ऐन अझै कडा बनाऊ

गुणस्तरहीन अखाद्य बस्तु उत्पादन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने कानुन ल्याउन चौतर्फी माग भए पनि सरकारले भने समान्य ढंगको कानुन ल्याउन लागेको छ । मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने खालका काम गर्नेमाथि कडा कानुन ल्याएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भए पनि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कानुनमा भने अधिकतम ३ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । खाद्य प्रविधि नियन्त्रण तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐन २०२३ खारेज गरेर संघीय संरचनाअनुरूप नयाँ ऐन अनुसार ल्याउन लागेको कानुनमा समेत जुन किसिमको कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन । विभागले कानुन कडा बनाएको भनिए पनि हदैसम्मको कारबाहीमा ३ लाख जरिवाना मात्रै उल्लेख हुनु पक्कै सुखद् पक्ष मान्न सकिन्न ।

अखाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई १० हजारदेखि ३ लाखसम्मको जरिवाना गर्ने कानुनले, यस्ता हर्कत नरोकिने तर्क उपभोक्तावादीहरूको रहेको छ । सरकारले मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जरिवाना त्यसमा पनि कम रकम तोकिनुलाई बिडम्वनानै मान्नुपर्दछ । संसारमा अखाद्य बस्तु उत्पादन गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको थुप्रै उदाहरणहरू हुँदाहँुदै विभागले नयाँ ऐनलाई जति कडा बनाउनुपर्ने हो त्यो नबनाउनुलाई दुखद् पक्ष मान्नुपर्दछ । केही निहित र मुठ्ठीभरका व्यक्तिलाई हित हुने खालको काम सरकारी पक्षबाट हुनुलाई के भन्ने यसमा गम्भिर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

उपभोदावादीहरूले पनि जति दबाब दिनुपर्ने हो त्यति दिन नसकेका कारण विभागले कानुन बनाउँदा यस्ता खालको बनाएको हो कि भन्ने आमउपभोक्ताले आशंका गरेका छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा संघीय अवधारणामा नयाँ ऐन आएकोमा यस पक्षको भने स्वागत गर्नुपर्दछ । तर कानुनी कारबाहीमा भने देखिएको फितलो कारबाहीले भने जनमानसमा गम्भिर प्रश्न खडा गरेको छ । विभागले अब ऐन संशोधन गर्दा कारबाहीलाई कडा बनाउनुपर्दछ । होइन भने कालाबजारी गर्नेहरूले थप हौसला प्राप्त गर्नेछन् । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।