विजय ज्ञवाली
चुनौतीका रुपमा सामुन्ने आएका तिनै तहका निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएसँगै आज मुलुकले ४१ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा के.पी. ओलीलाई प्राप्त गरेको छ। पार्टी एकीकरणको चरणसम्म पुगेका दुई वाम घटकहरू एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी गठबन्धन अनि साझा घोषणापत्रकै कारणले निर्वाचनमा वाम गठबन्धनकै पक्षमा जनलहर उर्लिएको थियो। अधिकांश स्थानीय तह, ६ वटा प्रदेश तथा केन्द्रमा समेत वाम गठबन्धनको पक्षमा बहुमत आएपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७३ को उपधारा २ बमोजिम ओली मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सफल भएका हुन्। अब देशले बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै नयाँ नेतृत्व पनि पाएको छ। आशा छ, अबको ओली दृष्टि मुख्यतः स्थायित्व, समृद्धि र सुशासन कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ।
भूकम्पको त्रासदी छायासँगै सम्पन्न गरिएको संविधान लेखन कार्य र उक्त संविधानमा चित्त बुझाउन नसकेका असन्तुष्ट पक्षद्वारा गरिएको मधेस आन्दोलन अनि नवनिर्मित संविधान र मधेस आन्दोलनकै फेरो समातेर भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीमाझ के.पी. ओलीले ३८ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलोपटक मुलुकको बागडोर सम्हाल्न पुगेका थिए। भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेका ओलीको चीनसँग गरिएका पारवहन सम्झौतासँगै दिल्लीसँग चिसिएको सम्बन्धमा यतिखेर केही हदसम्म न्यानोपन त छाएको छ, तर बदलिँदो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै दिल्लीद्वारा निरन्तर जारी चासो र सरोकारलाई हल्कारुपमा लिनु नितान्त भूल हुनेछ।
देश अझै पनि विषम अवस्थामै छ। संघीयता कार्वान्ययनसँगै आर्थिक व्यवस्थापनका मुद्दाहरू उत्तिकै पेचिलो बन्दै गैरहेका छन् भने भूकम्पका डोबहरू पनि उत्रै र उस्तै छन्। आर्थिक एवं न्यायिक बेइमानीहरू तोड्दै विकराल बन्दै गइरहेको भ्रष्टाचार रोकी आमनागरिक तहसम्मै समतामूलक न्यायको अनुभूति गराउनु ओली सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्दछ। साथै बढ्दो बेरोजगारी र महँगी नियन्त्रण गर्दै आमजनजीविकालाई सहज एवं सरलीकरण गर्दै विपन्न नागरिकको पनि सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित नगरिएसम्म जति नै ठूला विकासका बाढी आए तापनि त्यसले समग्र देशको ऐनामा तात्विक फरक पार्दैन। तसर्थ विपन्न नागरिकको सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्दै आत्मसम्मानको योजनाअन्तर्गत ओली सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
आर्थिक र न्यायिक जर्जरताको चरम उत्कर्षमाझ सत्ताको यात्रा तय गरेका के.पी. ओलीको सत्ता यात्रा त्यति सहज भने अवश्य हुनेछैन, बरु अझ चुनौतीपूर्ण रहनेछ। पूर्वकालमा झैँ यसपालि राजनीतिक जटिलता त्यति साह्रो झेल्न नपर्ने भए तापनि आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको चरणमा रहेको नेपालको अर्थ–सामाजिक व्यवस्थाको संगीन घडीमा मुलुकको बागडोर सम्हाल्न पुगेका ओली अबको कार्यकालभर अग्निपरीक्षाको घेरामै रहनेछन्। कूटनीतिक तवरमा ओलीप्रति अझै पनि पूर्ण आश्वस्त हुन नसकेको भारतको भित्री संसयमाझ प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका ओलीले सत्ता सञ्चालनमा अलिकति असहजता महसुस भने पक्कै गर्नेछन्। नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको मानक र सूचक मानिने दक्षिणपन्थी शक्तिसमूह केन्द्रित चलखेलको सामना ओलीले गरिरहनुपर्नेछ।
मधेसको सवालमा ओली बुझाइ र ओलीको सवालमा मधेसको बुझाइमा तारतम्य मिल्न नसक्दा तिनै तहको निर्वाचनमा प्रदेश नं. २ मा एमाले कमजोरजस्तो देखिए तापनि समग्रमा तीनै तहमा मुलुकभर वाम गठबन्धनकै सरकार बनिसकेको छ। यस्तोमा ओलीलाई केन्द्रीय सरकार चलाउन त्यत्ति गाह्रो नहोला, तर पनि प्रदेश २ बाट अलिकति जश–अपजश बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। मधेस समस्यालाई भारतसँग जोडेर हेर्ने गरिएको कतिपय दृष्टान्तमा ओलीले यस समस्या समाधानमा मधेसवादी दलसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ। खासमा मधेस विरोधीका रुपमा चित्रित ओलीले आगामी दिनहरूमा मधेसका मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नेछन्, त्यो त समयक्रमसँगै देखिँदै जानेछ तर वर्तमानमा त यत्ति भन्न सकिन्छ कि मधेसका नागरिक र त्यहाँबाट नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्तासँग सम्बन्ध सुमधुर नपार्दासम्म भारतसँगको सम्बन्धमा पनि हार्दिकता आउनेछैन।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको प्रमुख दायित्व मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक र कूटनीतिकरुपमा सुशासन दिनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। त्योभन्दा पहिलो र तत्कालको लागि अग्रसरता जनाउनुपर्ने भनेको भूकम्पपीडितमाथि राज्यले गर्नुपर्ने न्याय हो। भूकम्पका ४ वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्पपीडितहरू अझै खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य हुनु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै लाजमर्दो विषय हो। भूकम्पलाई ठगी खाने भाँडो बनाउन पल्केकालाई निरुत्साहित पार्दै भूकम्पपीडितलाई यथासक्य छिटो छानामुनि ल्याउनु ओली सरकारको पहिलो लक्ष्य हुनुपर्दछ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दलीय लुछाचुँडीको थलोको रुपमा रुपान्तरित नगरेर अधिकतम अधिकारसहित स्वतन्त्ररुपमा कार्य गर्न दिनुपर्दछ र यथाशीघ्र प्रभावकारीरुपमा काम थाल्न निर्देशन दिनुपर्दछ।
भ्रष्टाचारले गाँजिएको हाम्रोजस्तो देशमा सुशासन भन्ने शब्द नै मजाक बनिराखेको छ। राज्यका हरेक निकाय, अंग–अंगमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसन, घूस, घोटाला इत्यादिले गर्दा मुलुकक अर्थतन्त्र नै जर्जर बन्दै गएको छ। स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीतन्त्रमा त यसको जालो विकराल छ। राज्यबाट अनिवार्य प्रदान हुनुपर्ने नागरिकताको सवालमा पनि टेबलमुनिबाट हात छिराउनुपर्ने अवस्था जहीँतहीँ भेट्न पाइन्छ भने अन्य बाँकीका त कुरै नगरौं। यसैबाट प्रस्ट हुन जान्छ कि सुशासन भन्ने कुरा कुन हदसम्म लागू छ भनेर। नेतृत्व तह थोरै मात्रामा पनि विचलित भैइदियो भने बाँकी समुदायमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन गाह्रो हुन्छ। नेतृत्व नै नैतिक संकटमा पर्न सक्छ। तसर्थ देशमा सुशासन कायम गर्नको लागि नेतृत्ववर्ग उच्च नैतिक चरित्रवान् हुनुपर्दछ। आफूले अवलम्बन गरेको राजनीतिमा यस्तो चारित्रिक अभ्यासले कत्तिको महत्व पाउने हो, यसमा ख्याल गर्नुपर्दछ। जब समाजमा सुशासन कायम राख्न सफल रहनेछौं तब समृद्धि, समानता, सार्वभौमिकता, समानुपातिकता हुँदै समुन्नत समाजवादसम्म पुग्न पनि सहज हुनेछ। नेपालमा न्यायालयबाटै धेरै मानिस अन्यायमा परेका छन्।
राज्य अन्यायमा परेको छ। नेपालको न्यायालय भरपर्दो एवं विश्वसनीय नभएको टिकाटिप्पणीहरू बारम्बार सार्वजनिक भैरहेका छन्। अझ पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायमूर्ति मात्र होइन, समग्र न्यायप्रणाली नै ध्वस्त बनाइराख्ने जे–जस्ता चलखेल भएका छन् ती चलखेल मुलुक र लोकतन्त्रको लागि सुखद पक्ष भने अवश्य होइनन्। ओली सरकारले तत्काल न्यायिक अनुशासन कायम राखिराख्न सख्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। धर्मराउँदो नेपालको न्यायिक प्रणालीलाई सबल एवं सक्षम बनाउन न्यायालयका अनुशासनहीन कसिँगर बढार्नै पर्दछ। पारदर्शिता र समतामूलक न्यायको कुरा त परै जाओस्, यहाँसम्म कि एउटा गरिब नागरिक ऊ सत्य हुँदाहुँदै पनि अदालतमै घूस खुवाउन नसकेकै कारण ऊ मुद्दा हार्न पुग्दछ भने आफ्नो जिन्दगीदेखि तीतो गम खानुबाहेक ऊसँग अरू चारा नै रहँदैन। निकै खर्चिलो र लगभग जीवनको आधा समय अदालत धाउँदैमा खर्चिने पर्ने हुन्छ। अनेक व्यवधानलाई चिरेर भए पनि अदालतबाट न्याय पाउने झीनो आशामा ऊ अदालत धाइरहेको हुन्छ, तर अन्त्यमा अदालती फैसला उसको पक्षमा भएन भने ऊ जिउनु र मर्नुको के अर्थ रह्यो र? प्रायः अदालती प्रक्रिया र फैसलालाई हेर्ने हो भने अधिकांश फैसला पहुँच हुनेहरूकै पक्षमा भएका छन्, आमसर्वसाधारणलाई सदैव गुमराह एवं अन्यायमा पारिएको छ।
कानुनको अन्तिम व्याख्याता पनि सर्वोच्च अदालत नै भएकाले उक्त अदालत अन्य सबै न्यायिक निकायको अभिभावक पनि हो। तर, अभिभावक नै न्यायिक क्षेत्रबाट धर्मराउन थाल्दछ भने सम्झिनुहोस् कि लोकतन्त्र धरापमा छ। विशेष गरेर भ्रष्टाचार, अराजकता, राजनीतिक बेइमानी, कालोबजारी र माफियातन्त्रले गर्दा नै लोकतन्त्र धरापमा पर्ने हो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले यी सबै खाले अराजकतालाई चिर्दै आमनागरिकको तहसम्म सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ।
भ्रष्टाचार, कालोबजार, माफियागिरी, तस्करी व्यापक मात्रामा मौलाउनुको कारण नै फितलो कानुन र कमजोर संयन्त्र हो। यसले कुनै दिन नेपाल असफल राष्ट्रको रुपमा दर्ज नहोला भन्न सकिन्न। देश असफल हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचार निवारण गरी सुशासन कायम गर्ने निकाय नै कुनै शक्ति र स्वार्थको मतियार बन्दै जाने हो भने भोलिको मुलुककको तस्वीर झनै विकराल हुनेछ। सबै अंगमा भ्रष्टाचार र सबैजना भ्रष्टाचारी भएपछि मुलुकले कहाँबाट साख जोगाउने, समृद्धिका पाइला कहाँबाट चाल्ने? ओली सरकार सफल र असफलको मानक अब यहीँनेरबाट पुष्टि हुनेछ।
कतिपय सवालहरूमा जस्तै न्यायिक पारदर्शिता, आत्मस्वावलम्बन, सुशासन, सुरक्षा, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, विधिको शासन एवं स्वाभिमानलगायतका विषयमा हाम्रो निर्णय हामी आफैं गर्न सक्छौं भनी विश्वसमुदायलाई हामीले सन्देश त दिएका छौं, तर हामी आ–आफूमा अझै पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनौं। गाउँ, समाज हुँदै राष्ट्र निर्माणको अभिभारा बोकेका हामीले हरेक आमूल परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै यसको स्थायित्वको लागि अझ पनि धेरै भन्दा धेरै संघर्ष गर्न बाँकी नै छ। आदर्शको कुरा त हामी हरेकपटक गर्ने गर्छौं तर व्यावहारिकरुपमा भने हामी अत्यन्त दयनीय अवस्थितिबाट गुज्रिराखेका छौं। घर, समाज हुँदै राष्ट्रनिर्माणको जिम्मेवारीसम्म आइपुग्दा हामी अनेकौं पटक समृद्ध नेपालका नाराहरू ओकल्ने त गर्दछौं तर फगत सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र हामी यी र यस्ता आकर्षक नाराहरूको पुलिन्दा मात्र बनिराखेका हुन्छौं। आशा छ यस कार्यभारसँगै ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व काल सफलतापूर्वक बिताउनेछन्। सफल कार्यकालको लागि शुभकामना नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई !