नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग गुमाउने डरले नेपालले अल्पविकसित मूलक (लिस्ट डेभलपड् कन्ट्रीज) एलसडीसी) बाट माथि नउठ्ने इच्छा देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नती गर्ने विभिन्न आधार तयार भइरहेको बताइरहँदा नेपालले भने सन् २०१८ मै विकासशील राष्ट्र बन्न नचाहेको हो।
राष्ट्रसंघको ३ वटा सूचांकमध्ये २ वटामा नेपाल उत्तीर्ण हुने अवस्था रहेकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सचिवालय नेपालको स्तरोन्नती गर्न सकिने मनसायमा थियो। तर, भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत विपत्तिबाट सिर्जित अवस्था तथा मुलुकमा जारी संक्रमणको पृष्ठभूमिमा स्तरोन्तती हुन सरकार इच्छुक नदेखिएको हो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उठ्न नचाहेको स्पष्ट धारणा राखेको हो। आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ‘एक्सपर्टिज’ले मागेको सुझावमा नेपाल तत्कालै अतिकम विकसितको मुलुकबाट स्तरोन्ती हुन नचाहेको जानकारी दिनुभयो।
आइतबार आयोगको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उपाध्यक्ष वाग्लेले सन् २०१८ मै अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपाल स्तरोन्नती हुन तयार नभएको जानकारी दिनुभएको हो। नेपाल कुल राष्ट्रिय आयमा कमजोर भए पनि मानव सम्पत्ति तथा आर्थिक जोखिम सूचांकमा सन्तोषजनक रहेको अवस्थामा अहिले नै एलडीसीबाट स्तरोन्नती हुन नसक्ने दाबीलाई सहयोग गर्न नेपालले विभिन्न तथ्यांकीय आधारसमेत पेस गरेको उहाँको भनाइ छ।
वाग्लेले एलडीसीबाट स्तरोन्नती हुन नेपाल सक्षम रहेको राष्ट्रसंघबाट आएको शर्तमै नेपालले प्रश्न उठाएको जानकारी दिनुभयो। नेपालले भोगेका भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीलगायत प्राकृतिक प्रकोप तथा संक्रमणलाई पुरानो सूचांकको आधार लिएर एलडीसीबाट स्तरोन्नती हुन नसक्ने कारण उक्त समीक्षा पुनरावलोकन गर्न जरूरी रहेको औंल्याएको उहाँको दाबी छ।
कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो– ‘सन् १९६०⁄७० को दशकमा अफ्रिकी मुलुकलाई हेरेर बनाइएको आर्थिक जोखिम सूचांकका सम्बन्धमा नेपालले प्रतिप्रश्न गरेको छ।’ वाग्लेका अनुसार राजनीतिक, ‘इकोनोमिक भल्नराबिलिटी इन्डेक्स’(ईभीआई), ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स (एचएआई) लगायतले नेपाल स्तरोन्नती हुन सक्ने देखाएको छ। तर, भूकम्प तथा नाकाबन्दीसँगै राजनीतिक संक्रमणका कारण सिर्जना भएका ठूला–ठूला भल्नाराबिलिटीले तत्काल स्तरोन्ती हुन नचाहेको धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो। ‘यद्यपि, स्तरोन्नतीका विषयमा आगामी मार्चमा हुने सम्मेलनले अन्तिम रूप दिनेछ।’ वाग्लेको भनाइ थियो।
पछिल्ला वर्षमा नेपाललाई एलडीसी स्तरोन्नतीको माहोल र दबाब दुवै रहेको छ। सन् २०२२ सम्म नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिए पनि त्यसभन्दा अघि नै नेपाल माथि उठ्न नचाहेको हो।
दिगो विकास लक्ष्य रोडम्याप तयार
आयोगले ‘१४ वर्षे दिगो विकास लक्ष्य’को स्थिति तथा रोडम्याप पनि सार्वजनिक गरेको छ। नेपालले पहिलोपटक दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने रोडम्याप तयार पारेको हो।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा कार्यान्वयन गर्न नेपालको मौलिक पहिचानसहितको मार्गचित्र तयार पारिएको हो। रोडम्याप सार्वजनिक गर्दै उपाध्यक्ष डा. वाग्लेले नेपालले आफ्नै मौलिक पहिचान झल्कने गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गचित्र तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो। मार्गचित्रमा नेपालको विकास, त्यसका लागि आवश्यक लगानी र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने संघ, संस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय क्षेत्रको दिगो विकास गरेर मात्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवधारणा मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको पनि उपाध्यक्ष डा.वाग्लेले स्पष्ट पार्नुभयो। मार्गचित्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपालका हालसम्म पनि तथ्यांक संकलनको कामले निरन्तरता पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी जनसंख्याको समेत एकीन विवरण नहुनु भनेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको कुरा मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ।संयुक्त राष्ट्रसंघले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न राखेको १७ मूल लक्ष्य हासिल गर्न नेपालमा संरचनागत र नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा पनि जोड दिइनुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
उपाध्यक्ष वाग्लेद्वारा राजीनामा
काठमाडौं, (नेस)
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले राजीनामा दिनुभएको छ। डा. वाग्लेले सरकारको आर्थिक सल्लाकारका रूपमा रहेको आयोग उपाध्यक्षको पद नयाँ सरकार गठनसँगै परिवर्तन हुने प्रचलनअनुसार पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँको राजीनामा आइतबारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृतसमेत गरेको छ।
करिब ६ महिना उपाध्यक्ष रहनुभएका वाग्लेले आफ्नो कार्यकालमा आयोगलाई पुनर्संरचना गर्दै थिंक ट्यांकका रूपमा अगाडि बढाउने काम गरेको दाबी गर्नुभयो। वाग्लेले नयाँ सरकारलाई कार्यसम्पादन गर्न सहज होस् भन्ने आशयका साथ उपाध्यक्षबाट राजीनामा गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो।
राजीनामा घोषणा गर्दै वाग्लेले आफ्नो कार्यकालमा आयोगले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा नीतिगत विषयबारे जानकारी दिनुभयो।
आयोगले ६ महिनामा आयोगका पुनर्संरचना नीतिगत तथा योजना निर्माण एवम् कार्यान्वयन, दिगो विकास, आर्थिक सुधार, संघीयतामा आयोगको भूमिका, देशभर विविध विषयमा तथ्यांक संकलन, भूइँचालोजस्ता दैवीविपत्तिको प्रभाव मूल्यांकन, केन्द्रीय तथ्यांक विभागको स्तरोन्नती, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनलगायत विषयमा आयोगले उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्नुभयो।