कालीवहादुर मल्ल, कालिकोट ।
कर्णाली क्षेत्रको समग्र विकासका लागि तयार पारिएको १० वर्षे रणनीतिक योजना अलपत्र परेको छ ।
कर्णाली विकास आयोगले पाँचवर्ष लगाएर तयार पारेको योजनामा सरकारले चासो नदिँदा करिब एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट योजना पारित नहुँदाकार्यान्वयन हुन नसकेको कर्णाली विकास आयोगका सदस्य कृष्ण प्रसाद अचार्यको भनाइ छ । आचार्य भन्छन ‘समग्र विकासका लागि आर्थिक समृद्धिको खाका कोरिएको कर्णाली क्षेत्र विकासको १० वर्षे रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको छ, हामीले धेरै पटक मस्यौदा पारित गर्न यस अघिका प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध र्गयौं, तर हालसम्म पारित हुन सकेको छैन ।’ अव केपिशर्मा ओलि नेतृत्वको सरकारले योजना परित गर्ने आशा उनको छ ।
रणनीतिक महत्वका योजनाहरु पारित नहुदाँ कर्णाली विकास आयोग कामविहीन बनेको छ । आयोगले हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय, नीजि क्षेत्र र सरोकारवालाको सुझाव पछि २०७३ माघमा १० वर्षे योजनातयार पारेको थियो। के–के छन् योजनामा कर्णाली विकास आयोगले तयार पारेको योजनामा नौवटाआयोजना रहेकाछन् ।
योजनामा चीनसँग जोडिएको हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत फास्ट ट्रयाक, कर्णाली करिडोर, सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक, नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक, कर्णाली स्टेसन, दुई जलविद्युत् आयोजना, तिला स्टेसन, कर्णाली जैविक कृषिउद्योग क्षेत्रको विकास र सिमिकोट–रारा–शेफोक्सुन्डो पर्यटन क्षेत्र विकास आयोजना समेटिएको छ ।
थोरै जनसंख्या र समग्र देशको १५ प्रतिशत भूगोल रहेको कर्णालीमाएकीकृत बस्ती विकास आयोजनापनिअलपत्र परेका छ । डाक्टर दिपेन्द्र रोकायाको नेतृत्वमा अध्ययन टोलीले तयार पारेको एकिकृत बस्तीआयोजनाको योजनाअघि बढ्न सकेको छैन् ।