जिल्ला प्रशासन रहने कि नरहने ?



सुनील महर्जन, काठमाडौं

संघीय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबारे अहिलेको संविधानले केही परिकल्पना गरेको छैन। संघीय संरचनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने कि नरहने, रहेमा पनि कसको मातहत रहने भन्ने प्रश्न प्रशासन वृत्तमा अहिले निकै चर्चाको विषय बनेको छ।

माघको दोस्रो साता प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेशको मातहत राखे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए। यसले गर्दा पनि यो बहसले अझ सघन रूप लिएको पाइएको छ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मात्रै सरकार वा प्रशासनिक निकाय मानेको छ। साविकका जिल्ला र विषयगत कार्यालयहरूले गर्ने काम संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई दिएको छ। जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकासँग समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समिति रहने संविधानमा भनिएको छ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबारे संविधानले स्पष्टरूपमा केही बोलेको छैन’, अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले भन्नुभयो– ‘संविधानमा नागरिकता, राहदानी र शान्ति सुरक्षा केन्द्रको मातहत रहने भनेको छ। यही आधारमा अहिलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहन्छ कि जस्तो लाग्दछ।’

स्थानीय तह पुनर्संरचना खाका कोर्नेमध्ये एक रहनुभएका अधिवक्ता सिंहले भन्नुभयो– ‘व्यावहारिकरूपमा जिल्ला प्रशासन रहेमा कानुनीरूपमा त स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित नबनाए पनि व्यावहारिकरूपमा असर पार्न सक्नेछ।’ यसले गर्दा केन्द्र सरकार मातहत रहने निकाय र स्थानीय तह वा प्रदेश तहबीच व्यावहारिकरूपमा कुनै–कुनै स्वरूपमा अधिकार क्षेत्रबारे द्वन्द्व रहन सक्ने पनि अधिवक्ता सिंहले बताउनुभयो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लामा सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा लिइन्छ। राहदानी, नागरिकता र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरूको जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै रहेको छ। त्यसै गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको जिल्ला नेतृत्वले समेत अर्धन्यायीक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कतिपय अधिकार प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अहिलेको स्वरूपमा नरहने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताउनुभयो।

संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणमा समेत काम गर्नुभएको सचिव थपलियाले भन्नुभयो– ‘संविधानअनुरूप अहिलेको स्वरूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहँदैन।’ कुन रूपमा रहन्छ भन्ने विषय प्रदेशको संरचना र कानुन आएपछि स्पष्ट हुने पनि सचिव थपलियाको भनाइ रहेको छ।

संघीय संरचनाको मर्मअनुरूप स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहने गरी कानुन बनाउन सुझाव दिँदै आएको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। प्रदेश कानुन नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रअन्तर्गत राख्न सकिने पनि उहाँको तर्क रहेको छ।

प्रदेश कानुन नबनेसम्म संघले कानुन बनाउन स्वतन्त्र रहेको बताउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय केन्द्रअन्तर्गत रहँदा राम्रो हुने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थको धारणा रहेको छ। केन्द्रको प्रतिनिधि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने भएकाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू प्रदेश सरकार मातहत नरहने बताउँदै आएका छन्। गृह मन्त्रालयको औपचारिक⁄अनौपचारिक छलफलमा सीडीओहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र सरकार मातहत राख्न दबाब दिँदै आएको बुझिएको छ।

प्रदेश सरकारसँग समन्वय र केन्द्र सरकारसँग जवाफदेही रहने गरी सीडीओको अधिकार क्षेत्र जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहनु संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूपको संघीयताको मर्मविपरीत रहेको तर्क राख्नेहरूको पनि कमी छैनन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भनेबमोजिम कानुन बनाउन संविधान नै फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अधिवक्ता दीपेन्द्र झाको भनाइ रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्