नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल उद्योग परिसंघले नयाँ सरकार गठनसंँगै औद्योगिक जगतमा नयाँ आशा पलाएको जनाएको छ। विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन सम्पन्न गरी बनेको नयाँ सरकारले आर्थिक परिवर्तन तथा समृद्धिलाई आफ्नो लक्ष्य बनाउनुपर्ने परिसंघको भनाइ छ। मुलुकको राजनीतिक पुनर्संरचनालाई संस्थागत गर्दै तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्नसँगै सोही अनुरूप स्थानीय तहमा सरकार गठन भई कार्य सम्पादन तथा प्रदेश तहमा समेत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ।
सबै प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया क्रमशः पूरा गरी देशले दिगो शान्ति र समृद्धिको अपेक्षा गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकारले अबको बाटो आर्थिक रूपान्तरणको तथा आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने विश्वास लिइएको परिसंघले जनाएको छ।
मुलुकमा २०१३ सालदेखि नै योजनाबद्ध आर्थिक विकासको थालनी भए पनि मुलुक अझै अतिकम् विकसित राष्ट्रको समूहमा रहेको छ। गरिबी, बेरोजगारी, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, उच्च मुद्रास्फीति, कहालीलाग्दो व्यापारघाटा, पूर्वाधारको कमजोर अवस्था र पुँजीगत खर्चको घट्दो क्रमले अर्थ व्यवस्थामा संरचनात्मक समस्या देखा पर्दै गरेका छन्।
यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्दै यो सरकारले औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनको साथै रोजगारी सिर्जनामा सुनिश्चित वातावरण कायम गरी मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति, पूर्वाधार विकास तथा सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति दिने विश्वास परिसंघ लिएको छ। विकासको बाटोमा मुलुकलाई लैजान विकासको नयाँ मार्गचित्र कोर्न सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न उत्सुक छ। अर्थतन्त्रलाई सबल, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक पुनर्निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यमा नवगठित सरकारको ध्यान दिनुपर्ने परिसंघले जनाएको छ।