नेपाल सरकारको नूनपानी खाएर सरकारकै निर्देशन नमान्ने कर्मचारीलाई कार्वाही गरिनुपर्छ। देश संघीयतामा गएपछि कर्मचारीबाट पनि त्यसै बमोजिमको सहयोग आउनुपर्छ। नेपाल सरकारले संघीय संरचनाअन्तर्गत सातैवटा प्रदेशका कार्यालय सञ्चालनको लागि खटाइएका १५ सय कर्मचारीमध्ये अधिकांश आफूलाई खटाइएको कार्यालयमा नगई सरुवा बदर गराउन विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। यसले गर्दा प्रदेश सञ्चालन र कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा निकै कठिनाइ उत्पन्न भएको बुझिएको छ।
राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाएर देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको ठाउँमा हाजिर हुन नजानु भनेको अनुशासनहीनताको पराकाष्ठा हो। त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल सेवाबाट अवकाश दिएर शिक्षित बेरोजगार युवायुवतीहरूलाई सेवाको अवसर दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। लाभको पद र सुनौला अवसरहरूको खोजी गर्दै हिँड्ने यस्ता प्रवृत्ति र पात्रहरू अन्ततः राष्ट्रका लागि हितकर हुनसक्ने छैनन्।
नेपालमा एकातिर बेरोजगारी प्रतिदिन बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर कर्मचारीहरूमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको पाइन्छ। राजनीतिक पहुँच र शक्तिकेन्द्रहरूका आडमा जागिर खाने तथाकथित कर्मचारीहरूले अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय हितमा कुनै योगदान गर्न सक्तैनन्। मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको र ठूलो योगदानमार्फत प्राप्त भएको गणतन्त्रको मुहारमा सुगन्ध र सौन्दर्य थप्न यी अटेरी कर्मचारीहरू कदापि सहयोगी हुनसक्ने छैनन्। यो प्रवृत्तिले केवल लाभको पद र अवसरको खोजी गर्दै राष्ट्रदोहनमा तल्लीन भएको पाइन्छ। पञ्चायतकालमा यो प्रवृत्तिले निकै नराम्रोसँग जरा गाडेको थियो। तर, अब गणतन्त्रअन्तर्गतको केन्द्र र प्रदेश सरकारले यो प्रवृत्ति विरुद्ध डटेर लड्नुपर्ने आवश्यकता अहिले महसुस भइरहेको छ।
यसै बीच, विशेष अदालतले बहुचर्चित नेपाल पर्यटन बोर्डका तत्कालीन प्रमुख सुवास निरौलालाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सात वर्ष कैद र ८० लाख ५१ हजार बिगो तथा ५४ लाख ५९ हजार जरिबाना तोकेको छ। यसै गरी, सोही बोर्डका लेखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख २९ हजार बिगो र २४ लाख ३७ हजार जरिबाना अदालतले तोकेको छ भने वल्र्डवाइड ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक महेन्द्र खनाललाई १ लाख ५४ हजार बिगो तिराउने आदेश विशेष आदालतले गरेको हो। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालो कुन हदसम्म बाक्लिँदै गएको छ भन्ने कुराका लागि यो घटना आफैँमा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। आफूलाई खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीहरू पनि तिनै भ्रष्टमध्ये पर्छन्, जसले यीमध्येकै धेरैको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तसर्थ, यो प्रवृत्ति विरुद्ध राज्यले कडाभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। आफ्नो काम नगर्ने कर्मचारीलाई पनि कडाभन्दा कडा कार्वाही गरिनु जरुरी छ।
– सरोज उप्रेती, दोहा कतार
महत्वाकांक्षी योजना नफलाक
जनतालाई मख्खै पार्ने खालका योजना लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले व्यक्त गर्ने गरेका भाषणमा उल्लिखित कतिपय कुराहरूलाई प्रतिपक्षीहरूले हँसीमजाकको विषय बनाए। सुन्दा महत्वाकांक्षीजस्ता लाग्ने ती कुराहरू असम्भव भने थिएनन्। छोटो समयमै पद त्याग गर्नुपरेको कारण उनका ती महत्वाकांक्षी योजनाहरूले साकार रूप लिन पाएनन्। अहिले वाम गठबन्धनको सरकार छ र भविष्यमा अन्यथा केही भएन भने यो सरकारले पाँच वर्ष मुलुकको शासन सञ्चालन गर्नेछ। यसको अर्थ यो हो कि प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीरतापूर्वक सोचेर हुनसक्ने कुरा मात्र बोल्नुपर्छ। सीमित स्रोत–साधन भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा आन्तरिक स्रोतभन्दा पनि विदेशी सहयोगको परिचालनले बढी योगदान पुर्याएको हुन्छ। सरकारले सर्वप्रथम देश र जनताको आवश्यकता पहिचान गरेर अनि तिनलाई क्रमशः प्राथमिकता क्रममा राखेर योजना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ।
योजनाबद्ध विकासलाई ठोस र प्रभावकारीरूपमा काम गर्न चुस्त मन्त्रिपरिषद्को आवश्यकता पर्दछ। विगत सरकारले जस्तो भद्दा र अनावश्यक भीड जम्मा गर्दा राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक भार पर्दछ। प्रस्तावित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छातामुनि गठन हुने तयारीमा रहेको भावी सरकार मझौला आकारको हुनु आवश्यक देखिन्छ। समायोजन र व्यवस्थापनको नाममा हुन सक्ने भीड यदि देखियो भने जनतामा यो सरकारप्रति पनि वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्नेछ। त्यस्तो जोखिमपूर्ण काम नगर्न हामी प्रम ओलीलाई आग्रह गर्दछौँ। अघिल्लो सरकारले गरेका जथाभावी नियुक्तिहरू खारेज गरेर योग्य, विज्ञ र अनुभवी जनशक्तिलाई राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्न सक्नु यो सरकारको अर्को प्रमुख कर्तव्य हुन गएको छ।
एकीकृत हुने अन्तिम तयारीमा रहेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको वार्ता प्रक्रिया किन अन्तिम विन्दुसम्म पुग्न सकेको छैन भन्ने विषयमा जनतामा जिज्ञासाहरू बढ्दै गएका छन्। शीर्ष नेतृत्व तहमा पटकपटक भइरहेको वार्ता एकताको अन्तिम विन्दुमा पुग्न किन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा वाम बुद्धिजीवीहरूसमेत चिन्तित हुन थालेका छन्। पार्टी एकता नभई सरकारले विस्तारित रूप लिन नसक्ने अवस्थालाई पनि अब लम्बिन दिनुहुँदैन। पार्टी एकता नभएसम्म दुवै शीर्ष नेताहरूले राजधानीकेन्द्रित रहेर समस्याको अन्तिम निकास दिन सक्रिय हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। प्रम ओलीले विगतको सरकारले गरेका नातावाद र कृपावादको खेती अनि आफन्तहरूलाई आर्थिक सहायता करोडौँ बाँडेर राष्ट्रदोहन गरेर कमाएको बदनामीप्रति पनि सचेत हुनु उत्तिकै जरुरी देखिएको छ। सर्वप्रथम प्रम ओलीले गर्न सक्ने काम मात्र बोल्ने र असम्भवजस्ता लाग्ने कुराहरू नबोल्ने र बोलेका कुरालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नु अत्यावश्यक छ।
– सागर खत्री, झापा