नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा कानुनी र गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारमध्ये दैनिक औसत ३ जनाले ज्यान गुमाउनुपर्ने डरलाग्दो अवस्था पनि छ। हरेक वर्ष वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा चर्का भाषण गरिए पनि पीडित हुने कामदारको संख्या तीव्र रूपले वृद्धि भइरहँदासमेत अहिले सबै कानमा तेल हालेर बसेका छन्।
हरेक वर्ष २ हजारभन्दा बढी पीडितले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा उजुरी गर्ने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै ठगीमा परेका, मेनपावर तथा एजेन्टबाट ठगिएका पीडितहरूको समस्या सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। उजुरीमा धमिरो लाग्ने गरेको अर्को तीतो सत्य हामीसँग छ। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसको अवसरमा हालै मात्र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा चर्का–चर्का भाषण गरेर गएका छन्।
नेपालले विश्वका १०६ देशमा मेनपावरमार्फत र १६७ देशमा व्यक्तिगत तवरबाट श्रम स्वीकृति दिने बताए पनि ७ देशसँग मात्र श्रमसम्झौता गरेको छ। सरकारले अहिलेसम्म ठूलो संख्यामा कामदार जाने मलेसिया, साउदी अरेबियाजस्ता देशमा श्रम सम्झौता गर्न सकेको छैन। यसमा सरकारको कमजोरी प्रस्ट देखिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जान ७ लाख महिलाले राहदानी बनाएको देखिन्छ, जसमध्ये ३ लाख मात्रै वैध तरिकाले रोजगारी तथा अध्ययनका लागि गएको सरकारी तथ्यांक छ। राहदानी बनाएका बाँकी महिला के–कति अवैध तरिकाले विदेशमा छन् र कति नेपालमै छन् भन्ने विवरणसमेत कुनै सरकारी निकायसँग छैन। नेपालबाट सयौँ युवा चुनावपछि कामको खोजीमा भारत गइरहेका छन्, यो पुरानै परम्परा बनिसकेको छ।
सीपको अभावमा र सम्बन्धित देशको नीति नियमबारे जानकारी नहुँदा अंगभंग हुने, बिरामी पर्ने र बाकसमा बन्द भएर फर्किनुपर्ने नियति अझै विद्यमान छ। परिवारको उज्वल भविष्यको सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका युवायुवती बिचल्ली भएका खबरहरू त कति सुनिन्छ त्यसको कुनै एकिन छैन। कामको खोजीमा विदेशिएकाहरू बेपत्ता हुँदा परिवारको बिचल्ली भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा के–कति युवायुवती बेपत्ता भए भन्ने विवरण पनि कुनै निकायसँग नहुनु दुर्भाग्य हो।
अहिले त झन् नेपाल बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशको सूचीमा पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ। रेमिट्यान्सको प्राप्तिभन्दा मानवीय क्षति धेरै ठूलो हुन्छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार पठाउन सकिए नेपाली युवाहरू विदेशमा दुःख नपाउने सुझाव दिएको छ। वर्तमान अवस्थामा देशमा युवाहरू कुल जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत छन्। यो लगभग आधाजस्तै हो। तर पनि देशको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको हामीले देखेका छौं। न त राज्यले काम नै दिन सकिरहेको छ, न परदेशी जीवन बिताउनेलाई स्वदेश फर्काउने प्रयास नै गरेको छ। यसले के देखाएको छ भने, देश गरिबीको संघारमा फस्ने देखिएको छ। यसले राज्यलाई नोक्सानी हुन्छ र कालान्तरसम्म पनि एउटा स्लो पोइजनका रुपमा विकसित हुँदै जान्छ, जसको परिणाम अत्यन्तै पीडादायक हुन्छ।
२०६८ को जनगणनालाई हेर्दा हाम्रो देशमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका काम गर्न सक्ने मानिस झन्डै ५७ प्रतिशत छन्। तर, राज्यमा काम नपाएर खाडी मुलुकमा जानेको संख्या दिनहुँ १५ सयदेखि माथि छ। हजारौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने क्रम पनि दनानुदिन बढ्दो क्रममा छ। यसरी पढ्न र कामदारको रुपमा विदेश जाने बढ्दो क्रमले देश दुर्घटनामा फस्न सक्ने प्रस्टै देखिएको छ। राज्यमा पर्याप्त मानव संशाधन हुँदाहुँदै पनि राज्यले उपभोग गर्न सकिरहेको छैन। आफ्नै देशभित्र बसेर जीवनयापन गर्न चाहिने सीपमूलक काम दिन पनि राज्य निरीह छ। एउटा डकर्मी–सिकर्मीको कामका लागि पनि छिमेकी मलुकबाट ल्याउनुपरेको सुन्दा मन नै खिन्न हुने गरेको छ।
राज्यले जनसंख्या नीति २०७१ जारी गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ। यदि यही गतिले नेपाल अघि बढेको खण्डमा सन् २०३० सम्म बूढाबूढीहरू मात्रै भएको देशका रुपमा नेपालको नाम दर्ज हुने सम्भावना छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई निकै चुनौती खेप्नुपर्ने देखिएको छ।
यो क्रमलाई रोक्न राज्य निरीह छ। राज्यले यो देखेर पनि नदेखेझैँ गरी बसेको छ। यस्तो लाग्छ कि राज्यको कुनै उत्तरदायित्व नै छैन। वैदेशिक रोजगारका विषयमा अब बन्ने नयाँ सरकारले तत्काल काम गर्नु जरुरी रहेको छ। वाम गठबन्धनको अबको सरकारबाट युवा र बेरोजगारले गरेको अपेक्षा पनि यही हो।
– राजकुमार विक, काठमाडौं
कृषिमा आधुनिकीकरण
नेपाल कृषिप्रधान देश हो। यो देशमा धेरैको घर धान्ने पेसा कृषि हो। हुन त कतिपयले व्यावसायिकरुपमा कृषि पेसालाई नअंगालेका होइनन् तर सरकार भने सधैँ कृषिको आयातमा अग्रपंक्तिमा उभिएको छ। आफ्नै बारीमा फलाएर आफ्नै जनतालाई पुर्याउन सक्ने हुत्ती सरकारमा देखिएन। यसले गर्दा हामी किसान सधैँ मर्कामा पर्ने गरेका छौं। यो विषयमा कृषि मन्त्रालय र विभागले मात्रै ध्यान दिएर भएन, सरकार नै यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। सरकारले कृषितर्फ अरूभन्दा थोरै बजेट छुट्याउने गरेको छ। यो कुरा कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन्। यसरी थोरै बजेटमा कृषि क्रान्तिको सपना देखेर कहाँ हुन्छ?
नेपालका अधिकांश कृषकहरूले अझै पनि सजिलै मल पाउन सकेका छैनन्। अझैसम्म पनि किसानहरूले आधुनिक कृषि उपकरणहरू पनि देखेका छैनन्। साथै किसानले समयमा मल र रासायनिक औषधिहरू समयमा नपाउँदा कीराले बाली नष्ट गरेका समाचारहरू हामीले नसुनेको दिन छैन। नेपालमा कृषिमा क्रान्ति गर्नको लागि बजेटको सही सदुपयोग गर्न जरुरी छ। त्यति मात्र नभई परम्परागतरुपमा गरिएको खेती–किसानीलाई व्यावसायिक बनाउने खालका कार्यक्रम अब आउन जरुरी देखिन्छ। अब आधुनिक खेतीमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
– पुर्नाबहादुर मगर, पर्वत