सरकारले अघि सारेको स्वैच्छिक अवकाश योजनामा करिब ४ हजार निजामती कर्मचारी गतिलै दानापानी लिएर बिदा हुने सुरसार देखाएका छन्। ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीका लागि यस्तो योजना ल्याइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि यस्तो विकल्प दिँदा झण्डै ४ हजारले यस्तो विकल्प रोजेका छन् रे।
स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेमा तीन जना सचिव पनि रहेछन्। करिब ४ हजार कर्मचारीले अवकाश रोजेपछि उनीहरूका लागि करिब ८ अर्ब रुपियाँ बिदाइ खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ। बाँकी सेवा अवधि र उमेरका आधारमा ७ वर्षको एकमुष्ट पेन्सन पाइने भएपछि केको दुःख गर्नु हैन त कर्मचारी मित्रहरू ? एकमुष्ट दाम लिएपछि ‘देखाजाएगा’।
केको टेन्सन लिनु प्रदेश र स्थानीय तहको ? परिवक्व कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा भने भर्खरका युवा र आलाकाँचा कर्मचारीको बाहुल्य हुने पक्कापक्की भयो। शिशु संघीयताको अभिभावक उनै आलाकाँचा हुने भए, आफैं हुर्किंदै संघीयता हुर्काउँदै। अब बाँकी रहेका परिपक्वहरूको पो झन् भाउ बढ्ने संकेत देखियो है। ‘फलाना ठाउँमा पठाउँछौ भने ठीकै छ, हैन भने अवकाश लिन्छु यसो भन्दै उनीहरूले घुर्की लगाए भइहाल्यो।