केन्द्रमा १७ मन्त्रालय मात्रै रहने, मन्त्रालय घटेपछि महाशाखा बढाइने



सुनील महर्जन, काठमाडौंं
सरकारले केन्द्रमा मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १७ वटामा सीमित गरेको छ।

केन्द्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको भन्दै मन्त्रालयको संख्या घटाइएको हो। यसले गर्दा केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिनुभयो।

सो निर्णयसँगै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्नेछ। सरकारको निर्णयअघि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित केन्द्रमा १८ मन्त्रालय राख्ने समझदारी गरेका थियो। यसअन्र्तगत करिब २७ वटा विभाग र ३२ वटा केन्द्रीयस्तरका कार्यालय पनि रहनेछन्।

अहिले केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ३१ मन्त्रालय छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब १३ मन्त्रालय घटाउनुपर्ने छ। संविधानको अनुसूचीमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल सूची र साझा सूची, संविधानको नीति निर्देशक सिद्धान्त र अन्य प्रावधानहरूको आधारमा मन्त्रालय रहने र नरहने निर्णय गरिएको हो। संविधानमा रहेको अधिकार सूचीको विश्लेषण गरी तयार गरिएको ८ सय ७० वटा जिम्मेवारीलाई पनि आधार मानेको छ।

यसअघि सरकारद्वारा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न तथा प्रशासन पुनर्संरचनाका लागि भन्दै विभिन्न समयमा गठित तीनवटा समितिले संघ सरकारमा रहने मन्त्रालयको संख्या प्रस्ताव गरेको थियो।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीयता प्रशासन पुनर्संरचना समितिले १८ वटा, मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचनासम्बन्धी समन्वय समितिले १६ र प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा रहेको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले बढीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई प्रतिवेदनसहित सुझाव दिएको थियो।

विभिन्न समितिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हटाएर मानव संशाधन तथा शिक्षा मन्त्रालय प्रस्तावित गरेको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयमा गाभेर अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सिफारिस गरेको थियो। अहिले यो नाममा छुट्टाछुट्टै तीनवटा मन्त्रालय रहेका छन्।

त्यस्तै अहिले भएको कृषि, सहकारी तथा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई गाभेर एउटा मन्त्रालय बनाइएको छ। मन्त्रालयको नाम कृषि विकास, सहकारी तथा भूमिसुधार मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ।

ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयलाई गाभेर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनाइएको छ। कानुन मन्त्रालयमा संघीय मामिलाको जिम्मेवारीसमेत थपेर कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय बनाइएको छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा शहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई यथावत् राख्ने भएको छ।

अहिले भएका तीन मन्त्रालयका केही जिम्मेवारीहरू मिलाएर वन भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइएको छ। यस्तै कार्यदलले महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा संघीय मामिला मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सञ्चार मन्त्रालयमा गाभेर सूचना, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठनको प्रस्ताव गरेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पुरानै संरचनामा राख्ने निर्णय गर्दै कार्यदलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
(क्रमशः पृष्ठ ९ मा)
केन्द्रमा…
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा फुटाएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय खारेज हुने भएको छ। स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा परेका कारण खारेज गर्न लागिएको हो। यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत एउटा महाशाखा गठन गर्न विभिन्न समयमा गठित समितिले सुझाव दिएको थियो।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन भन्दै शान्ति मन्त्रालय गठन गरिएको थियो। माओवादी लडाकूको समायोजन तथा हतियार व्यस्थापन भइसकेको र संविधान पनि निर्माण भइसकेकाले नेपालको शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाइसकेको भन्दै शान्ति मन्त्रालय खारेज हुने भएको छ। पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकार स्थानीय तह, संघमा दिएर खारेज गरिनेछ।

गरिबी निवारण मन्त्रालयको अधिकार सबै स्थानीय तहमा पठाउने भन्दै उक्त मन्त्रालय पनि खारेज गरिनेछ। यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका काम र अधिकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दिएर उक्त नामको मन्त्रालय खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि खारेज गर्न सुझाव दिइएको थियो। त्यसका केही काम प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत महाशाखा गठन गरी र बाँकी काम मानव संशाधन मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्