नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाचबुझ आयोगको प्रतिवेदन माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्ध रहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार गौरीवहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाचवुझ आयोगले गत जेठ २ गते देखि कार्य थालनी गरि माघ २१ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
मेडिकल शिक्षामा देखिएका विकृति र विसंगतिलाई बढवा दिने तथा अनियमितता गर्ने ४३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस सहित तयार भएको प्रतिवेदनमा माथेमा कार्यदलले १ सय ५० सिटलाई झारेर १ सय सिटमा ल्याउने उल्टाइदिएको छ । नेपालमा कुनै पनि मेडिकल कलेजको १ सय ५० सिट भर्ना गर्ने क्षमता नभएको भन्दै माथेमा कार्यदलले नोबेल, नेपालगञ्ज, भरतपुर र मणिपाल मेडिकल कलेजलाई १ सय सिटमा झारिदिएको थियो ।
तर, कार्की नेतृत्वको आयोगले दुई सेसनमा गरि १ सय ५० सिटनै भर्ना गर्न पाउने प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
विवादित विषयहरु जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै डा. भगवान कोइरालाले चिकित्साशिक्षा सम्बन्धि जाचवुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सरकाले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन पाउने र एमबिबिएस तहमा १ सय ५० सिटमा भर्ना लिन पाउने कुरा आपत्तिजनक छ । तत्कालिन चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा. कोइरालाको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेपनि मेडिकल शिक्षामा देखिएको धेरै विसंगति र विकृत हट्न बताइदै आएको छ ।
एमबिबिएस तहमा १ सय ५० सिटबाट १ सय सिटमा झार्दा छात्रवृत्ति बाकेक एउटा कलेजको ४५ जना विद्यार्थि घट्छन । जुन ६० लाखको दरले वार्षिक २७ करोड रुपैया असुल्न पाउदैनन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन– त्यहि भएर मेडिकल माफियाहरुको प्रभावमा परेर जाचवुझ आयोगले दुई सेसनमा १ सय ५० जना भर्ना लिन पाउने प्रतिवेदन बुझाएको छ । जाचवुझ आयोगको प्रतिवेदन विरोधाषपुर्ण भएको अर्को कारण १ सय ५० विद्यार्थि अध्ययन गर्न सबै पुर्वाधार छ पनि भन्ने र यस अघि पुर्वाधार छ भनि सिफारिस गर्ने प्राध्यापक तथा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई कार्वाहिको पनि सिफारिस गर्ने कुराले पनि प्रष्ट हुने ती अधिकारीको भनाई थियो ।
मेडिकल शिक्षामा चासो राखिरहेका केहि विज्ञहरुको भनाई अनुसार विदेशबाट अध्ययन गरेर सकेर आएका डाक्टरहरु मेडिकल काउनिसलको परिक्षामा धेरै फेल हुनुको पछाडी पनि माफियाहरुको चलखेल छ । ती विज्ञहरुको भनाईमा मेडिकल माफियाहरु जति पैशा तिर्नुपरेपनि स्वदेशमै मेडिकल शिक्षा लिउन भन्ने चाहन्छन ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसल पनि चिकित्सा क्षेत्र सुधारको लागि माथेमा प्रतिवेदन अनुसार यस अघिको सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यादेश यो सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिने बेलामा पनि जनताको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षा व्यापारको विषय होइन भन्दै यसका केही आधारभूत पक्षहरु छन्, जसमाथि सम्झौता गर्न नसकिने बताउनु भएको थियो ।
उहाले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरु नियन्त्रण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै नयाँ सरकारले यसलाई अन्यथा गर्न नहुने बताउनु भएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा जाचजुझ आयोगको प्रतिवेदन ४३ जनालाई कार्वाहि गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रतिवेदन अनुसार ४३ जनालाई कार्वाहि भए त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा अन्य निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा सबै एमाले–माओबादी निकट राख्न सकिने यो सरकारको दाउ रहेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यहि भएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया संगै शिक्षा मन्त्रालयले जाचवुझ आयोगले कारबाहि सिफारिस गरेको त्रिविका पदाधिकारी सहित ४३ जनालाई कुन कानुन अन्तर्गत कारबाहि गर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय संग राय मागेको छ ।