एमाले र माओवादी केन्द्रको औपचारिकरुपमा पार्टी एकताका सम्बन्धमा लिखित सहमति भएको छ। चिरप्रतीक्षित वाम एकतासम्बन्धमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरू क्रमशः केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो। यो ऐतिहासिक सहमतिपछि वाम एकता हुँदैन भनेर काँचो तर्क गर्नेहरू आश्चर्यचकित भएका छन्। संसदीय निर्वाचन हुनुपूर्व नै शीर्षस्थ नेताहरूले वाम एकताको पक्षमा मत दिन जनतासँग आग्रह गरेका थिए। तर, एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लाग्न निकै लामो समय खर्च भएको कारण वाम एकताका पक्षधर कार्यकर्ताहरू झन्डै झन्डै निराश भएका थिए। तर, अब ढिलै भए पनि वाम एकताको औपचारिक घोषणा हुने भएपछि देशको राजनीतिमा यसले एउटा भिन्न प्रकारको तरंग उत्पन्न गराएको छ। अब एकतासम्बन्धमा उठेका अनेक तर्क र वितर्कहरू यो सहमतिपश्चात् स्वतः अन्त्य भएको छ।
नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी दलहरू मिलेर होइन, टुक्रा–टुक्रामा विभाजित भएर आ–आफ्नो अस्तित्व धान्दै आएका थिए। तर, तीमध्ये जनताको आस्थाको केन्द्र बनेका दुई वामपन्थी दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले एकताको पक्षमा सशक्त ढंगले उभिएका छन्। अन्य सानातिना पार्टीहरूले पनि अब वाम एकताको पक्षमा आफूलाई उभ्याएर नयाँ नेपाल निर्माणमा सहयोग गर्नु आवश्यक देखिएको छ। साना छहरे खोलाहरू नदीमा समावेश भएजस्तै साना वाम पार्टीहरूले आफ्नो राजनीतिक मूल्यको खोजी गर्न यो एक महत्वपूर्ण समय साबित भएको छ। एक्लै लडेर कुनै पनि प्रकारका युद्ध जित्न नसकिने धरातलीय यथार्थमा उभिएर साना वाम पार्टीहरूले अब एउटा निर्णायक गन्तव्यको खोजी गर्नु आवश्यक भएको छ। नेपालको राजनीतिमा वाम एकताको माध्यमबाट हुन लागेको यो ऐतिहासिक हस्तक्षेपले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बहुमत जनताले कम्तीमा पनि एकपटक वाम एकताको पक्षमा मतदान गरी नयाँ शैली र सोचमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने गरी यी दुवै पार्टीलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन्। यो जिम्मेवारीलाई पूर्णरुपमा निर्वाह गर्न वाम गठबन्धनलाई प्राप्त यो अवसरको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। यो अवसरलाई मुलुकको समग्र विकास तथा गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा उपयोग गर्न सकियो भने मात्र वाम एकताको औचित्य पुष्टि हुनेछ। दूरगामी महत्व राख्न सक्ने प्रकृतिका तथा देश र जनताको पक्षमा ठोस र परिणाममुखी काम गर्न समयले दिएको यो अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्न हामी सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ। यो विषयमा बाम गठबन्धन गम्भीर बनोस।
– सुरेश कार्की, काठमाडौं
सुरक्षित बनाऊ वैदशिक रोजगार
वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिएकाहरूले ज्यानको बाजी थाप्नुपर्ने अवस्था अझै पनि व्यापक छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिएको मलेसियामा सन् २०१८ यता मात्रै ५४ जना नेपाली मजदुरको मृत्यु भएको छ। वैदेशिक रोजगारी एउटा प्रमुख राष्ट्रिय समस्या बन्न पुगेको ज्वलन्त उदाहरण हो यो। मुलुकको बेरोजगारी समस्याका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा मलेसियामा सुतिरहेकै बला श्वासप्रश्वास बन्द भएर, करेन्ट लागेर, ढलमा खसेर र कुटपिटमा परेर ज्यान गुमाउने गरेको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। करिब दुई महिनाको समयमा ५४ जनाले ज्यान गुमाउनु भयावह स्थिति हो। पछिल्लो समय मलेसिया मृत्युलोक बन्दै गएको अनुभूति गरिएको छ। दैनिक औसत १६ सयको संख्यामा युवा विदेशिने गरेका छन्। देशको जनशक्ति बाहिरिँदा मुलुकले भोग्नुपर्ने क्षति त आफ्नो ठाउँमा छ, रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका नेपाली कामदारले बेहोर्नुपरेका सास्ती, बिचल्ली र पीडादायी खबर त्योभन्दा भयानक छ।
रोजगारीका क्रममा मृत्यु र आत्महत्याको संख्या बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारी प्रमुख चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ। वैदेशिक रोगजारीका क्रममा बर्सेनि एक हजारभन्दा बढी युवाले विदेशमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। विदेश पलायनले निम्त्याएका एकपछि अर्को पीडादायी खबर हामीले सुन्नुपरेको छ। बढ्दो वैदेशिक रोजगारीको समस्याका कारण हत्या, आत्महत्या, पारिवारिक बेमेल, पारिवारिक विखण्डन, सम्बन्ध विच्छेद र थुप्रै सामाजिक विकृतिहरू तीव्ररुपमा वृद्धि हुँदै गइरहेका छन्। यस्ता समस्याबारे राज्यले समाधान गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।
एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली मजदुरले ज्यान गुमाइरहेको, कामदार बिचल्लीमा परेको र आर्थिक शोषणमा परिरहेको समस्या सार्वजनिक भइरहँदा वैदेशिक रोजगार विभागले भने तीन महिनायता म्यानपावर व्यवसायीको अनुगमन गर्न सकेको छैन। कामदारसँग आर्थिक शोषण गर्ने र श्रम सम्झौताअनुसार सेवासुविधा नदिने म्यानपावर कम्पनीलाई नियमन गर्न सक्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीको समस्यामा केही सुधार हुनसक्छ। मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको पनि ५८ वर्ष पुगिसकेको छ। प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी घटेको छैन। अहिलेको आर्थिक प्रतिस्पर्धाको युगमा जीवन निर्वाहको लागि सामान्य पेसा, व्यवसाय र उद्यमका लागि पनि स्वदेशी सिमाना नै पार गर्नुपर्ने तीतो अवस्था नेपाली नागरिकको छ।
हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै गर्दा बढ्दो जनशक्ति पलायनको जोखिमबारे राज्यका जिम्मेवार निकायले गम्भीररुपमा सोच्न सकेको छैन। देशको कमजोर अर्थतन्त्र र राजनीतिका कारण युवापुस्ता विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्। राजनीतिक परिवर्तन भई प्रजातन्त्र संस्थागत भइसक्दा पनि राज्यले दक्ष जनशक्ति परिचालन गरेर मुलुकको समृद्धिमा प्रयोग गर्न नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा हो। राज्यले नेपाली जनशक्तिलाई मुलुककै हितमा लगाउन स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ नेपाली युवालाई पलायन हुनबाट रोक्नु आवश्यक देखिएको छ। असुरक्षित वैदेशिक रोजगारी बन्द गर्न सरकारले जागरुकता देखाउन जरुरी छ।
– गजेन्द्र श्रेष्ठ, भक्तपुर