हेमन्त जोशी, काठमाडौं
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षरण विभागले सवारी साधन बिक्रेता तथा वितरक कम्पनीले प्रत्येक गाडीको बिक्रीमा सरकारलाई तिरेको राजस्व रकम उपलब्ध गराईदिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ।
सवारी बिक्रेता कम्पनीले सरकारलाई तिरेको राजस्व र उपभोक्ता बिक्री मूल्यसूचीमा देखिएको अन्तरलाई आधार मानी मुद्दा दायरका लागि प्रमाण जुटाईदिन आन्तरिक राजस्व विभागलाई आग्रह गरेको हो।
चारपांग्रे सवारी साधन बिक्रेता कम्पनीले सरकारलाई तिरेको वास्तविक राजस्व र उपभोक्ता मूल्यसूचीमा खुलाइएको राजस्व रकममा ठूलो अन्तर देखिएपछि आपूर्ति विभागले आन्तरिक राजस्व विभागलाई उनीहरूले तिरेको करको सक्कल फाइल पठाइदिन आग्रह गरेको छ। विभागले जीओ अटोमोबाइल्स कम्पनी लिमिटेड, आईएमई मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड, इस्टर्न एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेड, एड्भान्स अटोमोबाइल्स प्राइभेट लिमिटेड, कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ लिमिटेडलगायतका कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले सवारी साधन बिक्रेता कम्पनीविरुद्ध कालोबजारी तथा ठगी मुद्दा दायर गर्नका लागि थप प्रमाण जुटाउन आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत् कर तिरेको सक्कल फाइल पठादिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। महानिर्देशक दाहालले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो–‘गाडी बिक्रेता कम्पनीले सरकारलाई तिरेको कर र उपभोक्ता मुल्यसूचीमा देखाएको कर सूचीमा ठूलो अन्तर देखिएको छ। हामीले मुद्दा दायर गर्नका लागि थप प्रमाणका रूपमा उक्त फाइल मागेका हौं।’
यसअघि आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएका कैफियत बमोजिम व्यवसायीलाई कारबाही कालोबजारी तथा ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न आफैं अदालत जाने निर्णय गरेको थियो। ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका चारपांग्रे सवारी बिक्री वितरण गर्दै आएका कम्पनीविरुद्ध ठगी तथा कालोबजारी मुद्दा आफैं दायर गर्ने भन्दै विभागले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंसँग कानुनी सल्लाह मागेको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले राजस्व कार्यालयमार्फत् ती कम्पनीले के कति कर तिरेको छ भन्ने सक्कल फाइल झिकाउँदा मुद्दा बलियो हुने सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावअनुसार गाडी बिक्रेता कम्पनीले हरेक गाडीमा सरकारलाई तिरेको करको सूची माग गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्राप्त राय र आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त सक्कल प्रमाणलाई आधार मानी विभागले मुद्दा गरिने जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियत बमोजिम अटोमोबाइल्स कम्पनीलाई कारबाही गर्नका लागि भन्सार ऐन २०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ आकर्षित हुने देखिन्छ।
आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले अनुगमनका क्रममा भेटिएको कैफियतबमोजिम कारबाहीका लागि प्रहरीलाई फाइल पठाए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएपछि आफैं मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको हो। विभिन्न क्षेत्रका ठूला घरानाले वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणमा उपभोक्ताबाट अस्वभाविक मूल्य असुली गर्दै कालोबजारी र ठगी गरेको प्रमाण भेटाउँदासमेत उनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।
विभागले कालोबजारी तथा ठगी मुद्दा दायर गर्न प्रहरीलाई पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध गराए पनि कारबाही फितलो देखिएपछि विभाग आफै्रले मुद्दा दायर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।