जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हाल गरेका काम–कारबाही जिल्ला समन्वय समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारले कानुन वा कार्यविधि बनाएर गर्ने, सरकारले तोकेको निकायलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको कामको जिम्मा दिने र केही स्थानीय तहका लागि क्लस्टर बनाएर त्यसलाई जिशिकाको काम गर्ने जिम्मेवारी दिनु अहिलेको विकल्प हो)
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सरकारले देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनुअघि नै विकल्प खोज्ने भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ स्थानीय तहलाई शिक्षाका २३ वटा अधिकार दिएसँगै चैत २८ गतेदेखि देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने उल्लेख गरेको छ। त्यसलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयका पटक–पटक बसेको बैठकले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने अन्य कामको विकल्प खोजेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले विकल्पबिना नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू खारेज गरे गम्भीर समस्यामा पर्ने जनाउँदै विकल्प खोजी गर्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले चारवटा विकल्प खोजेका छौं, ती विकल्प लागू भए जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भए समस्या हुँदैन।’
उहाँका अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हाल गरेका काम–कारबाही जिल्ला समन्वय समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारले कानुन वा कार्यविधि बनाएर गर्ने, सरकारले तोकेको निकायलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको कामको जिम्मा दिने र केही स्थानीय तहका लागि क्लस्टर बनाएर त्यसलाई जिशिकाको काम गर्ने जिम्मेवारी दिनु अहिलेको विकल्प हो। शिक्षा मन्त्रालयले जिशिकाको काम हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल शुरु गरेको छ।
२३ वटा कामबाहेक झन्डै आधा दर्जनभन्दा बढी काम हाल जिशिकाले गर्दै आइरहेका छन्। कक्षा १० र १२ को सम्पूर्ण शैक्षिक र प्राविधिक काम गर्ने, विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन फाराम भराउने, जिल्ला शिक्षक छनोट समितिको फाइल हस्तान्तरण गर्ने, शिक्षक मूल्यांकन र पेन्सनपट्टाका लागि सिफारिस गर्ने, शिक्षक बढुवाको फाइल तयार गर्ने, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको रिपोर्टिङ गर्नेदेखि जिल्लामा हुने भौतिक विकास, विशेष, नमुना र बहुप्राविधिक विद्यालयको कामलगायतका सम्पूर्ण काम जिशिकाले गर्दै आएका छन्।
‘अब ती काम कसले गर्ने भन्ने विषयमा समस्या देखिएको छ, तत्काल समाधान गर्ने तयारीमा लागेका छौं।’ –सहसचिव डा. लम्सालले भन्नुभयो।
उहाँले चैत २८ गतेदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने निश्चित भइसकेको बताउनुभयो। ऐनले बोलेको विषयमा मन्त्रालयले कुनै पनि धारणा सार्वजनिक गर्नु उचित नभएको उहाँको भनाइ थियो। स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी खटाउने विषयमा समेत समस्या भइरहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘जम्माजम्मी २ हजार ७ सय कर्मचारी छन् कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषय अन्योलमा रहेको छ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रल्हाद कार्कीले शिक्षा र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा कर्मचारी व्यवस्थापन र जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएपछि कामको अधिकारको विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो।
उहाँले शिक्षमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नमुना कानुन बनाउने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। परीक्षा र पाठ्यक्रमको मापदण्ड एउटै हुने भएकाले स्थानीय सरकारले गर्ने शिक्षाका २३ वटा काममा ती विषयलाई समावेश नगरी संघलाई नै जिम्मेवारी दिएको उहाँको भनाइ थियो।
काठमाडौ महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव प्रल्हाद अर्यालले स्थानीय निकायमा शिक्षाका काम कारबाहीका विषय हस्तान्तरण भए पनि काम गर्न समस्या भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘जिशिका र स्थानीय तहको समन्वय नहँुदा समस्या परेको हो।’