संघीय सरकार र अबको बाटो

रमेश भट्टराई “सहृदयी”

इतिहासले परिवर्तनको लामो खुट्किला पार गर्दै नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अपेक्षामा बाटो खोल्यो। भर्खरै देशले संघीय सरकारलाई पाएको छ। यसमा जनताका स्वर्णिम आशा छन्। आज हजारौँ शहीदले तत्पश्चात् पनि स्वतन्त्रताका विभिन्न कोणका लागि, स्वाधीनताका लागि रगत बगाएका इतिहास स्थापित छन्। प्रजाको स्वतन्त्रताका लागि लोकतन्त्र अनि गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि स्थापित भए तर साँच्चै आशा यो संघीय नेतृत्व र संरचनासँग गएरै जोडिएको छ। विकासको जगतिर हेर्दा २००७ को प्रजातन्त्रको अभ्युदयमा एकताको बिगुल घन्कियो, त्यो सफल बन्यो। २०४६ मा जनलहर उर्लियो, एकताबाटै सम्भव भयो। १० वर्षे जनयुद्ध र शान्तिप्रक्रियाको सहमति र सहकार्यमा एकताकै हस्ताक्षरित कार्यले भूमिका खेलेको हो। २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा कुनै एक पार्टीले मात्र लोकतन्त्रलाई स्थापना गर्न भूमिका खेलेर सम्भव भएको थिएन। संविधान बन्यो, त्यसमा कमसेकम ९० प्रतिशतको सहमति बनेकै हो। आज चुनावी दौडानको फलस्वरूप नयाँ संघीय सरकार पाएको छ। यो विश्वको इतिहासमा उदाहरणीय विषय बन्यो। जनताले स्वर्णिम युगलाई स्वागत गर्न ठूला स्वप्ना बोकेको ७० को दशकसँग लामो आशा छ। लामो समयको बलिदानीबाट विभिन्न बहानामा वीर शहीदले रगतको खोलो बगाइरहेका तीता घटना स्मरणीय छन्। विगतका विभिन्न बहानामा बनाइएका अप्ठ्याराले पिरोलिएपछि अब शान्ति र सम्झौताको निर्णायक नीतिलाई अँगाल्नै पर्छ। यसर्थ सबै उपलब्धि शान्ति र सहकार्यले मात्र सम्भव भएका छन्।

चाहे चुनावी प्रचारका क्रममा बगेको रगत होस् या त विगतका अन्य विषयबाट दिइएका बलिदानी हुन्, सबैको अपेक्षा र सपना हो– जनमुखी संविधानको कार्यान्वन। दिगो र पारदर्शी नेपाल हेर्न चाहने त्यो जनचाहना यो संघीय नेतृत्वको सरकारका हातमा थामिएको छ। शान्ति र सद्भावको स्थायित्वका लागि केवल मानवीय सोच र समझदारी नै निर्णायक घटक बन्दै छन्। एकताको सुगठित संरचना र संयोजन नै सबैभन्दा बलियो आधार बनेको इतिहास नेपालका लागि अनुकरणीय छ। युद्धको लप्का, मुख्र्याइँ राक्षसी संहारक रणनीतिको अन्त्य गर्ने हो भने दलाली घुक्याइँ, अर्घेल्याइँलाई चिर्न स्थानीय कानुनको साँचोलाई पनि बलियो बनाउनु आवश्यक छ। करप्रणालीबाट जनतालाई असह्यता नहोस्। अब एमाले र माओवादीमा एकता समय सान्दर्भिक आवश्यकतामा नीहित बनोस्। सबै खाले एकताले देशकै समुन्नतिका चर्चा पाउँदा त्यहाँ खतराको लाञ्छना र शङ्काले जनतालाई भ्रमित बनाउनु अनावश्यक तर्क हो। यसर्थ अब जनता र नेतृत्वले पनि सङ्क्रमणको असह्य मारलाई भोगेको यथार्थलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

प्रजातान्त्रिक युगलाई कायापलट गराउने श्रेय सञ्चार क्षेत्रसँग गएर जोडिन्छ। कैयौँ महान् परिवर्तनमा चेतनाको दियो बालेर समाज र मुलुकलाई सकारात्मक विकासको महायज्ञमा होम्न सञ्चारको भूमिका अतुलनीय छ। योद्धाका लागि ढाल र तरबार बन्न सक्ने सबलता सञ्चारमाध्यम बन्दै आएकै हो। सञ्चारले व्यक्ति, समाज र राज्यलाई भत्काउन र जोड्न सक्छ। समाजलाई समृद्ध बनाउने बाटोलाई रोज्न र खोज्न उत्प्रेरणा दिइरहेको छ। तर, अबको पाटोमा तिललाई पहाड बनाएर पूर्वाग्रह राख्ने स्वार्थपूर्ण विचार र अभिव्यक्ति तथा फुट र रगत तताएर समाज बिथोल्ने कार्यलाई हतोत्साहित गर्ने बेला हो। केवल गुणस्तरीय विकासको लगाम पक्रेर दौडने समयमा खिचातानीलाई मलजल गर्ने प्रवृत्ति जगाउने कार्यलाई होइन विकास र सुकार्यलाई नै बढी ग्राह्यता दिनुसँग ठूला सञ्चारमाध्यमको भूमिका बढी रहन्छ।

अब त सरकारले युवाशक्तिलाई सम्मान दिनै पर्छ। युवाशक्तिसँग प्रजातन्त्रको वास्तविकतालाई साकार पार्ने खूबी छ। प्राविधिक, अत्याधुनिकतालाई विकाससँगै जोडेर लैजाने बुद्धिमता अनि थोरै समयमा बौद्धिक र अत्याधुनिक प्रविधिबाट विकास गर्ने क्षमता तिनमा हुन्छ। अवसरका लागि युवाले वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहँदा निरासासिवाय केही पाएनन्, विकल्पमा विदेशलाई रोजे, जवानीलाई विदेशको सानो दाममा बेचे, कति त ठूलो बाकसमा आपैmँ भरिएर फर्काइए। क्षमतावान् युवाले देशमा सेवा गर्न चाहँदा पनि आशावादी बाटो बनेन। यसमा कसैलाई आरोप लगाउनुभन्दा पनि समस्या समाधानको बाटो खोज्नु सान्दर्भिक रहला। युवाशक्तिलाई विकासको महायज्ञमा होम्ने वातावरण पहिलो आवश्यकता हो। हाम्रो देशमा मृत्युदण्डको कानुन नभएको तथा मानवअधिकारको रक्षा पनि हुने गरी चाहे ५ सय रुपियाँ मात्रै किन नहोस्, भ्रष्टचारीलाई कुनै सम्झौता नगरी कानुनको कठघरामा उभ्याइने हो भने न्याय र सुशासन बलियो बन्ने देखिन्छ।

नेपालजस्तो सम्भावना बोकेको मुलुकले विकासको यात्रालाई एकीकृत पद्धतिबाट सञ्चालन गर्न सक्छ। यहाँको विकासको यात्रा जलविद्युत्बाटै शुरू गरिनु आवश्यक छ। साथमा पर्यटन, कृषि र सिँचाइका पाटालाई जोड्दै लैजान सकिन्छ। प्राविधिक शिक्षाको विकाससँगै भए युवालाई स्वरोजगार प्रदान गर्छ। आधुनिक कृषिमार्पmत समृद्धिलाई सञ्चालन गर्दा विदेशबाट आयातीत सामग्रीको उत्पादनलाई रोक्ने कार्य होस्। सरकारी, पर्ती, ऐलेनी वा निजी जग्गामा समेत कृषिजन्य व्यवसाय, पशुपालन वा अन्य लघु ग्रामीण उद्योगको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले हात बढाउन सक्छ। स्थानीय जलसम्पदाको विकाससँगै खोल्साखोल्सीको सानोभन्दा सानो पानीको मुहानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यभन्दा सानो हो तर पक्कै लाभप्रद छ। उत्पादित सामग्रीको स्थानीय बजार, समाजका सम्भावनालाई हेरी ग्रामीण बैँँक, शिक्षालय, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत व्यवस्थाको स्थानीय आत्मनिर्भरतामा जोड दिनु अबको विकासको बाटो हो।

अब त अनुभवी र जानकारलाई सल्लाहकार बनाएर युवालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा सीप, दक्षता र कलाअनुरूपका अवसर प्रदान गर्ने कार्यनीतिको चुस्तता समृद्धिको मुटु बन्छ। दीर्घकालीन र गुणस्तरीय पारदर्शी विकासको मन्त्रलाई उसले टेवा पुग्ला। पैसाको लगानीका विषयमा सबै ग्रामीण वर्गको समान सहभागितालाई ध्यान दिएमा त्यहीँको रकमले त्यही ठाउँको रूप बदल्न गाह्रो हुँदैन। अबको नेतृत्वले देशव्यापी विकासलाई सोच्ने हो भने आत्मनिर्भरताको बाटोलाई केलाएर हिँड्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालले यसका लागि भारत र चीनलाई समदूरीको भाव राख्न पनि जान्नै पर्छ। जनमत तयार पार्ने हो भने योजनाबद्ध कार्यनीति, कार्यान्वयन तथा अनुगमनका आधारबाट दण्ड र पुरस्कारको रणनीतिलाई अँगाल्नै पर्छ। स्वतन्त्रताका नाउँमा कसैमाथि अन्याय गरिनु र मानवीय रुचि, चाहना र हकमाथि ताल्चा लगाइनुलाई अवश्य अप्रजातान्त्रिक हुन्।

सबैलाई सुखी र खुशी राख्ने रणनीतिलाई प्रजातान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्न सकोस्। यी विचार जति सैद्धान्तिक त्यति मनोवैज्ञानिक सामाजिक व्यावहारिकतामा सम्भव छन्। गाउँका सम्भावना सर्वे गरेर, माटो परीक्षण, विकासका सम्भावना सङ्कलन, विकासको प्राथमिकता निर्धारण, विकासे साङ्ग्लो अर्थात् एकले अर्कोको विकास हुने दोहोरो फाइदा निक्र्योल गरी सम्भाव्यतालाई समेत केलाएर सहमतिको लहर पैmलिए असम्भव रहने देखिन्न। यसका लागि विनियोजित बजेटलाई पारदर्शीरूपमा लगानी, उपलब्धि र खर्चको विवरण पेस गर्ने नीतिबाट गाउँपालिकादेखि केन्द्रीय स्तर खुलस्त बन्न सक्ने नीति तथा रणनीति हुनै पर्छ। काम गर्न नसक्ने तथा आलटाल गर्नेलाई निश्चित नियममा राखेर विकल्प खोजी गर्ने नीतिले प्रश्रय पाएमा यी सबै सम्भावना सहज बन्छन्।

केवल नीति र कार्यान्वयनका बाटा कमजोर भएका हुन्। प्रविधिको विकासबाट मात्रै गरिबीको मार घट्छ। अबको नेपालले जलविद्युत्, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। यसमा श्रमिक तथा लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानीको नीति तथा कार्यान्वन सम्झौता, सीमा सुरक्षा र सम्झौताका विषय सँगसँगै जोडिन्छन्। विकाससँग शान्ति र समृद्धिको विषय अपरिहार्य बन्छ। मानिसमा नैतिकता, मानवता, संवेदनशीलता मरेमा विकास नै विनाशको कारक बन्दै गएका विश्व इतिहास स्मरणीय छन्। अब हरेक घरमा मजदुर, श्रमजीवीको बहस होस्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा असुल गरिने चर्को मूल्यको प्रताडनाका लागि हरेक जनशक्तिलाई राज्यले अवसर देओस्, मूल्याङ्कन गरोस्। औषधि जाँच, निरीक्षण, कर्मको लगावलाई सम्मान र सजाय विनाभेदभाव हुनुपर्छ। मुलुक बदल्न सबै खाले सीप भएका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक उद्योग र विकासका लागि हरेक युवाका चाहनालाई सम्बोधन र जिम्मेवारी सुम्पँदै भ्रष्टाचारका लागि लगाम भने लगाउनै पर्छ।

प्रजातन्त्रको गरिमा विकाससँग गाँसिन्छ। तसर्थ समय, श्रम र सम्पत्तिको बचतका लागि जानकार व्यक्ति, व्यापारी, पौरख गर्ने सबै वर्ग र समुदायलाई नेतृत्वको टिम निर्माण गरेर बजेट दिने, जिम्मेवारी सुम्पिने, अनुगमन र सुझाव पस्किरहने, गुणस्तरीयतालाई पेस गर्ने, गराउने, प्रतिवेदनको मार्पmत जटिलतासँग मिलेर जुध्ने हो भने सबैजसो विकासमा अप्ठ्यारा हटाउने मार्ग खुल्दै जान्छन्। हिम्मत र जोश हुने दक्ष व्यक्ति र समूहलाई विनाभेदभाव जिम्मेवारी दिने हो भने संघीय शासन, सुशासन बन्नेमा दुई मत नरहला। हरेक सफलता एकतामै सम्भव भएका इतिहासलाई हेर्दा पृथ्वीनारायणकै कालदेखि निर्मित छ। तर, हिंसात्मकता असफल बनेका इतिहास पनि पुराना होइनन्। नेपाल आमाले फुट, अनेकता र बेमेललाई पचाउने भएको भए बाइसे–चौबीसे राज्य नै पूर्ण बन्थ्यो, राणाशासन नै बाँचिरहन्थ्यो, पञ्चायती सोच बाँचिरहन्थ्यो, एकात्मक शासन नै टिकिरहन्थ्यो तर यी सबै व्यवस्था नेपाललाई नपचेका सत्य इतिहास छन्।