमा योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित शहरी विकास गरिने आयोजनाले जनाएको छ।
नमुना आयोजनाका रूपमा कार्यान्वयन प्रक्रिया थालिएको यस खण्ड निर्माण गर्नका लागि ६ अर्ब ३० करोड रुपियाँ अनुमानित लागत अनुमान गरिएको छ। ०६५ सालमा यस खण्डको लागत २ अर्ब ९ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएको थियो। बाहिरी चक्रपथ ८ लेनको हुनेछ। सडकका दुवै भागमा साइकल ट्रइक रहनेछ भने ग्रिनरी बेल्टसहित सडक किनारामा फुटपाथ पनि विकास गरिनेछ। सडक, फुटपाथ र साइकल ट्रइकका लागि ५० मिटर फराकिलो जमिन प्रयोग हुनेछ।
चक्रपथको दायाँबायाँ २५०⁄२५० मिटर जग्गा एकीकरण गरिनेछ। यसलाई व्यवस्थित बस्तीका रूपमा विकास गर्न सडक आसपासका ५ सय मिटर क्षेत्रफलमा विभिन्न पूर्वाधारहरू आयोजनाले बनाइदिनेछ। सडक आसपासमा आयोजनाले सडक, विद्युत्, खानेपानी, सार्वजनिक पार्क, खुला स्थान, मनोरञ्जन स्थललगायत पूर्वाधारको व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना बनाएको छ।
निर्माण अवधिभर जग्गा आयोजनाले रोक्का गरेर निर्माणपछि सम्बन्धित धनीलाई जग्गामा बस्ती विकासको पूूर्वाधारसहित हस्तान्तरण गर्नेछ। कुल लम्बाई ७१ दशमलव ९३ किलोमिटर अनुमान गरिएको छ। जसमा काठमाडौं जिल्लामा ३५ दशमलव ०८, भक्तपुरमा २१ दशमलव ०५ र ललितपुर जिल्लामा १५ दशमलव ८० किलोमिटर लम्बाई पर्छ।
बाहिरी चक्रपथ चोभार, गम्चा, सतुंगल, नैकाप, पुरानो भञ्ज्याङ, सीतापाइला, गोंगबु, टोखागाउँ, चपली, चुनिखेल, गोर्कर्णेश्वर हुँदै थलीडाँछी क्षेत्रमा पुग्नेछ।रिङरोड दुवाकोट, सिर्जनानगर, दधिकोट, लुभु, विष्णुडोल, हरिसिद्धी, धापाखेल बुङ्मती भएर चोभारमै पुग्नेछ। यो चक्रपथ बनेपछि काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने अपेक्षा छ। अहिले तीन जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रसम्म जान मुख्य शहरमा नै सवारी लिएर प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ। बाहिरी चक्रपथको निर्माणपछि शहरी क्षेत्रमा छिरेरै चक्रपथ रुट आसपासका क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता हट्ने विश्वास छ। उपत्यकाको ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको सेवा सुविधाको लागि पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यस्तै विभिन्न राजमार्गमा यसको सीधा ‘कनेक्सन’ हुने भएकाले चक्रपथ क्षेत्रमा चहलपहल बढ्ने छ।
अरनिको र पृथ्वी राजमार्गसहित तराई जोड्ने फास्ट ट्रइकमा पनि यो सडक जोडिने भएकाले यसले काठमाडौंमा गाडी लिएर छिर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनेछ।अव्यवस्थित शहरीकरणलाई रोक्न पनि यो फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ। यस्तै काठमाडौं आसपासको कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म सजिलै ल्याउन पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।