ईश्वरराज ढकाल
२०७४ जेष्ठ २३ गतेदेखि फागुन ३ गतेसम्म जम्मा २ सय ५५ दिन काम गरी बिदा भइसकेका उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले कर्मचारीको बीचमा पत्रकारको खेदो खन्न छाड्नुभएन। आफू राम्रो काम गर्दा पनि पत्रकारले खेदेको खेदै गरेको आरोप लगाउनुभयो। आफू बिदा लिनु अन्तिम दिन सबैलाई धन्यवाद दिन छाडेर उहाँले राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि मिडियाले सधैं लुछेको आरोप लगाउनुभयो। पत्रकारलाई निम्तो दिएरै आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो १९ बँुदे कार्य प्रगति पढ्न छाडेर भन्न थाल्नुभयो– ‘यहाँ कोही पत्रकार छन्।
भए सुन्नुहोस् मैले विधि अपनाएर काम गर्न खोज्दा पनि पत्रकारले देखेनन् एकोहोरोरूपमा ममाथि जाई लागे। राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि नराम्रो हँुदोरहेछ।ु नर्सिङ कलेजलाई अन्तिम समयमा सम्बन्धन दिन लागेको र मापदण्ड नपुगेका विद्यालयलाई १५ करोडभन्दा बढी रकम बाँड्न लागेको आरोप खेप्नुभएका मन्त्री श्रेष्ठले राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी र सचिव मधुप्रसाद रेग्मीलाई साक्षी राखेर पत्रकारलाई लगातार गाली गरिरहनुभयो।
उहाँले बिदा लिनुअघि भन्नुभयो– ‘यस मन्त्रालयमा रही कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक सहयोग पुर्याउने मेरा सहकर्मी राज्यमन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू, सबै विभागीय प्रमुखलगायतका सम्पूर्ण कर्मचारी साथी, शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीहरू, शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका सम्पूर्ण कर्मचारी, क्षेत्रीय एवं जिल्लास्तरमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी एवं शिक्षक मित्रहरू, शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीका पेसागत संस्थाका पदाधिकारीहरू एवं सम्पूर्ण मिडियाकर्मी तथा शुभचिन्तकहरू सबैमा यहाँहरूले मेरो कार्यकालमा पुर्याउनुभएको सहयोगप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। म कुनै पनि पदमा रहे वा नरहे पनि भविष्यमा मुलुकको शैक्षिक विकासका लागि मेरो स्थानबाट हुन सक्ने सहयोगका लागि म सधैं तत्पर रहेको व्यहोरासमेत अवगत गराउँदै यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु।’
अन्तिममा पूर्वउपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफूलाई सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो कार्यकालको कामको विवरण फेहरिस्त सुनाउनुभयो। उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको १९ काम यस प्रकारको छः
१. प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति खटाउने कार्य भइरहेको। प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकजना स्रोत व्यक्ति पर्ने गरी जनशक्ति खटाइएको र करिब ७ सय जना अन्य कर्मचारी खटाइसकिएको र अन्य कर्मचारी खटाउने क्रम जारी रहेको। भवन, सवारीसाधनलगायतका सम्पत्ति तथा साधन स्रोत हस्तान्तरणका कार्य जारी रहेको। आर्थिक वर्ष २०७४⁄०७५ को बजेट स्थानीय तहमार्फत पठाउन ६० अर्ब रुपियाँ स्थानीय तहमा विनियोजन गरिएको छ।
२. संघीयतामा शिक्षाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ। हालसम्म ६ जिल्लामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकिएको छ।
३. मेरै पहलमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४⁄५⁄१९ को निर्णयअनुसार प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मुलुकको संघीय संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अनुकूल शिक्षा नीति, कार्यक्रम र संठनात्मक स्वरूपको सुधार एवं परिमार्जन गर्नका लागि ५ महिनाभित्र सुझाव पेस गर्न ६५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग एवं ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको। उच्चस्तरीय कार्यदलबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको र उक्त प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको।
४. उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले विज्ञ समूह गठन गरी समूहबाट मस्यौदा प्रतिवेदन पेस भएको र बृहत् छलफलका लागि सरोकारवालाहरू माझ पुर्याइएको। उक्त आयोगको उद्देश्यअनुसार कार्य जारी रहेकाले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको अवधि २०७४ माघ १९ देखि ४ महिनाका लागि थप गरिएको छ।
५. प्रधानमन्त्री समक्ष पेस हुन आएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँच बुझ आयोगको प्रतिवेदन यस मन्त्रालयमा प्राप्त भई सोको अध्ययनलगायतका आवश्यक कार्यको थालनी भएको छ।
६. प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा विधेयकबमोजिम गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगको पहिलो बैठक सम्पन्न भई आयोगको उपाध्यक्षको सिफारिसका लागि समिति गठन गरिएको छ।
७. शिक्षा ऐन नवौं संशोधन गरी अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या व्यवस्थापन गर्न पहल गरिएको छ।
८. नमुना विद्यालय छनोट निर्देशिकाबमोजिम २ सय २२ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा घोषणा गरी थप सहयोग उपलब्ध गराइएको छ।
९. प्राविधिक शिक्षा र व्यासायिक तालिम तथा सीप विकासतर्फ विशेष जोड दिइएको छ। यस अवधिमा ३२ वटा नयाँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय थप गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम सभा र परिषद्लाई पूर्णता दिइएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी ३ वटा प्रदेश ५, ६, र ७ मा सम्पन्न गरिएको छ।
१०. स्थानीय तहमा शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने शैक्षिक जनशक्तिलाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ।
११. माध्यमिक शिक्षाको कक्षा १२ सम्मको राष्ट्रिय पाठयक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ।
१२. आगामी शैक्षिक सत्र २०७५ बाट सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि ५ कक्षा लागि रंगिन पाठइ्पुस्तक छपाउनेलगायतका कार्य प्रारम्भ गरिएको छ।
१३. शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी पेस भएका नयाँलाई अनुमति र विगतमा अनुमति लिएका संस्थाहरूलाई नवीकरण गरिएको छ।
१४. राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ।
१५. जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत थप ८ जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएको छ। मनाङ, सिन्धुली, इलाम, गोरखा, म्याग्दी, पर्वत, रसुवा र खोटाङ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। यस अवसरमा प्रदेश नं ४ सबै साक्षर घोषणा गरिएका छन्।
१६. नेपाल खुला विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा विभिन्न सभा र परिषद्हरूलाई पूर्णता दिइएको छ।
१७. विद्यालयको उचित भौतिक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम र सन्दर्भ सामग्रीको उच्चतम् उपलब्धता तथा प्रयोग, शिक्षक तथा विद्यार्थी व्यवस्थापन, आधुनिक शिक्षण प्रविधि, कम्प्युटर शिक्षा, समय सान्दर्भिक शिक्षा, निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन, अतिरिक्त क्रियाकलाप, अभिभावक शिक्षा, शिक्षकको क्षमता विकाससमेतलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
१८. राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको शिक्षक पेसागत सहयोग कार्यविध तयार
गरिएको छ।
१९. प्रारम्भिक बाल विकाससम्बन्धी नीति प्रभावकारी तर्जुमा गर्ने उद्देश्यसहितको क्षेत्रीयस्तरको नीतिगत फोरमको समन्वयमा एसिया प्यासिफिक रिजनल ईसीईडी नेटवर्क तयारी कार्यशाला र कार्यक्रम तयारी भइरहेको छ।