भारतले विगतको शैली बदल्नुपर्छ



नेपाल–भारतबीचका समग्र सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाउन दुवै मुलुकका सरकारलाई राय⁄सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) सक्रिय छ। शनिबारदेखि काठमाडौंमा शुरू भएको समूहको सातौं बैठकले विगतमा भएका बैठक र छलफलको समीक्षा गर्दै प्रतिवेदनका लागि खाका तयार गर्न जुट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यही सिलसिलामा काठमाडौं आउनुभएका भारतीय पक्षका सदस्य प्राडा महेन्द्र पी लामासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि टीका बन्धनले ईपीजीका गतिविधि र नेपाल–भारत सम्बन्धबारे लिएको अन्तरवार्ताको सारसंक्षेपः

ईपीजीको पहिलो बैठकदेखि नै दुवै मुलुकका समग्र विषयलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं भन्दै आउनुभएको छ। ती समग्र विषय के–के हुन् ?

हामीलाई दुवै (भारत–नेपाल) सरकारले जुन जिम्मेवारी दिएको छ, यो यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ, सुझाव दिनुपर्छ भनेर भनेको छ, त्यसमा समग्र विषयहरू छन्। दुवै मुलुकबीच यसअघि भएका सन्धि सम्झौताका सबै विषय छन्। नेपाल र भारतको व्यापारदेखि लिएर लगानी, ऊर्जा, पर्यावरण जस्ता सबै कुरा छन्। अनि हामीले यो कोशिस गर्दै छौं कि प्रतिवेदनको रूपरेखा तयार पार्दा यी सबै समग्र विषय आओस्, समेटियोस् भन्ने चाहेका छौ। प्रविधि, सीमाको कुरा, प्रकोप व्यवस्थापनको कुरा पनि समेटिनेछ।

प्रविधिको प्रसंग जोड्नुभयो, कस्तो प्रविधि भन्न खोज्नुभएको ?

एक–अर्को मुलुकमा भइरहेको प्रविधिको विकास र अनुभव आदान–प्रदानको कुरा हो। जस्तैः भारतमा कृषिमा नयाँ–नयाँ किसिमको प्रविधि अहिले प्रसस्तै अभ्यास गरिरहेको छ। भारतबाट त्यो किसिसको ज्ञान यता ल्याउने कि भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा, इन्जिनियरिङलगायत कुनै पनि क्षेत्रमा भएको प्रविधिको विकास मात्र होइन, अन्यत्र आदान–प्रदान पनि हुनुपर्छ। यो विषयले जति प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, त्यो पाएकै छैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तैः इन्जिनियरिङमा भारत कहाँ पुगिसक्यो, नेपालले यो विषयमा भारतबाट के–के ल्याउन सक्छ त्यस्तो सम्भावना खोज्न सकिन्छ। दूध उत्पादनकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा जुन प्रविधि छ अहिले विश्वले मानेको छ। सन् १९५०⁄६० को दशकमा भारत दूध आयात गर्ने देशमा थियो, कसैले दिएको दूध पाउडर र विश्व खाद्य कार्यक्रमले दिएको खानेकुरा ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले भारत त्यस्तो अवस्थाबाट सुधार गरेर दूध उत्पादनमा विश्वको प्रथम राष्ट्र भएको छ। त्यसैले नेपाल कृषि प्रधान राष्ट्र भएकाले त्यस्तो प्रविधि ल्याएको खण्डमा यहाँ ठूलो रोजगार सिर्जना हुन्छ। अहिले चीनले अस्ट्रेलिया, जर्मनीबाट दूध ल्याउँछ, मान्छेहरू दूध पिउनलाई तड्पिन्छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको दूधको व्यापार मात्रै पनि प्रमुख हुन सक्छ। यसमा केवल प्रविधिको खाँचो छ, तर यसबारेमा कहिलै छलफल नै हुँदैन।

मलाई लाग्छ चीनले गर्दा भारतले आफ्नो स्थिति परिवर्तन गरेको हो भन्ने होइन। अनि अर्को कुरा के हो भने नेपालको जुन चीनसँगको सम्बन्ध छ, त्यो छुट्टै किसिमको सम्बन्ध छ। यस्तो कुरा नेपालले प्रस्टरूपमा चीन र भारतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ।

ईपीजीको मुख्य एजेन्डा बनेको सन् १९५० को सन्धि अब विगतै अवस्था रहँदैन पनि भनिएको छ। यसमा तपाईंहरू सहमत हुनुभएको हो ?

ईपीजीको बारेमा विविध विषयमा छलफल भइरहेका छन्। तर, निष्कर्षमा भने पुगेका छैनौं। अहिलेसम्मको छलफलमा कति वटा कुरा माथि आए, सन्धिका कति वटा भाग र अनुसूचीहरू अहिलेको सन्दर्भमा काम लाग्दैन भन्ने खालका कुराहरू आएका छन्।

जुन–जुन कुरा अहिले काम लाग्दैनन् भने त्यसलाई किन राख्ने भन्ने पनि छ। नयाँ कुरा ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यसमा सहमति पनि छ। सन्धिका कुराहरूलाई कसरी सकारात्मक बनाउने भन्नेमा पनि हामीले छलफल गरेका छौं। सहमत भएका छौं। तर, सन्धि नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरोचाहिँ दुवैतर्फबाट भएको छैन।

१९५० को सन्धि समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ भन्नेमा सहमत हुनुभएको हो ?

अँ, समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने हो। जस्तै भुटान र भारत वीच १९४७⁄४८को जुन विगतको सन्धि थियो, त्यो सन्धिका कतिपय कुराहरू समयसापेक्ष थिएनन्। अहिले सन् २००७ को भारत र भुटानको सन्धि हेर्नुभयो भने आकाश–पाताल जस्तै फरक पाउनुहुन्छ।

नेपाल र भारतबीचको जुन शान्ति तथा मैत्री सन्धि छ त्यसलाई पनि त्यस्तै प्रकारको बनाउनुपर्छ। जसले गर्दा जनतामा हौसला बढोस्, सरकारको सम्बन्ध अझै सुदृढ होस्, सहयोग आदान–प्रदान अझै बलियो भएर जाओस् भन्ने हो।

समूहले अब गर्नुपर्ने छलफलका विषय पनि खासै नयाँ छैनन् होला। तपाईंहरू अब के प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित हुने हो ?

हैन, छलफलको विषय निकै गहिरो कुरा हो। कारण धेरै वटा कुरामा नेपालपटिको बुझाइ र भारतपटिको बुझाइमा अन्तर छ। व्यापारकै कुरा गर्दा नेपालमा म आउँदा जुन कुरा सुन्छु, भारतले यो गरेन, ऊ गरेन भनेर। भारतमा बसेर जुन कुरा देख्छु, बुझ्छु त्यो कुरामा अन्तर छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी दुई पक्षमा सामाञ्जश्यता ल्याउने भन्ने हो। समानता ल्याउने भन्ने हो। एक अर्कालाई बुझ्ने बुझाउने हो। भारतले कस्तो प्रकारले अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो। सबै क्षेत्रमा विस्तृत छलफल जरुरी छ। पानीकै क्षेत्रमा, सीमानाका क्षेत्रमा, पर्यावरण, कनेक्टिभिटी कुनै पनि क्षेत्रमा केही छलफल अझै बाँकी छन्।

ईपीजीलाई तोकिएको समय अवधि अब करिब ४ महिना मात्र बाँकी छ। समूहलाई तोकिएको जिम्मेवारी समय अवधिभित्रै सम्पन्न हुन्छ कि अवधि थप्नुपर्छ ?

विगतको बैठकमा हामी ३ महिनापछि मात्रै भेट्थ्यौं। यसपटक हामी डेढ महिनामा भेटघाट गरिरहेका छौं। आवश्यक पर्यो भने १ महिना वा १५ दिनमा पनि भेटौंला। रिपोर्ट लेख्न शुरू भएपछि कन्सल्टेसन, सम्पर्क अझै हाम्रो ईपीजीमा बढ्नुपर्ने होला। हामी तोकिएको अवधिभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा अघि बढेका छौं। अवधिभित्रै सक्छौं।

ढिलो–छिटो ईपीजीले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्व्यन हुनेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

हामीलाई गहिरो विश्वास छ। किनभने यो ईपीजी कुनै गैरसरकारी संस्थाले बनाएको समूह होइन। यो दुवै देशको सरकारले बनाएको समूह हो। त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा समूह बनाउँदाखेरी दुई राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरू नै संलग्न रहनुभएको हुनाले समूहको छुट्टै महत्त्व छ। हामीहरू उहाँहरूलाई रिपोर्ट बनाएर बुझाउँछौं। हामीहरू यस्तो प्रकारको सुझाव उहाँहरूलाई दिन चाहन्छौं, जुन काल्पनिक होइन।

जसलाई परिचालन गर्न सकिँदैन, कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन रिपोर्ट त्यस्तो किसिमको हुँदैन। हामीले जे देख्यौं, जनताले जे चाहन्छन् त्यस्तो हुनेछ। एक–अर्कामा सहयोग र विश्वास बढाउने खालको हुनेछ। हाम्रो समूहमा पनि नेपालतर्फबाट विज्ञ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, भारततर्फबाट पनि विज्ञहरू हुनुहुन्छ, मेरा साथीहरू अति नै विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसैले एकदम व्यावहारिक सुझाव आउनेछ। तर, अब व्यवहारिक हुँदाहुँदै पनि सुझावले सम्बन्धमा रूपान्तरण ल्याउनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको ठोस सुझाव दिनेछौं।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा कहिलेकाहीं उतार–चढाव पनि आउने गर्छ।

उतार–चढाव न्यूनीकरणमा यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहला ?

सरकारले गर्नुपर्ने काम हामीले गर्ने होइन। उदाहरणका लागि नेपालमा ४ जना आतंककारी पसे। उनीहरू किन पसे, क–कसलाई के गरेर भनेर भन्ने काम हाम्रो होइन। आतंकवादी नपस्ने स्थितिमा कसरी पुग्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिने हाम्रो काम हो। भारतबाट नेपालमा आतंकवादी नपस्ने, नेपालबाट भारत नपस्ने स्थिति र वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिने हो। हामी त्यही दिशातर्फ काम गर्दै छौं।

केही फरक प्रसंग। भर्खरै नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध अघि बढाउने संकेत गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा दुई मुलुकको सम्बन्ध कस्तो रहला ?

सम्बन्ध अति नै राम्रो रहन्छ। नेपाललाई हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरी ३⁄४ वर्षमा ३⁄४ वटा कुरा धेरै राम्रो काम भएको छ। एकदम आशालाग्दो कुरा भएको छ। पहिलो कुरा नयाँ संविधान बन्यो, दोस्रो कुरा नेपालमा ३ चरणको चुनाव सम्पन्न भएको छ। संविधान बनेर यति छिटो निर्वाचन भएको छ। त्यो पनि धेरै सफलतापूर्वक। हामी धेरैले यति छिटो यस्तो होला भनेर सोचेका थिएनौं। यसका लागि धेरै समय लाग्छ। तेस्रो कुरा धेरै पछि स्थिर र स्थायी सरकार देखा परेको छ। अनि चौथो कुरा भारत सरकारले पनि भन्दै छ कि छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको नीतिमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। जे भए पनि अहिले नेपाल–भारतको स्थिति राम्रो भएको छ। मलाई लाग्छ यदि नेपाल सरकारले प्रस्टरूपमा आफ्नो नीतिहरू, विचारहरू र आफ्नो भिजनरी कार्यक्रम राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

निर्वाचनको परिणामले वामपन्थी नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भएपछि मोदी सरकारको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन पो आएको हो कि ?

उहाँ (मोदी) को कस्तो के विचार छ, व्यक्तिगत विचार छ त्यो मलाई थाहा भएन। तर, मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, कुनै पनि सरकारले अर्को देशको सरकारसँगको सम्बन्धमा आफूलाई ‘आइडेन्टिफाई’ गर्नुहुँदैन। अमेरिका र अमेरिकी असफल भएको कारण पनि यही हो। अमेरिका यतै असफल हुन्छ, उतै असफल हुन्छ। कारण उसले अर्को देशको सरकारसँग आइडेन्टिफाई गर्छ। मैले देखेको छु, हाम्रो देशले पनि अर्को देशको राजनीतिक पार्टी र सरकारसँग जब आफूलाई मिलाउँछ तब विगतमा अर्को सरकारसँग भएको राम्रो काम सबै भताभु· बनाउँछ।

त्यसले पहिला भएको राम्रो काम सबै भताभु· बनाइदिन्छ। अनि त्यसलाई सम्हाल्न नै फेरि १० वर्ष लाग्छ। नेपालमा पनि भारत सरकारले एउटा नीति अघि राखेको थियो कि विशेष पार्टीको सरकारसँग हामीचाहिँ मिल्छौं, त्यो सरकारलाई अघि बढाउँछौं भन्ने थियो। यदि यस्तो किसिमको मनोभावना राखेको थियो भने भारत सरकारले विगतको त्यस शैलीमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। आज प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग नयाँ ढंगले अघि बढ्ने जस्तो प्रकारले भन्नुभएको छ, त्यो राम्रो संकेत हो। उहाँले नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्छौं भन्नुभएको छ। यो कुरा अति नै घतलाग्दो जस्तो लाग्छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

विगतमा झैं नयाँ सरकार चीनतर्फ नढल्कियोस् भन्ने आशयका साथ मोदीले ओली प्रधानमन्त्री हुनु अगावै पटक–पटक टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको हो ?

कूटनीतिमा धेरै किसिमका हतियार चलाइन्छ। टेलिफोन चलाइन्छ, परिभ्रमण चलाइन्छ। नदेख्ने किसिमको कूटनीति चलाइन्छ। प्रेसमा एउटा कुरा भनिन्छ तर खास कूटनीति अर्कै प्रकारले हुन्छ। यो सबै कूटनैतिक चालहरू हुन्। मलाई लाग्छ चीनले गर्दा भारतले आफ्नो स्थिति परिवर्तन गरेको हो भन्ने होइन। अनि अर्को कुरा के हो भने नेपालको जुन चीनसँगको सम्बन्ध छ, त्यो छुट्टै किसिमको सम्बन्ध छ। यस्तो कुरा नेपालले प्रस्टरूपमा चीन र भारतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। हामी चीनबाट यो चाहन्छौं, भारतबाट यो चाहन्छौं भनेर प्रस्टरूपमा बुझाउन सक्नुपर्छ। यही कुराको अन्योलताले गर्दा आशंका गर्ने ठाउँ जन्माउँछ। नेपालको चीन र भारतप्रतिको जुन एउटा सोच छ, त्यो कुरा प्रस्टरूपमा अघि आउनुपर्यो। नेपालले प्रस्टरूपमा भन्न सक्नुपर्यो हामी भारतसँग यस्तो सम्बन्ध चाहन्छौं र चीनसँग यस्तो चाहन्छौं भनेर।

त्यही अन्योलताका कारणले हो, नेपाल–भारत सम्बन्धमा उतारचढाव आइरहने ?

नेपालले त्यस्तो अन्योलतामा राखेको खण्डमा दुई ठूला राष्ट्र पनि अल्मलिन्छन्। शंका गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ। अनि त्यो अलमलभित्र नेपाल पनि पर्छ। नेपालले अमेरिका, जापान, दक्षिणपूर्वी एसियासँग सम्बन्ध राख्छ, राख्नुपर्छ, तर प्रस्टरूपमा राख्नुपर्छ। भारतले कुनै पनि देशसँग प्रस्टरूपमा सम्बन्ध राखेको छ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध यो हो, चीनसँग यो हो, इजरायलसँग यस्तो हो भन्नेमा प्रस्ट छ। यस्तो प्रस्ट सम्बन्ध नेपालले छिमेकी र अन्य देशसँग राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएपछि शंका र बहस गर्ने ठाउँ नै रहँदैन। पत्रकार वा कुनै किसिमको एजेन्सीलाई पनि अड्कल गर्ने ठाउँ नै हुँदैन। ईपीजीले अब दिने सुझाव पनि त्यस्तै हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्