गठबन्धन सरकारको पहिलो गाँसमै ढुंगा !



बद्री तिवारी

बहुप्रतीक्षित नयाँ सरकारको घोषणा गत बिहीबार शीतल निवासबाट भयो, आमजनताले अपेक्षा गरेभन्दा नितान्त फरक ढंगबाट। संघीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी स्थान हासिल गर्ने वाम गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले यी पंक्ति कोर्दासम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन।

गठबन्धनका मुख्य दुई घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता तथा सरकार निर्माण एकैपटक गर्ने भन्ने पूर्वयोजना मुताबिक काम नभएपछि सम्बद्ध दलका नेता–कार्यकर्तादेखि सर्वसामान्य मतदातासमेतलाई सशंकित पार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पटक–पटक भएका वार्ताले पार्टी एकताका बारेमा ठोस निर्णय लिन नसकेकैले दुवै दलका कार्यकर्तामा अब के हुने हो भन्ने प्रश्नका साथ आशंकाको बादल मडारिन थालेको छ।

यसलाई असामान्य नै भन्न सकिँदैन, किनकि यो सरकार गठनको शुरूमै अनावश्यक शंका उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुनु पहिलो गाँसमै ढुंगा भएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि दुवै अध्यक्षबीच अहिले वैचारिक–सैद्धान्तिक विषयलाई बहसका लागि थाती राखी सरकार विस्तार गरिहाल्नुपर्नेमा सहमति भएकोले पार्टी एकता संयोजन समितिले निर्णय गर्नेबित्तिकै सम्भवतः आजै मंगलबार सरकारले पूर्णता पाउन सक्छ।

दुवै दलका नेताहरूले सर्वसाधारण जनतालाई उनीहरूको विश्वास जोगाइराख्ने सोचका साथ सरकार निर्माण र पार्टी एकता गरेरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिनुलाई सामान्य नै मान्न सकिएला तर बेलाबखत सुनिने अन्य खालका अभिव्यक्तिबाट झन् बढी आशंकित गराउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छन्। नेताहरूको पछिल्लो गतिविधिलाई सरसर्ती नियाल्ने हो भने, सहजै त्यो अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ। अघिल्लो बुधबारको ललितपुरस्थित एक व्यवसायीको घरमा बसेको एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त बैठकले सरकार गठन तथा पार्टी एकताको विषयमा करिब–करिब टुंगो लगाएको बताइएको थियो। यद्यपि एमालेका केही नेताहरूको ‘एकीकृत भइसकेपछि पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई मान्नुपर्ने भन्ने’ अडान देखिएका कारण तत्काल एकता गर्न कठिनाइ भएको हो।

त्यसो त माओवादीका पनि केही नेताहरूले एक्काइसौं शताब्दीको जनवादलाई छोड्न नसकिने भएकाले त्यसैलाई मान्नुपर्छ भनेर अडान राख्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। यति हुँदाहुँदै पनि शीर्ष नेताहरूले दुवै खालका विचारधारालाई फ्युजन गरेर महाधिवेशनसम्म छोडेर कस्तो रुप निस्कन्छ, त्यसैलाई स्वीकार्नसमेत सकिने कुराहरू नगरेका होइनन्। यद्यपि वाम गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूको गतिविधिलाई सामान्य नै मान्न सकिन्छ भन्ने स्थिति छैन। पछिल्लो उदाहरणलाई लिने हो भने, प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारमा सहभागी गराउने मनसायले संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरूसँग कुराकानी गरिरहेको तथा ती दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन सकिने बताउनु र तराईको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले र माओवादीको एकता हुन नदिनका लागि कहिले धम्क्याउने र कहिले लोभ्याउने खालका गतिविधि भएको, तर आपूm त्यस्ता शक्तिलाई परास्त गरेरै अघि बढ्ने बताउनुले दुवै पक्षबाट प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा एक–अर्कालाई घुर्की देखाइएको हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ उनीहरूले नै बनाएका छन्।

दुवै पक्षका यी घुर्कीलाई अलिकति फराकिलो पारेर हेर्ने हो भने, उनीहरूले बोलेका कुराहरू निराधार नै छन् भन्ने पनि होइन। किनकि माओवादीले सरकार गठनमा सहयोग गरेन भने फोरमको सहयोगमा सरकार टिकाइराख्न सकिने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीको हुनसक्छ।

त्यसो त फोरमलाई सरकारमा ल्याउनै नहुने भन्ने पनि होइन, माओवादी र फोरम दुवैलाई सरकारमा सामेल गराउन सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, वास्तवमै मधेसवादीसँगको विगतको तिक्ततालाई सुधार्ने हो भने राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गराउन मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ। अर्को पाटो, प्रचण्डको भनाइलाइ पनि पुष्टि गर्न सक्ने आश्वासनहरू भेटिन्छन्, नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न प्रस्ताव नै गरेको भन्ने सूचनाहरू पहिले नै आएका हुन्, त्यो त लोभ्याउने कुरा भयो, प्रचण्डलाई धम्क्याउने घटना पनि भएछन्, धम्क्याउनेहरूले भनेअनुसार नमाने उनीविरुद्ध माओवादी युद्धका घटनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेसम्मका धम्की दिइएका समाचार पनि विगतमा आएकै हुन्।

त्यसैले यस्ता घुर्की र धम्कीभन्दा माथि उठेर जनअपेक्षाअनुसार मुलुकको वास्तविक समृद्धिकै लागि नेताहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्नु आवश्यक भइसकेको छ। पार्टी एकताका लागि विशेषगरी दुवै नेताको भूमिका उत्ति नै रहने भएकाले कहीँ कुनै बहानामा पन्छाउनु वा पन्छिनु भूल हुनेछ। स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय, तीनै तहको निर्वाचनमा संयुक्तरुपमा घोषणापत्र जारी गर्नेदेखि आमसभा, बैठक र चुनावी प्रचारप्रसारमा सँगसँगै खटिएका नेता–कार्यकर्तालाई निराश नपार्नका लागि शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नु आवश्यक छ, आपसी विश्वास सहमतिका कागजमा सही गरेर वा भाषण गरेर मात्रै हँुदैन, व्यवहारमा देखाएर टाढिएका मनहरूलाई जोड्न सकेमात्र स्थापित हुन सक्छ।

राजनेता बन्न त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन, समग्र मुलुक र जनतालाई समेटेर समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने सोच र दृष्टिकोण निर्माण गर्दै त्यसलाई पूरा गर्नका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ। अर्को कुरा, त्यस स्तरका नेताहरूले आफ्नो वरपरका व्यक्तिवादी चिन्तन र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर त्याग तथा समर्पण प्रदर्शन गर्न सके भने मात्र उनीहरू वास्तविकतामा नै नेता कहलाइन्छन्।

वाम गठबन्धनकै बलमा विजय भएर यतिखेर २ नं. प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा संयुक्त संसद् र सरकार निर्माण भएका छन्, अधिल्ला निर्वाचनहरूमा दोस्रो, तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्ने एमाले र माओवादी यसपटक पहिलो र दोस्रो बन्न सफल भएका छन्। वास्तवमै देशलाई समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने नारा दिएर आएका यी दलहरूले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएकामध्ये ५० प्रतिशत मात्रै काम गरेर देखाउन सके भने पनि जनताको वाहवाही बटुल्न सक्नेमा ढुक्क भए हुन्छ। यहाँ त समस्यै के भयो भने, निर्वाचन जित्नका लागि निकै कर्णप्रिय नाराहरू लगाउने तर जितेपछि कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो, अर्थात् काम नै नगर्ने रोग नेताहरूमा रहेको पाइन्छ। वाम गठबन्धनको विजय अहिले देशभित्रका विपक्षी दलहरूलाई मात्र होइन, बाह्य शक्तिको टाउको दुखाइको विषय भएको छ। यो कहीँ चानचुने उपलब्धि हो? यति ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका दलका नेताहरूले यसलाई जोगाउनुपर्छ। जनताले ठूलो विश्वास र भरोसाका साथ चुनेर पठाएपछि जुन बाचाबन्धन गरेर त्यस स्थानमा पुगिएको थियो, त्यसलाई एकरति नबिराई पूरा गर्न हरपल दिलोज्यान दिएर खट्नुपर्दछ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएपछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने भन्ने विषयलाई यतिखेर जुँगाको लडाइँ बनाइँदै छ भन्ने हल्ला मच्चाइएको छ। एमालेले पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीद्वारा परिभाषित तथा व्याख्या गरिएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने अडान केही नेताहरूले राखेको बताइन्छ। नेकपा एमालेको पाँचौँ महाधिवेशन (२०४९ माघ) बाट पारित नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमरुपी जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबज माक्र्सवादमा आधारित नयाँ जनवादी कार्यक्रमको विकल्पमा ल्याइएको दस्ताबेज हो। यसको सारतत्व बहुलवाद र खुल्ला समाज हो। यो क्रान्ति अर्ध–सामन्ती एवं अर्ध–औपनिवेशिक मुलुकमा सकेसम्म शान्तिपूर्णरुपले गरिने जनवादी क्रान्ति हो। सोही कारण कम्युनिस्ट कट्टरपन्थीहरूले मदन भण्डारीलाई संशोधनवादी भनेर आलोचना पनि गर्न पछि पर्दैनन्। यदि एक्काइसौं शताब्दीमा पनि जडसूत्रवादी नीति लिएर हिँड्ने हो भने तिनका पछाडि कति कार्यकर्ता लाग्लान्? वर्तमान सन्दर्भमा त्यसको उत्तर जबजले दिन सक्छ भन्ने तर्कहरूलाई पनि समय सुहाउँदो विश्लेषणका रुपमा लिन सकिन्छ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका केही नेताले एकीकरणपछि पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा माओवादकै विकसित रुप २१औं शताब्दीको जनवादलाई मान्नुपर्ने भन्ने आवाज पनि उठाएको बताइन्छ। स्वाभाविक नै हो, आफ्नो क्रान्ति जुन जगबाट उठाइएको थियो, त्यसैलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नुपर्दछ भन्ने माग राख्नु अनुचित नै भन्न सकिँदैन। यद्यपि यसलाई व्यापकरुपमा विचारविमर्श गर्नुपर्ने खाँचो छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ त्से तुङद्वारा प्रतिपादित विचारलाई विश्वभर माओवादका रुपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ, जबकि माओ आफैंले माओ विचारधारा नामकरण गरेका थिए। यसको सार भनेको अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिक मुलुकमा सर्वहारा किसान तथा मजदुरको मुक्तिका लागि गरिने सशस्त्र क्रान्ति हो। केही समयअघि एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले एमाले र माओवादी केन्द्रका आन्दोलनको चरण पूरा भएको र एकताको लागि आधार तयार भएको धारणा यिनै पक्षहरूलाई जोडेर व्याख्या गरेका थिए। जबज र माओवाद दुवैको लक्ष्य समाजवाद र उनीहरूले गरेका क्रान्तिको जग मान्दा धेरै कुरामा मेल खान्छ। फरक यति मात्र हो, जबजले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जोड दिएको छ भने माओवादले माओले चीनमा (सन् १९६६–१९७६ सम्म) नेतृत्व गरेको महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको जगमा थालिएको सशस्त्र संघर्षलाई जोड दिएको छ।

त्यसैले निचोडमा अब कसैले पनि पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने अन्तर्निहित उद्देश्यका साथ सिद्धान्तलाई भजाउँछ भने समयले नै उसलाई पछि पार्नेछ। यतिखेर वरिष्ठ नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने, गुटगत स्वार्थ र व्यक्तिवादी चिन्तनलाई तिलाञ्जली दिने र जडसूत्रवादी सोचलाई परास्त गर्दै मुलुक र जनताको हितका लागि यथोचित कदम चाल्न ढिलो गर्नुहुँदैन। यसका लागि एमाले नेतृत्वले आफ्नो दलका नेताहरूको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई साझा लक्ष्य पूरा गर्न प्रेरित गर्दै समेट्न सकेमा वास्तविकतामै एकता हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत दुवै दलले निरन्तर पहल गरी पार्टी एकता गर्ने तथा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउनका लागि नयाँ सरकारमार्फत प्रभावकारी कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्न सकेमा मुलुकले स्थिर सरकार पाउनेछ, वर्तमान अवस्थामा जनअपेक्षा पनि यही हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्