आर्थिक विकासको खाका ल्याउन निजी क्षेत्रको सुझाव

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले देशको आर्थिक विकासको लागि नयाँ बन्ने सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताएको छ। महासंघले सरकारले ल्याउने आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई सफल पार्ने निजी क्षेत्रको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन, आर्थिक गतिविधिलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्ने जनाएको छ।

आर्थिक विकासलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रले १२ बुँदे माग गरेको छ। २०७५–२०८५ को दशकलाई ‘मुलुक निर्माण दशक’को रूपमा घोषणा गर्न महासंघले माग गरेको छ। सातवटै प्रदेशलाई एक अर्का प्रदेशसँगको साझेदारीमा निजी क्षेत्रले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ।

नयाँ सरकार गठनसँगै देश आर्थिक विकासको युगमा प्रवेश गरेको भन्दै सबै प्रदेशमा विकास बहस चलाउन महासंघले फागुन १३ गते पोखराबाट प्रादेशिक आर्थिक बहसको कार्यक्रम चलाउने भएको छ। फागुन महिनाभित्रै सबै प्रदेशमा प्रादेशिक बहस सम्पन्न गरी चैतको पहिलो साता काठमाडौंमा राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेको महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले बताउनुभयो। देशको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बताउँदै अध्यक्ष भवानी राणाले यसलाई माथि उठाउन आर्थिक गतिविधिलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउनु लागि पर्नुपर्ने बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगतदेखि नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जोड दिइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले उनको प्रतिबद्धतालाई सफल पार्नुपर्ने धारणा राखेको छ। कानुनी शासनको प्रत्याभूति, कृषिको आधुनिकीकरण, यातायात तथा सञ्चार पूर्वाधारको विकास, रोजगारीका अवसर सिर्जना, शासकीय सुधार तथा भ्रष्टचार नियन्त्रणलगायतको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तण गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको सन्तोषजनक नभएकाले चालू खाता र शोधनान्तर अवस्था दुवै ऋणात्मक छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको ६ महिनाको मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ६ सय ६६ करोडले ऋणात्मक छ। व्यापारघाटा करिब ५ हजार करोड पुगेकाले उत्पादनमुलक उद्योगको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान न्यून रहेको महासंघले जनाएको छ। मुलुकको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको विप्रेषण विस्तारै घट्दो क्रममा छ। बेरोजगार भने बढ्दो अवस्थामा रहेकाले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा मुलुकलाई निकै ठूलो आर्थिक स्रोत आवश्यकता पर्ने भएकाले चुनौती रहेको महासंघले भनेको छ।

सरकारको खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर छ। अहिले पनि विनियोजित बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। नयाँ सरकारका लागि विकास निर्माण, प्रदेश तथा केन्द्रको खर्च व्यवस्थापनका लागि निकै धेरै मेहनत गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

आर्थिक वर्ष २०७४⁄७५ को बजेटमा उल्लेख भएको ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै महासंघले पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर ‘मुलुक निर्माण दशक’ अभियानका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।

जलविद्युत्लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरी ती आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गराउन समेत माग गरेको छ। भारत तथा चीनको लगानी आकर्षण गर्न राज्यले विशेष नीति अबलम्वन गर्न सुझाव दिँदै आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट छिमेकको लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

कालोबजारी ऐन २०३२, ट्रेडमार्क तथा डिजाइन ऐन २०२२, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनलगायतका ऐन कानुनलाई पनि तत्काल समसामयिक बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि थप प्रोत्साहन र सुविधासहित आकर्षक कार्यक्रम ल्याउनको लागि समेत महासंघको माग छ। दोहोरो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता गर्न र करको दायरा विस्तारमा जोड दिन माग गर्दै अधिक सार्वजनिक बिदाका कारण अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो असर पर्न गएको भन्दै काम गर्न दिन बढाउन महासंघले माग गरको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारजस्तै निजी क्षेत्रले पनि काँचुली फेर्ने बेला आएको भन्दै ४०–५० लाख नेपाली युवायुवती कामको खोजीमा विदेशिएकाले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्नुभयो।

त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले भारतका सिक्किम, तेलंगनालगायका आर्थिक विकासमा फड्को मारेका राज्यसँग आर्थिक समृद्धिको सम्बन्धमा सिक्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो।