पीछडिएका बस्ती नै ‘क्याइमेट स्मार्ट भिलेज’



टीका बन्धन, काठमाडौं
शहरी क्षेत्रहरूमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी बहस अघि बढिरहेका बेला पीछडिएका गाउँ–घरमा ‘क्याइमेट स्मार्ट भिलेज’ अर्थात् जलवायु अनुकुलित गाउँ बनाउने अभियान शुरु भएको छ।

विभिन्न १५ जिल्लाका पीछडिएका बस्ती र गाउँ–घरलाई वातावरण अनुकुलनमैत्री नमुना गाउँ बनाउन शुरु गरिएको हो। वातावरण विभागले गत वर्षदेखि १० गाउँपालिका र ५ नगरपालिकाका विभिन्न वडामा ‘क्याइमेट स्मार्ट भिलेज’ बनाउने कार्यक्रम शुरु गरेको हो। स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीविकोपार्जनसँग जोडिने अधिकांश गतिविधि वातावरणमैत्री अभ्यास अनुभूत गर्ने⁄गराउने प्रयास नै ‘क्याइमेट स्मार्ट भिलेज’ हो।

ओखलढुंगाको चिसंखु गाउँपालिका–६, सिरहाको गढिमाई नगरपालिका–१३, सप्तरीको सुरु·ा नगरपालिका–२, गोर्खाको सिरानचोक गाउँपालिका–२, लम्जुङको दूधपोखरी गाउँपालिका–२ र कास्कीको रूपा गाउँपालिका–६ क्याइमेट भिलेज बन्नेछन्। त्यसै गरी भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–९, रामेछामको खाँडादेवी गाउँपालिका–३, रोल्पाको माडी गाउँपालिका–६, रुकुमको महत गाउँपालिका–६, ७ र ८, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–४ मा नमुना कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगर नगरपालिका–१ र दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका–५ र ६ पनि नमुना गाउँ बन्दै छन्। सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका–८ र बझाङको तल्कोट गाउँपालिका–३ पनि केही साताअघि यस्तो कार्यक्रमका लागि छनोटमा परेको विभागले जनाएको छ।

जलवायु परितर्वनका चुनौतीको असर सामाना गर्दै स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम् उपयोग गरेर समयसापेक्ष अनुकूलनका अभ्यासलाई स्मार्ट भिलेजले जोड दिएको छ।
सिमसार र पानीका स्रोत संरक्षण तथा उपभोग, सुधारिएको गोठ, कृषि, चुल्हो, उर्जा, सामुदायिक बिऊबिजन बैंक स्थापना स्मार्ट भिलेजमा अटाउनेछन्। सुख्खा र खडेरीग्रस्त क्षेत्रमा सौर्य उर्जामार्फत खोलाको पानी ‘अपलिफ्ट’ गरी सिँचाइ र पिउने पानीको व्यवस्था पनि समेटिएको छ। यो नमूना कार्यक्रमबाट १५ जिल्लाका करिब २ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने विभागको दावी छ। जिल्ला कृषि विकास समितिको निर्णयका आधारमा पिछडिएका स्थान छनोट गरी नमुना कार्यक्रमका गतिविधि अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक दुर्गा दवाडीले बताउनुभयो।

‘गत वर्षदेखि नै विभिन्न १३ जिल्लामा नमुनाका रूपमा कार्यक्रम शुरु गरिएको हो उहाँले भन्नुभयो– ‘यसपटक सोलुखुम्बु र बझाङमा यस्तो कार्यक्रम शुरु हुनेछ।’ रामेछाप, गोर्खा, लम्जुङ र कास्कीमा एक वर्षको अवधिमा सकारात्मक परिणाम आइरहेको दवाडीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार निकै सुख्खा र खडेरीग्रस्त क्षेत्र मानिएको रामेछापको भीरपानीमा सुनकोशीको पानी अपलिफ्ट गरेपछि अन्यत्र बसाइँ सरेका स्थानीय पनि पुरानै थातथलोमा फर्किएर आधुनिक कृषि कार्यमा जुट््न थालेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत क्याइमेट भिलेजको कार्यक्रम आरम्भ गरिएको हो। यस्तो नमुना गाउँमा औसतमा ८० देखि ९० घरधुरी समेटिएका छन्। यही कार्यक्रमका लागि गत वर्ष ७ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो भने यस वर्ष ६ करोड ५८ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो त्रिवर्र्षीय योजनाले पनि यस्तै अवधारणालाई जोड दिँदै सन् २०२० भित्रमा १ सयभन्दा बढी गाउँलाई स्मार्ट भिलेज बनाउने लक्ष्यअघि सारेको छ। दिगो विकास लक्ष्यले पनि यस्तै किसिमको कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ।

पहिलो चरणमा ७ वटै प्रदेशमा कम्तिमा १ र बढीमा २ स्थानमा क्याइमेट भिलेज तयार हुने यो कार्यक्रम नियाल्ने विभागका फोकल पर्सन मोहन देव जोशीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एउटा गाउँको सम्र्पूण क्याइमेट पूर्वाधार तयार हुन ५० लाख रुपियाँका हाराहारीमा खर्च हुनेछ भने कार्यक्रम शुरु भएको ३ वर्ष भित्रमा पूर्ण स्वरूप तयार हुनेछ। जलवायु अनुकुलित गाउँको अवधारणाले पूर्णता पाएपछि वातावरणीय जोखिमका आधारमा भइरहेको बसाइँ सराइ नियन्त्रणमा सघाउन पुग्ने उहाँको विश्वास छ।

स्थानीय निकायले यस्तो कार्यक्रमको अपनत्व लिएर लागि बजेट समेत छुट्याएर कार्यक्रमको अगुवाइ र अनुगमन गरेमा मुलुकका धेरै पिछडिएका गाउँघरले छोटो अवधिमा मुहार फेर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कार्वन तथा उर्जा, घर तथा बलेसीको पानी संकलन, प्लास्टिक पोखरी र पानी घैटो निर्माण, जैविक विषादी, गड्यौला मल, सुख्खा सहन सक्ने बालीका बिउबिजन व्यवस्थापनजस्ता कार्य जलवायु अनुकूलित गाउँमा अभ्यास हुनेछ। करेसाबारीमा जडिबुटी खेती, बिरुवा उत्पादन नर्सरी, वृक्षारोपण, स्थानीयको क्षमता अभिवृद्धिजस्ता पक्षलाई पनि जोड दिइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्