रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
संविधान कार्यान्वयनको प्रमुख पाटो स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै चरणको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बाहिरिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बाहिरिएसँगै अब मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउने उद्देश्यका साथ बहुमत प्राप्त वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ।
मुलुक नयाँ संरचनाका साथै नयाँ व्यवस्थाका साथ अघि बढिरहेको प्रारम्भिक चरणमा गठन भएको नयाँ सरकारको काँधमा चुनौतीको चाङ थामिसक्नु छैन। त्यसमाथि भिन्नभिन्न राजनीतिक सिद्धान्त भएका दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण गर्ने उद्घोषका साथ सरकारमा जाँदा कुन राजनीतिक सिद्धान्तको जगमा सरकारलाई अघि बढाउने भन्ने प्रश्न त छँदै छ। साथै, नयाँ संरचनाअनुसार गठन भएको स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको अधिकार कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन कानुन थप घट गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य बाँकी नै छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार पदबहाली गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न तीनै तहको सरकारलाई अघि बढाउने निर्णय पनि गर्नुभएको छ। सुशासन कायम राख्ने, दिगो शान्तिका लागि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउने, नयाँ संरचनाअनुसार मुलुकलाई अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने, हालै सम्पन्न निर्वाचनमा आम जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा गर्ने, छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग प्रागाढ सम्बन्ध राखी आफ्नो देशलाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउने नयाँ सरकारको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने यो सरकारले पहिलो काम भने कुन राजनीतिक सिद्धान्तको जगमा सरकारलाई अघि बढाउने स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाएको छ।
नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयका बारेमा नेपाल समाचारपत्रले सोधेको प्रश्नमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो– ‘सबैभन्दा पहिले त यो सरकारले राजनीतिक सिद्धान्त प्रस्ट पार्नुप¥यो।’ भिन्नभिन्न राजनीतिक सिद्धान्त भएका एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएका छन् भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यी दुई दल एकीकरण गर्ने भनेका छन्, सैद्धान्तिक अन्तरविरोध कायम छ, यसलाई हल गर्नुपर्छ। साथै स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको कार्यमा निर्णय लिँदा प्रारम्भिक चरणमा विवाद आउन सक्ने हुँदा केन्द्रबाट नै राजनीतिक सहमति जुटाउने विषयलाई पनि केन्द्रीय सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले भने वाम गठबन्धनले राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गरेको आरोप लगाउँदै कानुनी शासन कायम राख्न नै नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। साथै उहाँले ६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिने, भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपियाँ अनुदान दिने जस्ता कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्र्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभएको छ।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले भने केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम राख्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। इन्सेक अध्यक्ष डा. सुबोधराज प्याकुरेल भन्नुहुन्छ– ‘यो सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा सुशासनलाई नै राख्नुपर्छ।’
व्यवस्थापन, विकास, अनुसन्धान हरेक कुरामा सुशासन कायम भएमा मात्र विकास अघि बढ्न सक्छ। साथै उहाँले विकासको कुरा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र पूरा नहुने उहाँको भनाइ छ।
नागरिक समाजका अर्का अगुवा चरण प्रसाईं नयाँ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयबारे भन्नुहुन्छ– ‘मुलुक नया संरचनामा गए पनि ऐन नियम बनेका छैनन्।’ समृद्धिको पूर्वाधार भनेको स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकार भएकाले ऐननियम बनाएर यी संरचनालाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी बनाएमा केन्द्रीय सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ भन्दै प्रसाईं भन्नुहुन्छ– ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन।’
संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा नपुगेसम्म दिगो शान्ति कायम नहुने भएकाले यो सरकारले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने पनि नागरिक समाजका अगुवाहरूले सुझाव दिएका छन्। भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै नेपालमा विकासको गति अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले भनेका छन्– ‘यो सरकारले पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विकासको गतिको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पाइला अघि सार्न अरूको भर नपरी आफ्नो देशको विकास आफंै गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ।’