प्रदेश नम्बर ३ः मन्त्रालय खुले तर कर्मचारी आएनन्

नेपाल समाचारपत्र, हेटौँडा ।

प्रदेश नम्बर–३ को राजधानी हेटौंडामा ७ मन्त्रालय स्थापना भइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापित र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पदभार ग्रहण गरिसक्नुभएको छ ।

तर, मन्त्रालयमा खटाइएका कर्मचारी नआएपछि हेटौंडामा काम गर्न सकिएको छैन । समयमै कर्मचारी नआउँदा दैनिक काममा प्रभाव परेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजधानी हेटौंडाका लागि कर्मचारी खटाए पनि अधिकांश कर्मचारी हाजिर हुन आइनपुग्दा दैनिक काममा प्रभाव परेको हो । हेटौंडा, प्रदेशको स्थायी राजधानी बन्ने÷नबन्ने तर्क सांसद्हरु बीच नै चलिरहेका कारण काठमाडौंबाट खटाइएका कर्मचारी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको आँकलन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि मन्त्री, सचिवसहित २ सय १९ कर्मचारी दरबन्दी रहने व्यवस्था भए पनि हालसम्म ३० जना कर्मचारीमात्र हाजिर भएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

जसमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ८, आर्थिक मामिला तथा योजना विकास मन्त्रालयमा ३, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ४, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ५, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६ र प्रदेशसभा सचिवालयमा ४ जना कर्मचारी हाजिर भएर काम गरिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री र सचिवसहित २१, आर्थिक मामिला तथा योजना विकासमा सचिवसहित १८, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा ४१, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमा २९, उद्योग, पर्यटन तथा बन वातावरणमा २९, सामाजिक विकासमा ३०, भौतिक पूर्वाधार विकासमा २४ र प्रदेशसभा सचिवालया २७ कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि मन्त्रालयहरु रित्तै छन् ।

दरबन्दीका कर्मचारीहरुलाई पत्र हातमा थमाए पनि हाजिर हुन नआइपुग्दा मन्त्रालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको प्रमुख सचिव रेश्मीराज पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयहरु स्थापना गरिएको तर कर्मचारी अभाव हुँदा मन्त्रालय समस्यामा फसेको गुनासो गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, दुई मन्त्री चयन र सबै मन्त्रालय स्थापना भइसक्दा पनि दुई मन्त्रालयमा कोही कर्मचारी हाजिर भएका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री केशव स्थापितले सपथग्रहण गरेपछि मन्त्रालयको तयारी र कर्मचारी नभएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सपथ लिए र घर फर्किनुभएको छ ।

माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयअनुसार ‘दुई दिनभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाडी पठाउन’ मन्त्रालयहरुलाई चिठी काटिएको थियो । तर हालसम्म कुनै मन्त्रालयबाट गाडी आइपुगेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश–३ मा कृषि मन्त्रालयलाई एउटा कार, तीन जिप, तीन पिकअप र एउटा बोलेरो गरी आठ वटा साना सवारी पठाउन पत्र काटेको थियो ।

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलाई एउटा सुमो, बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई दुई कार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एउटा पिकअप र शिक्षा मन्त्रालयलाई एउटा जिप तत्काल पठाउन निर्देशन दिइएको थियो । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाले १३ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भएका ‘राम्रा गाडी’ पठाउन पत्र काटेको एक साता नाघेको छ । तर, काम लाग्ने सवारी हालसम्म प्राप्त भएका छैनन् ।

काठमाडौंमा रहेका सचिवलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले एक÷एक सवारी उपलब्ध गराउँछ । सरुवा भएसँगै सरकारी जिप लिएर हेटौंडा आएका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई जिप हस्तान्तरण गर्नुप¥यो । उनी चढेर आएको जिप मुख्यमन्त्री कार्यालयले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई उपलब्ध गरायो ।