जनप्रतिनिधिहरुमा गम्भीरताको खाँचो



स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत जनप्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्रीभन्दा बढी जिम्मेवारी हुनुपर्ने तर्कहरु अघि सारिएको थियो । संविधानमै पहिलोपटक स्थानीय तहका अधिकारहरु उल्लेख भएको सन्दर्भमा सो तर्कले जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारी निकै रहेको संकेत गरेको थियो । पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न बनेको ऐनले संविधानका अधिकारहरुलाई केही हदसम्म कटौती गरे पनि जनप्रतिनिधिहरुले बहन गर्नुपर्ने दायित्वहरु अहिले पनि कम छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १० महिना बितिसक्दा पनि जनताले यसलाई वास्तविकरुपमा अनुभूत गर्न नसक्नु निकै उदेक लाग्दो रहेको छ ।

स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सरकारका रुपमा व्याख्या गर्दै चुनावताका सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आएको राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरुले आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत बताएका थिए । झन्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय चुनावले मुलुकमा जनताले दिनहुँ भोग्नुपरिरहेका समस्या समाधान गर्ने र जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषय क्रमशः समाधान हुँदै जाने जनताले आशा गरेका थिए । तर यसबीचमा जनप्रतिनिधिहरुले आफूले गाडी चढ्न नपाएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका, कृषि बजेट गाडी किन्नमा खर्च गरेका, विदेश भ्रमणलाई निकै तीव्रता दिएका घटनाहरु बाहिर आएका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखले ९ महिनामा लगभग ९ पटक विदेश भ्रमण गरेको तथ्य सञ्चारमाध्यममा आएको छ । स्थानीय तहमा अहिले भइरहेको अस्तव्यस्त र जनप्रतिनिधिहरुको प्राथमिकता कहाँनिर छ भन्ने एउटा उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । लोकप्रिय भाषण गर्ने, जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काममा सिन्कोसमेत नभाँच्ने, विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आ–आफ्ना हितलाई नै सर्वोपरि ठान्ने र जनताको शासकका रुपमा आफूलाई लिने मनोवृत्ति जनप्रतिनिधिहरुमा बढ्दै गएको छ । यसलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ ।

अहिले नेपाल संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । संघीय व्यवस्थाको वास्तविक अनुभूत गराउन स्थानीय तहको अहम् भूमिका रहेको छ । समुदायको तल्लो तहमा रहेका नागरिकलाई राज्यको स्रोत–साधनमा पहुँच पुर्याउने, ती समुदायको नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने, जनतालाई आधारभूत सेवा प्रदान गर्नेजस्ता कार्य स्थानीय तहको प्रभावकारिताले मात्र सम्भव छ । यो तथ्यलाई जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो काम र व्यवहारमा प्रतिविम्बित गर्न सकेका छैनन् । शुरुको छ महिना स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन नआएको भन्दै बहानाबाजी गरिरहेका जनप्रतिनिधिहरुले अहिले प्रदेशले आवश्यक कानुन तयार नगरेको भन्दै काम गर्न आलटाल गरिरहेका छन् । जनताले सुधारको अनुभूत गर्ने सानातिना काममा भन्दा फ्लाइओभर बनाउने, मोनोरेल ल्याउनेजस्ता लोकप्रिय भाषणमा जनप्रतिनिधिहरु रमाइरहेका छन् । जनताका आकांक्षा, धरातलीय यथार्थबोध गरेर जनप्रतिनिधिहरुले व्यावहारिक सुधारका कामहरुलाई प्राथमिकता दिनु तत्कालका लागि उचित हुनेछ । यसले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहलाई विकासको बलियो इकाइका रुपमा स्थापित गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्